सीबीआई ने टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष नारदा मामले की सुनवाई टालने की मांग की

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज (सोमवार) नारदा घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद से 17 मई से हिरासत में रखे तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं की जमानत से संबंधित मामले की सुनवाई टालने की मांग की।

दरअसल तुषार मेहता ने इस आधार पर स्थगन की मांग की कि सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं को हाउस अरेस्ट करने की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। एजेंसी ने अंतरिम जमानत की अनुमति देने वाले न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी के आदेश को भी चुनौती दी है।

एसीजे राजेश बिंदल, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस आईपी मुखर्जी, अरिजीत बनर्जी और सौमेन सेन की 5 जजों की बेंच अंतरिम जमानत का अनुदान पर बंटवारे के बाद एक्टिंग सीजे राजेश बिंदल और जस्टिस अरिजीत बनर्जी की डिवीजन बेंच द्वारा किए गए एक संदर्भ पर सुनवाई कर रही है।

बेंच ने सॉलिसिटर से पूछा कि आज मामले की सुनवाई सीबीआई द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका (एसएलपी) को कैसे प्रभावित करेगी।

बेंच ने कहा कि,

"हमारे द्वारा जो भी आदेश पारित किए जाते हैं, वह सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी का विषय हो सकता है तो आज मामले की सुनवाई करने वाली पीठ के कारण क्या पूर्वाग्रह है?"

पीठ ने आगे कहा कि एजेंसी अंतरिम जमानत की अनुमति देने वाले न्यायमूर्ति बनर्जी के आदेश को चुनौती नहीं दे सकती क्योंकि यह खंडपीठ के आदेश का गठन नहीं करता है।

पीठ ने एसजी से यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में जल्द ही चक्रवाती तूफान आने का भी खतरा है और हो सकता है कि उच्च न्यायालय आने वाले दिनों में इस मामले की सुनवाई न कर पाए। पीठ ने एसजी से कहा कि इसे भी ध्यान में रखने की जरूरत है।

सॉलिसिटर जनरल ने हालांकि आग्रह किया कि सीबीआई को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अवसर दिया जाना चाहिए और यह उचित होगा कि सुनवाई स्थगित कर दी जाए। गिरफ्तार टीएमसी नेताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं ने स्थगन की याचिका का जोरदार विरोध किया।

वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि,

"यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जांच एजेंसी जो खुद को प्रमुख कहती है, ने स्थगन की मांग की है जबकि यहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल शामिल है। अदालत में क्या हुआ यह जानने और तात्कालिकता जानने के लिए यह अनुरोध करना सीबीआई के लिए अशोभनीय है।"

वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने आगे कहा कि सीबीआई के हाउस अरेस्ट ऑर्डर पर रोक लगाने के अनुरोध को डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया और कहा कि केवल एसएलपी दाखिल करना मामले को स्थगित करने के लिए स्वत: स्थगन नहीं है।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख की अनुमति है और इसके बावजूद सीबीआई ने अपने एसएलपी का उल्लेख नहीं करने का विकल्प चुना। उन्होंने पीठ को यह भी बताया कि एसएलपी को कोई डायरी नंबर नहीं दिया गया है और केवल एक अस्थायी नंबर दिया गया है।

सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट किया कि वह हाउस-अरेस्ट ऑर्डर पर रोक लगाने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सुनवाई को परसों तक के लिए टालने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि गिरफ्तार किए गए नेता एक घर में आराम से हैं और इसे बढ़ाने से कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। लूथरा के सबमिशन के जवाब में, एसजी ने कहा कि पिछले हफ्ते उल्लेख किया गया था। हालांकि अब एक बदलाव है कि उल्लेख केवल रजिस्ट्रार के समक्ष किया जा सकता है। उन्होंने पीठ को यह भी बताया कि एसएलपी को एक डायरी नंबर दिया गया है और सीबीआई ने कल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया है।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सीबीआई को सीबीआई कार्यालय में सीएम के घुसने, कानून मंत्री द्वारा अदालत परिसर में विरोध प्रदर्शन आदि की अभूतपूर्व घटनाओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। हालांकि, महाधिवक्ता ने मुख्यमंत्री को संदर्भित किए जाने पर आपत्ति जताई क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य को सीबीआई की याचिका में एक पक्ष नहीं बनाया गया है और राज्य को इसकी कोई कॉपी नहीं दी गई है।