बॉम्बे हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को बिना असफल हुए दो हफ्ते के भीतर वोडाफोन आइडिया को 833 करोड़ रुपये रिफंड करने का निर्देश दिया 

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को एक बड़ी राहत देते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को आयकर विभाग को दो सप्ताह के भीतर "बिना असफल हुए" टेलीकॉम ऑपरेटर को 833 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति आरडी धानुका और न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ ने याचिकाकर्ता वोडाफोन आइडिया और सहायक आयुक्त के साथ-साथ भारत के प्रधान आयकर आयुक्त और केंद्र की सुनवाई के बाद राहत देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 14 पन्नों का मौखिक आदेश सुनाया।

न्यायालय ने कहा कि उत्तरदाता कर अधिकारियों के पास स्वयं बकाया राशि को समायोजित करने के लिए कर देयता में कोई शक्ति निहित नहीं है "जो उत्तरदाताओं द्वारा भी खुद ही निर्णायक नहीं है और भविष्य में प्रतिवादी द्वारा चिंतन / कल्पना के रूप में उत्पन्न हो सकती है।"

केस की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता ने 28 मई, 2020 के अपने स्वयं के सुधार आदेश द्वारा निर्धारित आयकर विभाग से 1009,43,88,63 रुपये (1000 करोड़ से अधिक) के रिफंड के लिए निर्देश मांगने वाला आवेदन  दायर किया। 

वोडाफोन आइडिया ने अपनी आय का 30 सितंबर 2014 को वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से रिटर्न दाखिल किया।

31 मार्च, 2016 को उक्त आयकर रिटर्न को संशोधित किया गया और 22 फरवरी, 2017 को और संशोधित किया गया। इसके बाद, 31 अक्टूबर, 2019 को, सहायक आयकर आयुक्त ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144 C के साथ पढ़ी गई धारा 143 (3) के तहत एक मूल्यांकन आदेश पारित किया और 7 नवंबर, 2019 को वोडाफोन आइडिया को देय 733.80 करोड़ रुपये के रिफंड का निर्धारण किया गया। 

इसके बाद, वोडाफोन आइडिया ने आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधार के लिए एक आवेदन दायर किया और रिकॉर्ड से स्पष्ट कुछ गलतियों को सुधारने की मांग की।

अधिनियम की धारा 162 के तहत आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को दिल्ली से मुंबई स्थानांतरित करने के मामले के मद्देनज़र 3 दिसंबर, 2019 को सहायक आयुक्त के समक्ष एक और सुधार आवेदन दायर किया गया था।

चूंकि उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई रिफंड नहीं किया,  इसलिए याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 में एक रिट याचिका दायर की। 18 दिसंबर, 2018 को दिए गए फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया। उक्त फैसले से दुखी होकर, वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अवकाश याचिका दायर की।

29 अप्रैल, 2020 के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 143 के तहत पारित अंतिम मूल्यांकन आदेश से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता आकलन वर्ष 2014- 2015 के अनुसार 733 करोड़ रुपये के रिफंड के लिए हकदार है जबकि जहां तक मूल्यांकन वर्ष 2015-16 का संबंध है,  582 करोड़ रुपये की मांग गई थी।

 प्रतिवादी अधिकारियों को राजस्व कानून के अनुसार उपयुक्त होने पर उक्त आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर 733 करोड़ रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था।

उत्तरदाताओं को आकलन वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के संबंध में अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत नोटिस के अनुसार शुरू की गई कार्यवाही को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्णय के अनुसार सहायक आयकर आयुक्त ने अधिनियम की धारा 245 के तहत एक सूचना आदेश जारी किया। उक्त सूचना में, सहायक आयुक्त का यह मामला था कि उनके रिकॉर्ड के अनुसार, वोडाफोन आइडिया के विरुद्ध विभिन्न मूल्यांकन वर्षों अर्थात 2000-01, 2004-05, 2005-06 , 2006-07, 2007-08, 2012-13 और 2018-19 के अनुसार 646 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। उक्त सूचना के आधार पर, आयुक्त ने याचिकाकर्ता के मामले में मूल्यांकन वर्ष 2014-2015 के लिए रिफंड के खिलाफ बकाया मांग को समायोजित करने का प्रस्ताव दिया।

