चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद हस्तक्षेप करने के लिए रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में आंध्र प्रदेश पारस्परिक रूप से सहायता प्राप्त सहकारी समिति अधिनियम, 1995 के तहत रजिस्टर्ड बैंक की चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। याचिका में चुनाव को अनियमित और कानून के विपरीत बताया गया था, लेकिन अदालत ने माना कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसे रोक नहीं सकता।

मामले के संक्षिप्त तथ्य

यह याचिकाकर्ता का मामला है कि वह प्रतिवादी बैंक का सदस्य है, जो आंध्र प्रदेश पारस्परिक सहायता प्राप्त सहकारी समिति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के तहत रजिस्टर्ड है। बैंक के निदेशक मंडल में 15 से अधिक सदस्य नहीं हैं और जो हैं, वे पात्र सदस्यों में से चुने जाते हैं। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि प्रतिवादी बैंक के तीन निदेशकों के चुनाव के लिए चुनाव कैसे कराया जाए इसके लिए कोई नियम नहीं है।

निदेशक मंडल उसी व्यक्ति को चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त कर रहा है और उन्हीं निदेशकों को चुनने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं।

निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपनाई गई अनियमित प्रक्रिया के मद्देनजर विशाखापत्तनम शहरी क्षेत्र में रहने वाले निदेशक मंडल को पिछले 25 वर्षों से बार-बार निदेशक के रूप में चुना जा रहा है। हालांकि उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार अयोग्य घोषित किया गया है।

चुनाव 28.2.2022 को निर्धारित किया गया था। चुनाव अधिकारी पूरी तरह से वर्तमान निदेशक मंडल द्वारा निर्देशित था और अधिनियम और उप-नियमों के अनुसार चुनाव नहीं करा रहा है। चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहा है।

प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

कोर्ट का फैसला

अदालत ने बोद्दुला कृष्णैया बनाम राज्य चुनाव आयोग, एपी (2001) में निर्णय पर भरोसा किया, यह माना गया कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद हाईकोर्ट का चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।

एक अन्य निर्णय में गंगारापु उशैया बनाम जिला कलेक्टर (सहकारिता), मेडक जिला (1992), इसे इस प्रकार रखा गया था:

"यह अच्छी तरह से तय है कि जब एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो इस न्यायालय को सामान्य रूप से उक्त चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।"

इस प्रकार, न्यायालय चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए इच्छुक नहीं है, जो पहले ही शुरू हो चुकी है। याचिकाकर्ता को संबंधित ट्रिब्यूनल के समक्ष बैंक की मतदाता सूची को अंतिम रूप देने या आंध्र प्रदेश पारस्परिक रूप से सहायता प्राप्त सहकारी समिति अधिनियम, 1995 के अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन या गैर-अनुपालन के संबंध में किसी भी शिकायत को आंदोलन करने की स्वतंत्रता दी गई। इसके साथ ही रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।

केस शीर्षक: येलमंचिली सत्य कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

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