मध्यस्थता अवार्ड- यदि तथ्य का प्रश्न शामिल न हो तो किसी भी दावे की अनुमति देने के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी जा सकती है : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि दावेदार अपने दावों का समर्थन इस आधार पर नहीं कर सकता कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष आग्रह नहीं किया गया। हालांकि, कोर्ट ने माना कि यदि किसी दावे को प्रदान करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के संबंध में कोई प्रश्न उठाया जाता है, जिसमें तथ्य के किसी भी प्रश्न का निर्णय शामिल नहीं होता है तो मध्यस्थ निर्णय को चुनौती देने वाली पार्टी को ऐसे आधारों को उठाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं उठाए गए।

जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने दोहराया कि संविदात्मक खंड, जो बयाना राशि जमा, सुरक्षा जमा या अनुबंध के तहत देय अन्य राशियों पर ब्याज के भुगतान पर रोक लगाता है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पेंडेंट लाइट ब्याज के अवार्ड को भी रोक देगा।

प्रतिवादी- भारत संघ ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) की धारा 34 के तहत वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया, जिसमें अपीलकर्ता मैसर्स मनराज इंटरप्राइजेज के पक्ष में पारित मध्यस्थ निर्णय को चुनौती दी गई।

वाणिज्यिक न्यायालय ने अवार्ड को उस सीमा तक रद्द कर दिया, जिस हद तक उसने अपीलकर्ता के पक्ष में पूर्व-अवार्ड ब्याज और पेंडेंट लाइट ब्याज दिया। इसके खिलाफ अपीलकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष ए एंड सी अधिनियम की धारा 37 (1) (सी) के तहत अपील दायर की।

अपीलार्थी मै. मनराज एंटरप्राइजेज ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि उत्तरी रेलवे अनुबंध की सामान्य शर्तें 1989 (जीसीसी-1989) पक्षकारों के बीच अनुबंध पर लागू है। इसमें कहा गया कि जीसीसी का खंड 64.5, जिसने मध्यस्थ न्यायाधिकरण को किसी भी पूर्व-अवार्ड ब्याज को देने के लिए प्रतिबंधित किया। अनुबंध 1999 (जीसीसी-1999) की सामान्य शर्तों में पेश किया गया इसलिए, यह अनुबंध के बीच पक्षों पर लागू नहीं है।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि प्रतिवादी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष किसी भी आधार को उठाने में विफल रहा है कि पक्षकारों के बीच अनुबंध ब्याज के भुगतान को प्रतिबंधित करता है, वाणिज्यिक न्यायालय ने पूर्व-अवार्ड ब्याज के पुरस्कार को रद्द करने में गलती की।

अपीलकर्ता ने कहा कि जीसीसी का खंड 16(2) प्रावधान करता है कि बयाना राशि, सुरक्षा जमा या अनुबंध के तहत देय राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। हालांकि, इसमें कहा गया कि उक्त खंड हर्जाने की प्रकृति के दावों पर ब्याज के भुगतान को प्रतिबंधित नहीं करता।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसके द्वारा उठाए गए दावे, जिन्हें आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमति दी गई, व्यय की प्रतिपूर्ति और खर्चों के मुआवजे से संबंधित है। इसमें कहा गया कि इस तरह की रकम अनुबंध के तहत देय नहीं है और इसलिए वे जीसीसी के खंड 16 (2) के दायरे में नहीं आते, जिसने ब्याज के भुगतान पर रोक लगा दी।

कोर्ट ने माना कि दावेदार अपने दावे का समर्थन उन आधारों पर नहीं कर सकता है जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं किए गए। हालांकि, बेंच ने फैसला सुनाया कि यदि किसी दावे को देने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के संबंध में कोई प्रश्न उठाया जाता है, जिसमें तथ्य के किसी भी प्रश्न को तय करना शामिल नहीं है तो मध्यस्थ निर्णय को चुनौती देने वाली पार्टी को इस तरह के आधार को उठाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता।

