किसी फर्म को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए तर्कपूर्ण आदेश होना चाहिए, इसके नागरिक और आर्थिक परिणाम होते हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने कहा कि किसी फर्म को ब्लैक लिस्ट में डालने या प्रतिबंधित करने के लिए अधिकारियों द्वारा एक तर्कपूर्ण आदेश पारित किया जाना चाहिए क्योंकि इसके नागरिक और आर्थिक परिणाम होते हैं।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने कहा,

"याचिकाकर्ता पर आदेश के आर्थिक और नागरिक परिणाम हैं। नागरिक या आर्थिक परिणामों वाले किसी भी आदेश में दिमाग का प्रयोग होना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल केवल तभी स्पष्ट होता है जब आदेश में कारण होते हैं, क्योंकि कारण निर्णय लेने वाले और लिए गए निर्णय के बीच लाइव लिंक होते हैं।"

पीठ ने रेल मंत्रालय के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता कृषि इंफ्राटेक को 5 साल की अवधि के लिए 2011 से निर्माण गतिविधियों को अंजाम देने के कारोबार में लगी हुई थी। आरोप/कदाचार के विवरण के आधार पर निविदा के अनुसार कार्य पूर्ण होने के दो वर्ष बाद कार्रवाई की गई।

पीठ ने विवादित आदेश का उल्लेख किया और कहा कि पहला पैराग्राफ याचिकाकर्ता पर लगाए गए आरोपों के विवरण को संदर्भित करता है, दूसरा पैराग्राफ याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए जवाब को नोटिस करता है और तीसरे पैराग्राफ में लिखा है कि रेल मंत्रालय ने व्यापारिक व्यवहार पर 5 साल के लिए याचिकाकर्ता प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इन तीन आदेशों को छोड़कर, कहीं भी यह उल्लेख नहीं था कि मंत्रालय ने जवाब पर विस्तार से विचार किया। यह भी उल्लेख नहीं किया कि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया है।

कोर्ट ने कहा,

"यह वह कार्रवाई है जो कोर्ट के विश्वास को प्रेरित नहीं करती है। आदेश सक्षम प्राधिकारी की ओर से दिमाग के आवेदन की एक झलक भी नहीं दर्शाता है जो याचिकाकर्ता के एक व्यापार में प्रवेश करने के अधिकार को पांच साल के लिए छीन लेता है। ऐसा आदेश जिसका व्यापक प्रभाव है, उसे प्रतिवादी/रेलवे द्वारा आकस्मिक रूप से पारित नहीं किया जा सकता है।"

इसमें कहा गया है कि किसी भी न्यायिक, अर्धन्यायिक या प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए एक तर्कपूर्ण आदेश हमेशा वांछनीय होता है क्योंकि कारण किसी निष्कर्ष की "दिल की धड़कन" होते हैं, जिसके बिना आदेश बेजान हो जाता है।

आगे कहा,

"आदेश ऑडी अल्टरम पार्टेम के किसी भी सिद्धांत को इंगित नहीं करता है। केवल कारण बताओ नोटिस देना और जवाब मांगना पर्याप्त नहीं होगा। जवाब पर विचार किया जाना चाहिए और यह विचार उस आदेश में मौजूद होना चाहिए जो विचार पर पारित किया जाएगा।"

याचिका की अनुमति देते हुए अदालत ने अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा जवाब में दिए गए औचित्य को ध्यान में रखते हुए, कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने के लिए मामले को अधिकारियों को वापस भेज दिया। याचिकाकर्ता को उन सभी आरोपों पर सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा जहां उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है।

केस टाइटल: कृषि इंफ्राटेक और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य

केस नंबर: WP 20978 of 2022

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 517

आदेश की तिथि: 01-12-2022

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