यौन हिंसा पीड़ितों, विशेष रूप से नाबालिग लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए महिला वकील नियुक्त करें : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एचसी लीगल सर्विसेस कमेटी से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति (HC Legal Services Committee) इलाहाबाद से पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए महिला वकील नियुक्त करने का अनुरोध किया है, खासकर जब पीड़ित नाबालिग लड़कियां हों।

जस्टिस अजय भनोट की पीठ एक पॉक्सो आरोपी की जमानत याचिका पर विचार कर रही थी, जब पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट कानूनी सेवा समिति की ओर से बहुत कम महिला वकील पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

" उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति, हाईकोर्ट इलाहाबाद को पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पैनल में रखा गया है। हालांकि, यह देखा गया है कि पीड़ितों के लिए बहुत कम महिला वकील पेश हुई हैं। ऐसी परिस्थितियों में उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति, हाईकोर्ट इलाहाबाद पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए महिला वकीलों को नियुक्त करने का अनुरोध किया जाता है, खासकर जब पीड़ित नाबालिग लड़कियां हों।"

अदालत ने आगे POCSO आरोपी (जून 2021 से जेल में) को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर आईपीसी की धारा 376 और POCSO अधिनियम की धारा 3/4 और धारा 3(1)(b) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की धारा 3(2) (v) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

हालांकि, ट्रायल कोर्ट को एक वर्ष की अवधि के भीतर मुकदमे को समाप्त करने और दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक वर्ष की उपरोक्त निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए।

अदालत ने राज्य के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निचली अदालत के समक्ष नियत तारीख पर गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अदालत द्वारा अपनाए गए दंडात्मक उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

ट्रायल जज को ट्रायल की प्रगति और यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर एक पाक्षिक रिपोर्ट जिला न्यायाधीश, जौनपुर को एक निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देशित किया गया।

इस मामले में चूंकि पीड़िता बोल नहीं सकती, इसलिए, उसकी दिव्यांगता पर विचार करते हुए अदालत ने पाया कि एफआईआर दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई।

गौरतलब है कि कोर्ट ने बाल कल्याण समिति, जौनपुर द्वारा उठाए गए त्वरित कदमों की सराहना की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पॉक्सो अधिनियम, 2012 के साथ पॉक्सो नियम, 2020 के लाभ और सुरक्षात्मक प्रावधानों को न्याय की सेवा में बिना किसी देरी के लागू किया जा सके।

केस टाइटल - आशीष यादव बनाम यूपी राज्य और दूसरा [आपराधिक MISC। जमानत आवेदन संख्या - 23834/2022]

साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (एबी) 395

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