अंत में, 28 मई, 2020 को दिए गए एक आदेश में, सहायक आयुक्त ने कहा कि वोडाफोन आइडिया को 1009.43 करोड़ रुपये वापस पाने का अधिकार है। 

हालांकि, 176.39 करोड़ रुपये रिफंड राशि में से काट लिए गए थे और शुद्ध वापसी योग्य राशि 833.04 करोड़ बताई गई। 

आदेश 

वोडाफोन के वकील वरिष्ठ वकील जमशेद मिस्त्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और 28 मई को स्वयं सहायक आयुक्त द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया और कहा कि उक्त आदेश याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 154 के तहत दायर किए गए सुधार के सभी आवेदनों, साथ ही उत्तरदाताओं द्वारा वोडाफोन आइडिया के कथित बकाया के समायोजन की मांग के तहत उत्तरदाताओं द्वारा जारी किए गए नोटिस, उनके कारण वापसी की राशि के खिलाफ आवेदनों को निपटाने वाला एक सामान्य आदेश था।

मिस्त्री ने कहा कि एक बार सहायक आयुक्त प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अधिनियम की धारा 245 के तहत शक्ति का प्रयोग करने पर, आयोजित किया गया कि वोडाफोन आइडिया को 833.04 करोड़ रुपये की शुद्ध राशि रिफंड करनी है, पहली बार जवाबी हलफनामे में उठाए गए मामले के आधार पर राशि को वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है। 

अधिनियम की धारा 245 के साथ पढ़ी गए धारा 154 के तहत एक आदेश पारित करने के बाद उक्त रिफंड की गई राशि को वापस लेने की अनुमति देने का इस अधिनियम के तहत कोई प्रावधान नहीं है।

दूसरी ओर, वकील शाम वालवे प्रतिवादी अधिकारियों की ओर से पेश हुए और आयकर अधिनियम की धारा 241 ए के प्रावधानों पर जोर डाला। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वोडाफोन आइडिया के खिलाफ भारी बकाया मांग लंबित है और मूल्यांकन अधिकारी ने अधिनियम की धारा 241 ए के तहत कार्यवाही शुरू की है।

29 अप्रैल, 2020 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई स्वतंत्रता को देखते हुए उत्तरदाताओं की कार्रवाई को धारा 241 ए के तहत वापसी को उचित ठहराया। उन्होंने तर्कों के समर्थन में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड बनाम उपायुक्त आयकर में दिल्ली उच्च न्यायालय के 2012 के फैसले पर भरोसा किया।

प्रस्तुतियां समाप्त होने के बाद पीठ ने कहा -

" मान लें कि धारा 241 ए लागू है या अन्यथा, यह विवाद में नहीं है कि आज के रूप में, किसी भी अन्य आकलन वर्ष के लिए किसी भी कर देयता का कोई निर्धारण नहीं है, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निर्धारित की गई वापसी योग्य राशि के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है। यहां तक कि अन्यथा भी प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा कोई मंजूरी नहीं दी गई है क्योंकि मामला उस तारीख तक रिफंड लेने का हो सकता है जिस पर मूल्यांकन किया गया है।

इस मामले में, मूल्यांकन वर्ष 2014 -2015 के लिए धारा 143 (1) के तहत मूल्यांकन आदेश ने पहले ही अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है, जिसके परिणामस्वरूप माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 29 अप्रैल, 2020 को दिए गए निर्णय के मद्देनज़र राशि वापस करने को कहा गया और दिनांक 28 मई, 2020 को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा आदेश पारित किया गया। "

उत्तरदाता के वकील द्वारा भरोसा किए गए निर्णय का संदर्भ देते हुए कोर्ट ने कहा-

"हमारे विचार में, उक्त निर्णय इस मामले के तथ्यों पर दूर से भी लागू नहीं होता। उक्त निर्णय पर वकील द्वारा रखा गया भरोसा पूरी तरह से गलत है।"

अंत में, आयकर विभाग को निर्देश दिया गया था कि वह आदेश के अपलोड करने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को बिना असफल हुए 833.04 करोड़ रुपये की राशि वापस करे।

केस संख्या: 2020 का WP-LD-VC 81

केस का नाम: वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त और अन्य 

कोरम: जस्टिस आरडी धानुका 

और जस्टिस माधव जामदार 

वकील: वोडाफोन आइडिया के लिए वरिष्ठ वकील जमशेद मिस्त्री और सभी उत्तरदाताओं के लिए वकील शाम वालवे।