बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को असंवेदनशीलता के लिए फटकार लगाई, डेवलपर को नायर अस्पताल के विस्तार के लिए आरक्षित भूमि खाली करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में रबरवाला डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह मुंबई के भायखला में नायर अस्पताल के विस्तार के लिए बीएमसी द्वारा आरक्षित भूमि को खाली करे।

अदालत ने बीएमसी को डेवलपर से परिसर वापस लेने में कोई तात्कालिकता नहीं दिखाने के लिए भी फटकार लगाई।

अदालत ने टिप्पणी की,

"मुंबई जैसे शहर में, जहां जगह बहुत अधिक है, परिसर को वापस लेने और नायर अस्पताल को सौंपने के लिए एमसीजीएम की ओर से सरासर उदासीनता भयावह है।"

चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने इमरान कुरैशी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए डेवलपर्स को एक महीने के भीतर परिसर खाली करने का आदेश दिया। याचिका में मांग की गई कि अस्पताल के विस्तार के लिए आरक्षित भूमि को अस्पताल को सौंप दिया जाए।

अदालत ने 2013 में याचिका दायर होने के बावजूद, जुलाई 2022 में मामले का स्वत: संज्ञान लिया, क्योंकि याचिकाकर्ता के ठिकाने के बारे में कुछ संदेह था। कोर्ट ने मामले में एडवोकेट असीम नफड़े को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया।

दो गोदामों वाली भूमि मूल रूप से हिंदुस्तान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड की है। राज्य सरकार ने नायर अस्पताल के विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण किया और इसे बीएमसी को सौंप दिया। नलिनी एम. अमीन ने नायर अस्पताल परिसर से सटे गोदामों पर कब्जा कर लिया। गोदामों का उपयोग नर्सों के लिए हॉस्टल के निर्माण के लिए किया जाता है। नलिनी परियोजना प्रभावित व्यक्ति होने के कारण बीएमसी ने अनुमति और लाइसेंस समझौते के माध्यम से उसे हिंदुस्तान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड से प्राप्त परिसर पर कब्जा करने की अनुमति दी।

नलिनी ने 2003 में बीएमसी की लिखित अनुमति के बिना किरायेदारी समझौते के माध्यम से रबरवाला डेवलपर्स को जमीन दी, जैसा कि अनुमति और लाइसेंस समझौते द्वारा निर्धारित किया गया। डेवलपर ने तुरंत परिसर की मरम्मत के लिए आवेदन दायर किया। विकासकर्ता ने बिना प्रारम्भिक प्रमाण-पत्र प्राप्त किये गोदामों को ध्वस्त कर दिया।

अतिरिक्त नगर आयुक्त (डब्ल्यूएस) ने विध्वंस की अनियमितता को ध्यान में रखते हुए मरम्मत के प्रस्ताव की सिफारिश इस शर्त के अधीन की कि जब एमसीजीएम उन्हें चाहता है तो डेवलपर परिसर को बहाल करेगा और कोई स्थायी निर्माण नहीं किया जाएगा।

नायर अस्पताल के डीन ने बार-बार अनुरोध किया कि नलिनी को आवंटित हिस्सा अस्पताल के लिए आवश्यक है।

अदालत ने कहा कि नायर अस्पताल के विस्तार की योजना तैयार की गई। बीएमसी से योजनाओं को संसाधित करने और सार्वजनिक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद, जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया। अदालत ने कहा कि बीएमसी के आचरण से यह आभास होता है कि उसे जनता के हित में कोई दिलचस्पी नहीं है। अदालत ने कहा कि एमसीजीएम द्वारा डेवलपर को वस्तुतः अपना रास्ता बनाने की अनुमति है।

