बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े को जबरन वसूली मामले में व्हाट्सएप चैट पब्लिश नहीं करने का निर्देश दिया, अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को 2021 क्रूज शिप ड्रग्स मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी के संबंध में 25 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में दी गई अंतरिम सुरक्षा को बढ़ा दिया है।

जस्टिस अभय आहूजा और जस्टिस एमएम साथाये की पीठ ने अपने 19 मई के आदेश को आगे बढ़ाया और सीबीआई से वानखेड़े के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने को कहा, बशर्ते कि वो व्हाट्सएप चैट पब्लिशन न करे और जांच या याचिका पर कोई प्रेस बयान न दे।

जबरन वसूली के आरोप में वानखेड़े ने उनपर दर्ज सीबीआई की FIR के खिलाफ अभिनेता शाहरुख खान, आर्यन खान के पिता के साथ अपनी कथित चैट को याचिका में बताया था। उन्होंने तर्क दिया कि खान ने उनकी सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की, जो कि ऐसा नहीं होता अगर उन्होंने वास्तव में आर्यन खान को रिहा करने के लिए पैसे की मांग की होती।

अदालत ने पूछा,

"आप अदालत के सामने हैं। जब मामला कोर्ट में है, तो आपने व्हाट्सएप चैट क्यों सर्कुलेट की?”

हाईकोर्ट ने वानखेड़े को भी जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। यह मामला अब 8 जून को सूचीबद्ध किया गया है। इस बीच, सीबीआई को 3 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

वानखेड़े, जो वर्तमान में एक आईआरएस अधिकारी हैं, ने सीबीआई द्वारा उनके और पांच अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। एजेंसी ने उन पर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित 2021 कोर्डेलिया क्रूज शिप मामले में गिरफ्तार लोगों के परिवार के सदस्यों से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है।

वानखेड़े की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आबाद पोंडा ने कहा कि चैट याचिका का हिस्सा है और प्रस्तुत किया कि वानखेड़े अब से मीडिया के साथ संवाद नहीं करेंगे।

सीबीआई के लिए विशेष लोक अभियोजक कुलदीप पाटिल ने गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम राहत जारी रखने पर आपत्ति जताई। उन्होंने एक हलफनामा पेश किया जिसमें कहा गया कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17ए के तहत मंजूरी 21 दिनों के भीतर थी।

पाटिल ने प्रस्तुत किया,

"उनका तर्क है कि उन पर (17A) मुकदमा चलाने की मंजूरी के बारे में मंजूरी 4 महीने के भीतर नहीं दी गई थी। लेकिन अब हलफनामा स्पष्ट करता है कि मंजूरी 21 दिनों के भीतर दी गई थी।"

पाटिल ने कहा कि शिकायत सिर्फ 11 मई, 2023 की है।

पोंडा ने कहा कि इस मामले की जांच 25 अक्टूबर, 2021 से चल रही है। पूरी जांच, जो प्राथमिकी का आधार है, अवैध है क्योंकि धारा 17A के तहत पूछताछ से पहले कोई मंजूरी नहीं ली गई थी।