'आधारहीन आरोप': दिल्ली हाईकोर्ट ने सशस्त्र बलों को शौर्य पदक देने की प्रणाली को मनमाना कहकर चुनौती देने वाली याचिका पर कहा
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सेवानिवृत्त रक्षाकर्मियों द्वारा दायर एक याचिका को वापस लेने के अनुरोध के बाद उसे खारिज करते हुए याचिका का निपटान किया।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि सशस्त्र बलों के कर्मियों को वीरता पदक देने की मौजूदा प्रणाली मनमानी है और योग्यता का पालन नहीं करती है।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने कहा कि याचिका बिना किसी आधार के दायर की गई है और भारी जुर्माना के साथ खारिज किए जाने योग्य है।
हालांकि इसके बाद याचिका वापस ले ली गई।
मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की,
"आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा कहने का आधार क्या है? आप हमें एक उदाहरण नहीं दे सकते! यह सब तर्कहीन है।"
मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी तब की जब याचिकाकर्ता द्वारा एक भी मामले को इंगित करने में विफल रहा जहां वह एक भी अयोग्य व्यक्ति को पदक दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा,
"आप को पुरस्कृत किए गए व्यक्तियों के बारे में एबीसी भी नहीं जानते हैं। हमें दो व्यक्तियों के नाम बताएं जिन्हें हाल ही में पदक दिए गए हैं।"
उन्होंने आगे जोड़ा,
"यह एक छोटा आरोप नहीं है! प्राधिकरण के खिलाफ ऐसा आरोप लगाने से पहले आपको दो बार सोचना चाहिए। अगर आप हमें समझा सकते हैं, तो हम याचिका की अनुमति देंगे। लेकिन अगर आप अपने तर्क को प्रथम दृष्टया साबित नहीं कर सकते हैं, तो आपको ऐसे आरोप लगाने के लिए अनुमति क्यों दी जानी चाहिए?"
अधिवक्ता विवेकानंद की ओर से पेश याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि योग्यता के आधार पर जाने के बजाय विशिष्ट रैंक के व्यक्तियों को वीरता पदक दिए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा,
"पदक लेफ्टिनेंट जनरलों आदि के लिए रैंक का बैज बन गया है।"
यह भी आरोप लगाया गया कि पुरस्कार किसे दिया जाना चाहिए इस पर निर्णय लेने वाली समिति "जमीनी वास्तविकता से बहुत दूर" है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि यह समिति अक्सर बिना कोई कारण बताए कमांडिंग अधिकारियों द्वारा की गई सिफारिशों को ठुकरा देती है, जो कर्मियों के प्रदर्शन के बारे में पूरी तरह से जानते हैं।
उसने आग्रह किया कि दिशा-निर्देश जारी किए जाएं जिससे समिति को तर्कसंगत आदेश पारित करने की आवश्यकता हो और समीक्षा की एक प्रणाली हो।
तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हुए बेंच ने कहा,
"पदक ऐसे ही नहीं दिए जाते हैं! ये समिति में बहुत उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। इसमें कहा गया है कि एक ही वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति को पुरस्कार देना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन जहां तक नामों की फिर से सिफारिश की जा सकती है, हस्तक्षेप करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है।
तदनुसार, इसने निम्नलिखित आदेश पारित किया:
"लंबे समय तक बहस को आगे बढ़ाने के बाद याचिकाकर्ता "बिना शर्त" याचिका को वापस लेने का प्रयास करता है। रिट याचिका को वापस लिया गया माना जाता है।"
केस शीर्षक: जसवंत सिंह बनाम भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय और अन्य।