मध्यस्थ न्यायाधिकरण सार्वजनिक कानून सिद्धांतों या अनुच्छेद 14 को सार्वजनिक निकाय के खिलाफ लागू नहीं कर सकते: बॉम्बे हाईकोर्ट
डेक्कन चार्जर्स को आईपीएल से बाहर करने के मामले में बीसीसीआई के खिलाफ पंचाट के फैसले को रद्द करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण निष्पक्षता और तर्कसंगतता पर सार्वजनिक कानून के सिद्धांतों को लागू नहीं कर सकता है।
मध्यस्थ ने माना था कि बीसीसीआई, हालांकि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है, 'सार्वजनिक कार्य' कर रहा है और इसलिए निष्पक्षता का सार्वजनिक वैधानिक कर्तव्य रखता है।
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ अपील में, जस्टिस गौतम पटेल की हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि यह महत्वहीन था कि बीसीसीआई एक 'राज्य' है या 'सार्वजनिक कार्य' कर रहा है, क्योंकि वह सार्वजनिक कानून कर्तव्य एक निजी अनुबंध में लागू नहीं किया जा सकता है।
हाईकोर्ट ने कहा, "... निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए सार्वजनिक कानून कर्तव्य को एक निजी कानून मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अनुबंध में आयात नहीं किया जा सकता है ताकि इसकी शर्तों को प्रभावी ढंग से बदला जा सके ताकि तथाकथित सार्वजनिक-कर्तव्य पक्ष पर एक दायित्व डाला जा सके, जो अनुबंध में परिकल्पित नहीं है।" ,
जस्टिस पटेल ने कहा, "एक रिट अदालत सार्वजनिक कानून के सिद्धांत पर या अनुच्छेद 14 को लागू करके सार्वजनिक निकाय के खिलाफ बखूबी कर सकती है, लेकिन एक मध्यस्थ, जो अनुबंध द्वारा बाध्य है, उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है।"
जस्टिस पटेल ने कहा कि उन्हें इस प्रस्ताव के लिए "बिल्कुल कोई अधिकार नहीं" पाया है कि एक निजी-कानून-बद्ध न्यायाधिकरण के पास अनुच्छेद 14 के सिद्धांतों पर एक सार्वजनिक निकाय को जवाबदेह ठहराने की शक्ति है।
उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ (सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस सीके ठक्कर) द्वारा सार्वजनिक कानून के सिद्धांतों को लागू करने पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ अनुचित भेदभाव किया।
निजी मध्यस्थता के संदर्भ में तार्किकता का वेडनसबरी सिद्धांत महत्वहीन
उच्च न्यायालय ने देखा कि निजी मध्यस्थता विवाद के संदर्भ में तार्किकता का वेडनसबरी सिद्धांत महत्वहीन हैं।
फैसले में कहा गया, "इसका अनिवार्य रूप से अर्थ यह है कि कोई भी मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष वापस नहीं कर सकता है, जो कुछ सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करता है, जब तक कि अनुबंध इस तरह की कार्रवाई की अनुमति नहीं देता है। उसमें प्रवेश करना फिर से सार्वजनिक कानून के दायरे में प्रवेश करना है। उदाहरण के लिए, एक मध्यस्थ यह एक निष्कर्ष नहीं दे सकता कि एक विशेष नियम या विनियम 'कानून में खराब' है। यह विशेष रूप से एक अदालत का डोमेन है। एक मध्यस्थ को कानून को वैसे ही लागू करना होगा, जैसा वह है।"
न्यायालय ने सार्वजनिक कानून के तहत आनुपातिकता सिद्धांत के आवेदन की आलोचना करते हुए कहा:
"आनुपातिकता पूरी तरह से सार्वजनिक नीति के दायरे में निहित है। मध्यस्थ का कार्य यह देखना है कि अनुबंध की शर्तों के संबंध में आक्षेपित कार्रवाई वैध है या नहीं, और कुछ नहीं; यानी यह देखने के लिए कि क्या समाप्ति अनुबंध के अनुरूप है।"
वाणिज्यिक मध्यस्थ किसी विवाद को सुलझाने के हकदार नहीं हैं, जो वे मानते हैं कि 'निष्पक्ष और उचित' है
कोर्ट ने आगे कहा कि वाणिज्यिक मध्यस्थ किसी विवाद को निपटाने के हकदार नहीं हैं, जिसे वे 'निष्पक्ष और उचित' मानते हैं।
मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28(2) के तहत एक्स एको एट बोनो (जो न्यायसंगत और समान है) या एमीएबल कंपोजिटर (जो न्यायसंगत और अच्छा है) की अवधारणा मध्यस्थ को फैसले का अधिकार नहीं देती है।
"धारा 28 (2) के तहत, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को एक्स एको एट बोनो या एमीएबल कंपोजिटर के रूप में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, यदि पार्टियां उन्हें स्पष्ट रूप से ऐसा करने के लिए अधिकृत करती हैं। मध्यस्थ संविदात्मक खंडों को लागू करने के लिए बाध्य है और उनके विपरीत नहीं जा सकता। वह जब तक अनुबंध इसकी अनुमति नहीं देता, समानता और निष्पक्षता की अपनी धारणाओं के आधार पर निर्णय नहीं ले सकता"।
हाईकोर्ट ने एसोसिएट बिल्डर्स (2015) 3 एससीसी 49, सैंगयोंग इंजीनियरिंग, सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम इस्साक पीटर आदि में सुप्रीम कोर्ट मिसालों का उल्लेख किया।
डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड के पक्ष में 4814 करोड़ रुपये के मध्यस्थ पुरस्कार को रद्द करते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि डीसीएचएल "अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्विवाद उल्लंघन" में था।
जस्टिस पटेल ने कहा कि डीसीएचएल द्वारा अपने अनुबंध संबंधी दायित्व के तीन मुख्य चूक थीं- खिलाड़ियों और कई अन्य लोगों को भुगतान करने में विफल रहना, संपत्ति पर शुल्क बनाना (विभिन्न बैंकों को संपत्ति गिरवी रखना), और कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही।
जबकि पहली दो चूक इलाज योग्य थीं, अंतिम चूक तत्काल समाप्ति को आमंत्रित कर सकता था। जस्टिस पटेल ने कहा कि हालांकि वर्तमान मामले में डीसीएचएल द्वारा चूक को संतोषजनक ढंग से संबोधित किया गया था, फिर भी, उनके पक्ष में मध्यस्थ निर्णय पारित किया गया था।
"पुरस्कार कुछ स्थानों में बिना किसी कारण के आगे बढ़ा, दूसरे में सबूतों की अनदेखी करके, और अन्य दूसरों में अनुबंध से बहुत दूर भटक गया, और उन विचारों को लिया, जो संभव नहीं थे।"
उन्होंने कहा कि ऐसा करने में, मध्यस्थ ने "अपर्याप्त दलीलों की आपत्तियों को खारिज कर दिया।" और ऐसी राहतें दीं जो मांगी भी नहीं गईं।
"प्रभावी रूप से, इसने पार्टी (DCHL) को उसके संविदात्मक दायित्वों के निर्विवाद उल्लंघन में पुरस्कृत किया।"
"पुरस्कार बिना किसी कारण के स्थानों में, सबूतों की अनदेखी करके, दूसरों में अनुबंध से बहुत दूर भटककर, और उन विचारों को लेने में जो संभव नहीं थे, आगे बढ़े।
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