कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूलों में 'ग्रुप-सी' नियुक्तियों में फर्जी सिफारिश पत्र जारी करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर डब्ल्यूबीएसएससी से जवाब मांगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) के तहत प्रायोजित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ग्रुप-सी (गैर-शिक्षण कर्मचारियों) नियुक्तियों में फर्जी सिफारिश पत्र जारी करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग को सिफारिश पत्र और प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों की संख्या के बारे में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) के तहत प्रायोजित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 'ग्रुप-सी' और 'ग्रुप-डी' (गैर-शिक्षण स्टाफ) की नियुक्ति में पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग (WBSSC) की सिफारिश पर कथित अनियमितताओं का विरोध करने वाली याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुनाया।

पीठ ने 6 दिसंबर को एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच का आदेश दिया गया था।

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दायर हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया, जिसमें कहा गया है कि सभी नियुक्ति पत्र, जो अब इस मामले में सवालों के घेरे में हैं, बोर्ड द्वारा प्राप्त सिफारिश पत्रों के अनुसार जारी किए गए थे। आयोग के विभिन्न क्षेत्रों

यह मानते हुए कि यह एक जिज्ञासु बात है कि पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग की कथित सिफारिश पर नियुक्ति पत्र कैसे जारी कर सकता है, जबकि यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई थी।

पीठ ने निराशा के साथ टिप्पणी की,

"बोर्ड ने हलफनामे में कहा है कि उसे आयोग से सिफारिश पत्र प्राप्त हुए हैं और अदालत के एक सवाल के जवाब में यह स्पष्ट किया गया है कि बोर्ड को आयोग के विभिन्न क्षेत्रों से सिफारिश पत्र प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार बात यह है कि आयोग राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित एक वैधानिक प्राधिकरण कह रहा है कि उन्होंने सिफारिश पत्र जारी नहीं किए हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य वैधानिक प्राधिकरण भी यह प्रस्तुत कर रहे हैं कि उन्होंने इसे आयोग के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त किया है।"

कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत के ध्यान में यह भी लाया कि आयोग के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा जारी किए गए सिफारिश पत्र भी विभिन्न जिलों के जिला स्कूल निरीक्षकों (एसई) को भेजे गए हैं। इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि विभिन्न जिलों के जिला विद्यालयों के निरीक्षकों को सिफारिश पत्र कैसे प्राप्त हुए, इस संबंध में स्कूलों के संबंधित जिला निरीक्षकों से निर्देश लेते हुए 22 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करें।

तदनुसार, पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग को 22 दिसंबर तक निम्नलिखित विवरण के साथ एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है;

• विचाराधीन भर्ती प्रक्रिया में ग्रुप सी पदों में घोषित रिक्तियों की संख्या।

• क्या सभी रिक्तियों की सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आयोग को दी गई थी?

• ग्रुप सी पदों पर नियुक्ति के लिए पैनल में से कितने व्यक्तियों की सिफारिश की गई और कितनी रिक्तियां शेष रह गईं?

• आयोग द्वारा उक्त भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रतीक्षा सूची में से कितने व्यक्तियों की सिफारिश की गई थी।

इसके अलावा, स्कूल सेवा आयोग को निर्देश दिया गया कि वह सभी संबंधित नियुक्त उम्मीदवारों को स्पीड पोस्ट द्वारा कोर्ट के समक्ष दायर हलफनामे की एक प्रति प्रदान करें।

मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी।

केस का शीर्षक: सबीना यास्मीन एंड अन्य बनाम पश्चिम बंगाल एंड अन्य राज्य

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