यह मानते हुए कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 28 (3) को अवार्ड पारित करते समय अनुबंध की शर्तों को ध्यान में रखने के लिए एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण की आवश्यकता होती है, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि अनुबंध विशेष रूप से ब्याज के अवार्ड को प्रतिबंधित करता है, तो एक मध्यस्थ अवार्ड के लिए दावे की अनुमति देता है ब्याज ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती के लिए उत्तरदायी होगा।

इस प्रकार, बेंच ने फैसला सुनाया कि वाणिज्यिक न्यायालय ने इस दलील पर विचार करने में कोई गलती नहीं की कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पूर्व-अवार्ड ब्याज अवार्ड अनुबंध की शर्तों द्वारा निषिद्ध था, भले ही उक्त आधार ट्रिब्यूनल के सामने नहीं उठाया गया हो।

इस मुद्दे से निपटना कि क्या मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अवार्ड-पूर्व ब्याज देने पर रोक लगाने वाला GCC का खंड 64.5 अनुबंध की शर्तों का हिस्सा था; कोर्ट ने पाया कि जीसीसी-1989 पक्षकारों के बीच निष्पादित अनुबंध पर लागू है। इसके अलावा, GCC जिसमें क्लॉज 64.5 शामिल है, 1999 में पहली बार प्रकाशित हुआ था।

न्यायालय ने ध्यान में रखा कि मध्यस्थ अवार्ड स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि GCC-1989 अनुबंध पर लागू है। इसके अलावा, यह नोट किया गया कि प्रतिवादी/भारत संघ ने उक्त निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी और न ही उसने न्यायालय के समक्ष दावा किया कि उक्त जीसीसी-1989 को संशोधित किया गया, जिससे खंड 64.5 को शामिल किया जा सके। इस प्रकार, उक्त खंड अनुबंध की शर्तों का हिस्सा था।

कोर्ट ने कहा,

"दिए गए परिस्थितियों में हमारा विचार है कि यह प्रतिवादी के लिए अब यह दावा करने के लिए खुला नहीं होगा कि जीसीसी, जैसा कि वर्ष 1999 में संशोधित किया गया, विचाराधीन अनुबंध पर लागू होता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया कि खोज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कि GCC-1989 अनुबंध पर लागू है, न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय नहीं है और माना जाता है कि GCC-1989 में खंड 64.5 शामिल नहीं है। यह आधार कि जीसीसी का खंड 64.5 समान है, कायम नहीं रह सकता।"

वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा की गई चुनौती से निपटने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पेंडेंट लाइट ब्याज का अवार्ड जीसीसी के खंड 16 (2) के विपरीत है, न्यायालय ने जीसीसी के 16(2) के खंड के प्रावधानों का अवलोकन किया।

पीठ ने कहा कि खंड 16(2) ने बयाना राशि, जमानत राशि या अनुबंध के तहत ठेकेदार/अपीलकर्ता को देय राशि पर ब्याज पर रोक लगा दी।

कोर्ट ने गर्ग बिल्डर्स बनाम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (2021) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संविदात्मक खंड, जो बयाना राशि जमा, सुरक्षा जमा या अन्य देय राशि पर ब्याज के भुगतान को रोकता है। पेंडेंट लाइट ब्याज के भुगतान को भी रोक देगा।

इसके अलावा, पीठ ने देखा कि भारत संघ बनाम मनराज एंटरप्राइजेज (2021) में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जीसीसी के खंड 16 (3), जिसे जीसीसी के खंड 16 (2) के रूप में जाना जाता है, अवार्ड की तारीख से पहले किसी भी ब्याज के अनुदान को प्रतिबंधित करता है।

इस प्रकार, न्यायालय ने वाणिज्यिक न्यायालय के निर्णय को उस सीमा तक बरकरार रखा, जिस हद तक उसने अपीलकर्ता के पक्ष में पेंडेंट लाइट लोन का निर्णय रद्द कर दिया।

केस टाइटल: मेसर्स. मनराज इंटरप्राइजेज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

दिनांक: 11.10.2022

अपीलकर्ता के लिए वकील: एडवोकेट विवेकानंद, प्रतिवादी के लिए वकील: अंकित राज और कुमारेश सिंह।

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