अदालत ने कहा,

"हम वर्तमान मामले में प्रदर्शित असंवेदनशीलता पर चकित हैं, क्योंकि हम पाते हैं कि एमसीजीएम के अधिकारियों में से एक ने नायर अस्पताल के डीन से यह पूछने की धृष्टता की कि नायर अस्पताल को धर्मशाला की आवश्यकता क्यों है, इस तथ्य के बावजूद कि भूमि प्रश्न में नायर अस्पताल के लिए अधिग्रहण किया गया है। यह डीन के विचार हैं, जिन्हें प्राथमिक महत्व मिलना चाहिए। हम एमसीजीएम की अपेक्षा करते हैं। अब भी तत्कालता की भावना प्रदर्शित की है। आश्चर्यजनक रूप से कोई भी नहीं है। "

अदालत ने पाया कि डेवलपर ने नलिनी के साथ किए गए किरायेदारी समझौते के आधार पर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि में अपने दावे को व्यवस्थित रूप से वैध बनाया। बीएमसी को यह देखते हुए डेवलपर को बेदखल कर देना चाहिए कि नलिनी ने नगर आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना परिसर में अधिकार सौंपे हैं।

अदालत ने कहा कि निर्णय लेने वाले अधिकारियों ने जनहित की रक्षा के बजाय निजी डेवलपर के हित के दृष्टिकोण से मामले का रुख किया। विकासकर्ता जरूरत पड़ने पर भूमि का कब्जा निगम को सौंपने को तैयार हो गया। अदालत ने कहा कि एमसीजीएम ने डेवलपर द्वारा किए गए सभी उल्लंघनों को नियमित करने की अनुमति देकर भारी जनहित को आसानी से नजरअंदाज कर दिया। अदालत ने पाया कि डेवलपर की ओर से उल्लंघनों को हर स्तर पर माफ कर दिया गया। अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में जनहित की कीमत पर शक्तियों का घोर दुरुपयोग हुआ।

अदालत ने कहा,

"यह ध्यान देने योग्य है कि किराये के हस्तांतरण के मामले में इस तरह की घोर अनियमितताओं को इस तरह से नियमित करने की मांग की जा रही है, जिससे जनहित प्रभावित हो।"

अदालत ने कहा कि डेवलपर्स ने 14 से अधिक वर्षों से परिसर पर कब्जा कर लिया, लेकिन बीएमसी ने 2008 के बाद से परिसर को वापस लेने में कोई तात्कालिकता नहीं दिखाई। सिवाय इसके कि विस्तार चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है और डेवलपर को उचित समय पर परिसर सौंपने के लिए कहा जाएगा।

अदालत ने कहा कि बीएमसी ने नलिनी के खिलाफ उसकी किरायेदारी की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई करने के बजाय डेवलपर को लाइसेंसधारी के रूप में मान्यता दी। अदालत ने बीएमसी के रुख को "जितना ठंडा हो सकता है" पाया।

अदालत ने कहा,

"यह उत्कृष्ट मामला है कि कैसे डेवलपर इतनी सारी अनियमितताओं से दूर हो गया और फिर भी एमसीजीएम यह कहने के अलावा कि उचित स्तर पर वे कब्जे की वसूली करेंगे, कुछ भी नहीं किया जाता है। जिस तरह से उच्च स्तर के अधिकारी प्रासंगिक समय पर एमसीजीएम की कार्यवाही न केवल चौंकाने वाली है, यह जनहित के खिलाफ है। नायर अस्पताल और अंततः उन नागरिकों के लिए नुकसानदेह है, जिनके लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया।"

हालांकि, अदालत ने नोट किया कि अतिरिक्त नगर आयुक्त के नीचे के कुछ अधिकारियों ने सिफारिश की कि डेवलपर्स को बेदखल किया जाना चाहिए और परिसर को नायर अस्पताल को सौंप दिया जाना चाहिए। अदालत ने उप नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की "जिन्होंने कानून के अनुसार प्रस्तावों को रखने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें अपने वरिष्ठों के निर्देशों के अनुरूप गिरना पड़ा।"

केस नंबर- जनहित याचिका नंबर 65/2013

केस टाइटल- इमरान सुलेमान कुरैशी बनाम ग्रेटर मुंबई नगर निगम

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