[सीआरपीसी की धारा 197] अदालत पूरी कार्यवाही रद्द करने के बजाय प्राधिकरण को मंजूरी लेने और फिर आगे बढ़ने का निर्देश दे सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि प्रारंभिक चरण में कार्यवाही को बंद करने की सराहना नहीं की गई, कहा कि अगर यह पाया जाता है कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी के अभाव में कार्यवाही खराब हो गई तो अदालत प्राधिकरण को मंजूरी लेने का निर्देश दे सकती है। फिर पूरी कार्यवाही को पूरी तरह से रद्द करने के बजाय आगे बढ़ें।

अदालत ने कहा,

"फर्टिको मार्केटिंग एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीबीआई (2021) में भी यही विचार है।"

जस्टिस योगेश खन्ना ने विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) और 13 (1) (डी) के तहत पीसी (संशोधन) अधिनियम की धारा 19 और सीआरपीसी की धारा 197 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और 420 बिना मंजूरी के अपराधों के लिए विनोद कुमार अस्थाना के खिलाफ संज्ञान लिया गया था।

अदालत ने यह भी कहा कि यह पहले के फैसले में कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 197 (1) के तहत मंजूरी के अभाव में आरोपी [अस्थाना नहीं] के खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा कार्यवाही को छोड़ने का निर्देश दिया गया है। यदि सक्षम प्राधिकारी सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी देता है तो यह पूरी तरह से वैध होगा और "याचिकाकर्ता के लिए प्रतिवादी के खिलाफ अभियोजन को सक्रिय करने के लिए खुला होगा।"

यह जोड़ा गया,

"बल्कि शांताबेन [शांताबेन भूराभाई भूरिया बनाम आनंद अथाभाई चौधरी और अन्य 2021] में यह माना गया कि मंजूरी का अभाव सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग में आपराधिक कार्यवाही रद्द करने और इस पर कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग में चरण बल्कि अस्वीकार्य है।"

अस्थाना का तर्क है कि 26 जुलाई, 2018 से लागू हुए संशोधित पीसी अधिनियम के तहत अधिनियम की धारा 19 में उस व्यक्ति के संबंध में अभियोजन की मंजूरी लेना अनिवार्य है, जो कथित अपराध के कमीशन के समय के मामलों में कार्यरत थे, भले ही वे सेवानिवृत्त हो गए हों।

यह तर्क दिया गया कि इस प्रकार संशोधित प्रावधान में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना लोक सेवक के खिलाफ पीसी अधिनियम की धारा 7, 10, 11, 13 और 15 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान लेने से अदालत को रोकने की मांग की गई।

इस मामले में 30.07.2018 को संज्ञान लिया गया और उसके बाद 29.06.2020 को अपीलकर्ता के खिलाफ स्वीकृति प्राप्त की गई। अभियुक्तों द्वारा विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए तर्क दिया गया कि चूंकि संज्ञान बिना मंजूरी के सीआरपीसी की धारा 197 या धारा 19 के तहत लिया गया था। अभियोजन को रद्द करने की आवश्यकता है, क्योंकि कार्यवाही खराब हो जाती है।

दूसरी ओर, सीबीआई की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि पीसी अधिनियम की धारा 19 के तहत संशोधन संभावित है और प्रकृति में पूर्वव्यापी नहीं है। अस्थाना के खिलाफ मामला 2013 का है। हालांकि, विशेष न्यायाधीश ने 2018 में उनके खिलाफ कथित अपराधों का संज्ञान लिया।

इस सवाल से निपटते हुए कि क्या बाद में मंजूरी मिलने से संज्ञान कानूनी हो जाता है, अदालत ने शुरू में कहा कि गोवा राज्य बनाम बाबू थॉमस (2005) में टिप्पणियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जिसमें अदालत ने "आरोपों की गंभीरता" पर ध्यान दिया।" आरोपी के खिलाफ और सक्षम प्राधिकारी को एक नई मंजूरी जारी करने की अनुमति दी।

इस तर्क पर कि पीसी अधिनियम में संशोधन अस्थाना के मामले पर भी लागू होगा, अदालत ने कहा कि मुख्य सिद्धांत यह है कि प्रत्येक क़ानून प्रकृति में भावी है जब तक कि यह स्पष्ट रूप से या पूर्वव्यापी संचालन के लिए आवश्यक निहितार्थ से नहीं बनाया गया हो।

यह कहा गया,

"पूर्वव्यापीता के खिलाफ अनुमान मौजूद है। कोई कह सकता है कि संशोधन में केवल संभावित आवेदन होगा और इसमें संशोधन से पहले दर्ज मामलों और जांच के विभिन्न चरणों के तहत लंबित मामलों पर कोई आवेदन नहीं है, लेकिन फिर मंजूरी की आवश्यकता पर विचार करने के लिए प्रासंगिक तारीख है जिस तारीख को संज्ञान लिया जाता है।"

याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि प्रारंभिक चरण में कार्यवाही रद्द करना संभव नहीं होगा, खासकर जब विशेष न्यायाधीश का विचार है कि मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसने इसे विस्तृत न किया हो।

अदालत ने कहा,

"किसी भी मामले में वर्तमान में आरोप पर बहस चल रही है। इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए सभी मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से निचली अदालत के समक्ष रखा जा सकता है।"

इसमें कहा गया,

"किसी भी मामले में अपेक्षित मंजूरी अब 29.06.2020 को प्रदान की गई। दिनांक 29.06.2020 को मंजूरी का प्रभाव ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप की सुनवाई के दौरान देखा जाना बाकी है। यदि विशेष न्यायाधीश द्वारा निष्कर्ष के रूप में मंजूरी के अभाव में संज्ञान का उल्लंघन किया गया तो निश्चित रूप से ऊपर तय किए गए कानून के अनुसार और 29.06.2020 को मंजूरी के मद्देनजर आगे बढ़ सकता है। इसलिए कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता।"

अदालत ने पुलिस इंस्पेक्टर और एक अन्य बनाम बट्टेनापटला वेंकट रत्नम और एक अन्य को भी संदर्भित किया, जिसमें यह आयोजित किया गया:

"धोखाधड़ी, रिकॉर्ड के निर्माण या दुर्विनियोजन में अधिकारियों की कथित संलिप्तता को उनके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में नहीं कहा जा सकता। उनका आधिकारिक कर्तव्य रिकॉर्ड बनाना या फीस के भुगतान की चोरी की अनुमति देना और राजस्व को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हाईकोर्ट ने इन महत्वपूर्ण पहलुओं को याद किया। मजिस्ट्रेट ने सही ढंग से विचार किया कि यदि मंजूरी के उक्त दृष्टिकोण पर विचार किया जाना है तो यह केवल ट्रायल के स्तर पर ही किया जा सकता है।"

केस टाइटल: विनोद कुमार अस्थाना बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो

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