बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत में पाकिस्तानी कलाकारों की इंगेजमेंट पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज की; कहा- देशभक्ति देश के प्रति समर्पण में है, दूसरे के प्रति शत्रुता में नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अभिनेताओं, गायकों, संगीतकारों, गीतकारों और तकनीशियनों सहित पाकिस्तानी कलाकारों को शामिल करने से भारतीय नागरिकों, कंपनियों और संघों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई।

जस्टिस सुनील बी शुक्रे और जस्टिस फिरदोश पी पूनीवाला की खंडपीठ ने कहा कि याचिका "सांस्कृतिक सद्भाव, एकता और शांति को बढ़ावा देने की दिशा में प्रतिगामी कदम है। इसमें कोई योग्यता नहीं है।"

खंडपीठ ने कहा,

“एक व्यक्ति जो दिल से अच्छा है वह अपने देश में किसी भी गतिविधि का स्वागत करेगा जो देश के भीतर और सीमा पार शांति, सद्भाव और शांति को बढ़ावा देता है, कला, संगीत, खेल, संस्कृति, नृत्य आदि ऐसी गतिविधियां हैं, जो राष्ट्रीयताओं से ऊपर उठती हैं , संस्कृतियाँ और राष्ट्र और वास्तव में राष्ट्र के बीच शांति, एकता और सद्भाव लाते हैं।"

एक सिने कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिका में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को प्रतिबंध लगाने और पाकिस्तानी कलाकारों को वीजा देने पर रोक लगाने के लिए उचित अधिसूचना जारी करने के निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में पुलवामा आतंकी हमलों के बाद ऑल-इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (एआईसीडब्ल्यूए) द्वारा पारित प्रस्ताव और इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (आईएमपीपीए) और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज (FWICE) द्वारा इसी तरह के प्रस्तावों पर प्रकाश डाला, जिसने भारतीय फिल्म उद्योग में पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध लगा दिया। याचिका में कहा गया कि एमएनएस सिनेमा विंग ने फिल्म निर्माताओं को पाकिस्तानी कलाकारों को काम पर रखने के खिलाफ भी आगाह किया।

याचिकाकर्ता के वकील विभव कृष्णा ने दलील दी कि पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम करने की अनुमति देने से भारतीय कलाकारों के साथ भेदभाव हो सकता है, क्योंकि भारत में पाकिस्तानी कलाकारों को जो अनुकूल माहौल मिलता है, वह पाकिस्तान में भारतीय कलाकारों को नहीं मिलता है। उन्होंने तर्क दिया कि भारत में पाकिस्तानी कलाकारों द्वारा व्यावसायिक अवसरों के शोषण को रोकने के लिए प्रतिबंध आवश्यक है, जो संभावित रूप से भारतीय कलाकारों को समान अवसरों से वंचित कर सकता है।

हालांकि, अदालत ने राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक सद्भाव और शांति की आवश्यकता पर बल देते हुए याचिकाकर्ता के रुख को गलत माना। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि देशभक्ति से शत्रुता पैदा नहीं होनी चाहिए, बल्कि एकता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए।

अदालत ने कहा,

“किसी को यह समझना चाहिए कि देशभक्त होने के लिए किसी को विदेश, विशेषकर पड़ोसी देश के लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। सच्चा देशभक्त वह व्यक्ति है जो निस्वार्थ है, जो अपने देश के लिए समर्पित है, जो वह नहीं हो सकता, जब तक कि वह दिल का अच्छा व्यक्ति न हो।”

इसके अलावा, अदालत ने रेखांकित किया कि निजी संगठनों के प्रस्तावों में वैधानिक शक्ति का अभाव है और उन्हें न्यायिक आदेशों के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के प्रतिबंध लागू करने से संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए), 19(1)(जी), और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

अदालत ने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए "सकारात्मक कदम", जैसे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भारत में आयोजित विश्व क्रिकेट कप में भाग लेने की अनुमति देना, कमजोर हो जाएगा यदि ऐसी याचिकाओं पर विचार किया गया।

अदालत ने कहा,

"भारत में आयोजित होने वाले विश्व क्रिकेट कप में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हिस्सा ले रही है और यह संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुरूप समग्र शांति और सद्भाव के हित में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सराहनीय सकारात्मक कदमों के कारण ही संभव हुआ है। भारत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में है। यदि इस तरह की याचिका पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है तो यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव के हित में भारत सरकार द्वारा की गई सकारात्मक पहल को बेकार कर देगा।''

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि नीति निर्देश तैयार करने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना उसके दायरे से परे है, क्योंकि वह सरकार या विधायिका को किसी विशेष तरीके से नीतियां तैयार करने का निर्देश नहीं दे सकती है। इस प्रकार, याचिका खारिज कर दी गई।

एडवोकेट विभव कृष्णा, अनमोल बी, और ताहिर पी/ज्यूरिस कॉन्सिलिस ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।

एडवोकेट रुई रोड्रिग्स ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

सरकारी वकील पीएच कंथारिया के साथ एजीपी मनीष उपाध्ये ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।