अपीलीय प्राधिकारी या संविधान का अनुच्छेद 226 निर्दिष्ट समय सीमा के साथ विलंब माफी अवधि नहीं बढ़ा सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बीजीएसटी) से जुड़े मामलों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 की सीमाओं को स्पष्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

अदालत ने माना है कि जब कोई कानून देरी को माफ करने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करता है, तो अनुच्छेद 226 के तहत अपीलीय प्राधिकरण के पास इस निर्धारित अवधि को बढ़ाने का अधिकार नहीं है।

विचाराधीन मामले में मेसर्स नारायणी इंडस्ट्री, एक साझेदारी फर्म शामिल है, जो बीजीएसटी अधिनियम के तहत एक निर्धारिती थी। याचिकाकर्ता उस मूल्यांकन आदेश से नाखुश था जिसने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी) और राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (एसजीएसटी) दोनों के तहत कर देनदारियों को संबंधित ब्याज और दंड के साथ निर्धारित किया था।

याचिकाकर्ता को चार मार्च 2023, 10 मार्च 2023 और 18 मार्च 2023 को तीन अपीलीय आदेश प्राप्त हुए थे, जो सभी बीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 के अंतर्गत आते थे।

हालांकि, धारा 107 की उप-धारा (4) में अपील दायर करने के लिए तीन महीने का समय अनिवार्य है, विलंबित अपील के लिए अतिरिक्त एक महीने की अवधि, बशर्ते कि देरी के लिए पर्याप्त कारण प्रदान किए गए हों।

इन आदेशों में से 18 मार्च 2023 का अंतिम आदेश 17 जून 2023 तक अपील दायर करने की अनुमति देता था, और उचित कारणों के साथ विलंबित अपील दायर करने के लिए 16 जुलाई 2023 तक का विस्तार उपलब्ध था।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर अपीलीय उपाय का पालन नहीं किया और इसके बजाय अपील की अवधि समाप्त होने के बाद अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, यहां तक कि देरी माफी आवेदन भी दायर नहीं किया गया।

अदालत ने यह भी देखा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हिमाचल प्रदेश और अन्य बनाम गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड और अन्य; (2005) 6 एससीसी 499 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अपीलीय आदेशों में हस्तक्षेप करने के अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा तय की गई है।

जिसके तहत यह माना गया कि यदि कोई निर्धारिती वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाए बिना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्धारिती ने एक मजबूत मामला बनाया है या असाधारण क्षेत्राधिकार लागू करने के लिए अच्छे आधार मौजूद हैं। यह दोहराते हुए कि संविधान का अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट को बहुत व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, यह स्पष्ट किया गया कि फिर भी रिट का उपाय बिल्कुल विवेकाधीन उपाय है।

अदालत ने कहा,

“इसलिए, यदि कहीं और पर्याप्त और प्रभावी उपाय मौजूद है तो हाईकोर्ट हमेशा विवेक का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। हाईकोर्ट अपनी शक्ति का प्रयोग केवल तभी कर सकता है जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है या निर्णय के लिए आवश्यक उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है या जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की विफलता है या जहां आदेश और कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है या जब किसी अधिनियम की वैधता को चुनौती दी जाती है, तो हाईकोर्ट भी हस्तक्षेप करेगा। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता द्वारा विवादित आदेश के खिलाफ ऐसी कोई याचिका नहीं दी गई है।'

उपलब्ध वैधानिक उपायों का लाभ नहीं उठाने के कारण, याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मूल्यांकन आदेश को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय से संपर्क नहीं कर सकता है। बीजीएसटी अधिनियम में धारा 107 के तहत एक अपीलीय उपाय प्रदान किया जाता है, जिसका लाभ तीन महीने की अवधि के भीतर या एक महीने की देरी से उठाया जाना चाहिए।” कोर्ट ने कहा।

न्यायालय ने कहा कि यह एक सामान्य कानून है कि जब विलंब माफी के लिए एक विशिष्ट अवधि प्रदान की जाती है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपीलीय प्राधिकरण या इस न्यायालय द्वारा उक्त अवधि का कोई विस्तार नहीं किया जा सकता है।

उक्त टिप्पण‌ियों के साथ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

एलएल साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (पटना) 107