आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ NIA एक्ट की धारा 21 के तहत अपील सुनवाई योग्य नहीं : मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने माना कि यूएपीए के कड़े प्रावधानों के तहत आरोप तय करने के आदेश को राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम की धारा 21 के तहत अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती।

चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह की पीठ ने कहा कि एनआईए अधिनियम की योजना में मुकदमे की त्वरित प्रक्रिया और कार्रवाई को अंतिम रूप देने की परिकल्पना की गई। इस प्रकार, एनआईए अधिनियम की धारा 21 में अपील प्रावधान को ठीक उसी तरह पढ़ा जाना चाहिए, जैसा कि कहा गया और इसकी व्यापक व्याख्या, जो प्रक्रिया को बढ़ाएगी, अनुमेय नहीं होगी।

पीठ ने यह स्पष्ट किया कि एनआईए अधिनियम के तहत आने वाले मामले में "बिना सोचे-समझे" आरोप तय करने या अधिकार क्षेत्र के बिना ऐसी कार्यवाही जारी रखने से पीड़ित आरोपी को बिना किसी उपाय के नहीं छोड़ा जाएगा।

पीठ ने आगे कहा,

"भले ही एनआईए अधिनियम द्वारा कवर किए गए मामले में आरोप तय करने के आदेश से अपील नहीं हो सकती, जब किसी आरोप पत्र के बिना किसी अपराध के अवयवों को इंगित किए बिना आरोप लगाया जाता है या जब आपत्ति के बावजूद स्पष्ट अधिकार क्षेत्र की अवहेलना की जाती है। हाईकोर्ट को उसके अधिकार क्षेत्र में संहिता की धारा 482 के तहत या संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त अधीक्षण के अपने पूर्ण अधिकार के तहत संपर्क किया जा सकता है।"

डिमचुइंगम रुआंगमेई ने आदेश के खिलाफ एनआईए अधिनियम की धारा 21 के तहत अपील दायर की, जिसके द्वारा निचली अदालत ने उनके खिलाफ अन्य बातों के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आरोप तय किए। अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसके खिलाफ कोई आरोप तय करने के लिए नामित विशेष अदालत के समक्ष कोई सामग्री नहीं है।

हालांकि, एनआईए ने जोर देकर कहा कि अपील विचारणीय नहीं है। इसने तर्क दिया कि एनआईए की धारा 21 के तहत अपील अंतिम निर्णय से हो सकती है, और केवल आरोप तय करने से अपील नहीं की जा सकती है।

दूसरी ओर, अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के मधु लिमये के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सिद्धांत का सार्वभौमिक अनुप्रयोग कि जो अंतिम आदेश नहीं है, अंतःक्रियात्मक आदेश होना चाहिए। यह न तो वारंट है और न ही उचित है।

सुप्रीम कोर्ट ने आयोजित किया,

"विधायिका का वास्तविक इरादा "अंतिम आदेश" की अभिव्यक्ति को "अंतिम आदेश" शब्दों के विपरीत होने के रूप में समझाना नहीं है। कार्यवाही के दौरान आदेश पारित किया जा सकता है जो अंतिम नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी यह वार्ता आदेश नहीं हो सकता। कुछ प्रकार के आदेश दोनों के बीच में आ सकते हैं। सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम से हम सोचते हैं कि अधिनियम की धारा 397 की उप-धारा (2) में बार का मतलब इस तरह के मध्यवर्ती आदेशों के लिए आकर्षित नहीं है।"

हाईकोर्ट ने हालांकि माना कि एनआईए अधिनियम से संबंधित मामलों में मिसाल लागू नहीं होगी।

यह देखा गया,

"एनआईए अधिनियम अपराधों के पूरे सरगम ​​​​को कवर नहीं करता, जैसा कि किसी भी व्याख्या के लिए दंड संहिता में है, जो रोजमर्रा की आपराधिक कार्यवाही के लिए पक्षकारों की सुविधा पर निर्भर है, जैसा कि संहिता के तहत सामान्य स्थिति में अंतर्निहित विचार है।"

एनआईए अधिनियम की धारा 21 के तहत अपील के संबंध में हाईकोर्ट के अधिकार के संबंध में अदालत ने कहा कि यह जांच करने तक सीमित है कि क्या आक्षेपित आदेश में दिमाग का प्रयोग किया गया। अदालत ने कहा कि आक्षेपित आदेश का अवलोकन इस संदेह के लिए पर्याप्त जगह देता है कि यहां आरोपी ने वह अपराध किया, जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया।

कोर्ट ने कहा,

"इस मामले में आरोप-पत्र के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष जो सामग्री है, उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि निचली अदालत ने आरोप तय करते समय एक मात्र डाकघर के रूप में काम किया या कोई सामग्री नहीं है। विचारण न्यायालय के लिए उचित संदेह है कि संबंधित आरोपी साजिश का हिस्सा हो सकता है। यह यथासंभव संभव है कि साजिश के आरोप या उचित संदेह से परे किसी अन्य आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत न हों।"

इस दृष्टि से याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: डिमचुइंगम रुआंगमेई बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी

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