केवल इसलिए कि सीआरपीसी की धारा 482 परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं करती, इसका मतलब यह नहीं कि पक्षकार अत्यधिक देरी से अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद ब्रांच ने कहा कि कोई भी पक्षकार सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी मर्जी से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, क्योंकि यह प्रावधान किसी परिसीमा अवधि को निर्धारित नहीं करता।

जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस राजेश एस पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिकाकर्ता को किस समय अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हालांकि, ऐसा समय उचित होना चाहिए।

खंडपीठ ने कहा,

"उचित समय का अर्थ होगा विवेकपूर्ण वादी द्वारा दिए गए तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए आवश्यक समय है।"

पीठ ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत नवंबर 2018 में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र पुलिस को उसके पति की कथित हत्या के संबंध में जून, 2002 में याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज की गई शिकायत की जांच करने का निर्देश देने की मांग की।

कोर्ट ने कहा कि शिकायत दर्ज कराने के करीब 16 साल बाद याचिकाकर्ता ने काफी देर से संपर्क किया।

खंडपीठ ने विपिन कुमार गुप्ता बनाम सर्वेश महाजन मामले पर भरोसा किया, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि यदि कोई न्यायालय बिना किसी उचित आधार के सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों को लागू करते समय देरी पर विचार करने में विफल रहता है तो मुकदमेबाजी का कोई अंत नहीं होगा।

खंडपीठ ने कहा,

"याचिकाकर्ता ने गहरी नींद से जागने के बाद अपनी पसंद, अनियमितता और क्रॉचेट के अनुसार देरी के लिए बिना किसी स्पष्टीकरण के इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस प्रकार, यह कल्पना नहीं कहा जा सकती कि याचिकाकर्ता ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता चाहता है कि यह न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे, जो कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह न्यायालय करने के लिए अनिच्छुक होगा।"

तदनुसार, याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: सुशीलाबाईw/oवैजीनाथ पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

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