कलकत्ता हाई कोर्ट ने रेप मामले में दोषसिद्धि को रद्द किया, कहा- सहमति से बना था शारीरिक संबंध

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को बलात्कार के एक आरोपी की आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषसिद्धि को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अपीलकर्ता और पीड़िता के बीच शारीरिक संबंध सहमति से बने थे और मुकदमे से पहले अभियोजन पक्ष ने अदालत ने पीड़िता की उम्र निर्णायक रूप से स्थापित नहीं की थी।

अपीलकर्ता-आरोपी की दोषसिद्धि को रद्द करते हुए जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने कहा,

"पीडब्ल्यू 1 यानि पीड़िता के साक्ष्य, उसके और अपीलकर्ता के बीच संबंध स्थापित करते हैं। यह मानना उचित है कि अपीलकर्ता और पीड़िता के बीच जो शारीरिक संबंध विकसित हुए थे, वे प्रकृति में सहमति के थे। पीड़िता की उम्र निर्णायक रूप से स्थापित नहीं की गई थी। हम निर्णायक रूप से यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि अपीलकर्ता ने एक नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाए।”

पीड़िता द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि उसके द्वारा उसके साथ कई बार बलात्कार किया गया और वह गर्भवती हो गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 417 (धोखाधड़ी की सजा) और धारा 376 (बलात्कार की सजा) के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

ट्रायल कोर्ट ने 18 जनवरी, 2021 के फैसले और सजा के आदेश के जरिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराया। उसने दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर की।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलकर्ता ने एक विशेष गांव में अलग-अलग तारीखों पर पीड़िता के साथ बलात्कार किया, जो लगभग 13 वर्ष की उम्र की नाबालिग थी और जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई।

पीड़िता ने निचली अदालत के समक्ष अपने बयान में कहा कि उसके और अपीलकर्ता के बीच 10 साल से संबंध थे। उसने आगे दावा किया कि बलात्कार की घटना के समय वह लगभग 12-13 साल की थी। अपनी जिरह में, पीड़िता ने इस बात से इनकार किया कि बयान के समय उसकी उम्र 37 वर्ष थी। उसने आगे स्वीकार किया कि वह अपीलकर्ता से शादी करना चाहती थी और इस तरह, उसने 'इस कहानी' के साथ मामला दायर किया।

पीड़िता के पिता, दादा और मौसेरी बहन ने कहा कि वे घटना के चश्मदीद नहीं थे।

अदालत ने कहा कि डीएनए परीक्षण रिपोर्ट से यह स्थापित होता है कि अपीलकर्ता पीड़िता से पैदा हुए बच्चे का पिता है। हालांकि, अदालत ने कहा कि बलात्कार के दावे की अभियोजन पक्ष द्वारा जांच किए गए किसी अन्य गवाह से पुष्टि नहीं होती है।

अदालत ने कहा, "पीडब्ल्यू 1 द्वारा कही गई घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। वास्तव में उसने अपने और अपीलकर्ता के बीच एक समय से संबंध होने की बात कही थी।"

इसने आगे कहा कि पीड़िता के रिश्तेदारों सहित अभियोजन पक्ष के गवाहों ने एक स्वर में कहा कि पीड़िता और अपीलकर्ता के बीच संबंध थे।

पीठ ने कहा कि पीड़िता की गवाही और उसके बाद का आचरण अदालत के भरोसे को प्रेरित नहीं करता है।

कोर्ट ने कहा,

"पीडब्लू 1 ने दावा किया कि उसके और अपीलकर्ता के बीच 10 साल का रिश्ता था। उसी सांस में उसने दावा किया कि घटना के वक्त उसकी उम्र 13/14 साल थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसके और अपीलकर्ता के बीच 10 साल का रिश्ता था और जब वह घटना हुई तब वह 13/14 साल की थी, तब वह 3/4 साल की थी जब उसने रिश्ता बनाया था।”

अदालत ने कहा कि पीड़िता की उम्र निर्णायक रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित नहीं की गई थी क्योंकि उसने मुकदमे में कोई जन्म प्रमाण पत्र पेश नहीं किया था।

कोर्ट ने कहा,

"उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, पहले मुद्दे का उत्तर नकारात्मक और अपीलकर्ता के पक्ष में दिया जाता है। दूसरे मुद्दे का उत्तर यह कहकर दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष घटना के समय पीड़िता की उम्र स्थापित करने में विफल रहा।”

अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ।

"इसलिए, हम सजा के फैसले और सजा के आदेश को रद्द करते हैं और अपीलकर्ता को लगाए गए आरोपों से बरी करते हैं।"

केस टाइटल: फ़ार्मुज अली @ फ़ार्मिज़ अली बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

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