डॉक्टर को वीआरएस आवेदन की अनुमति दें और उसे चुनाव लड़ने दें; यदि वह हार जाता है, तो वीआरएस रद्द हो जाएगा: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य से कहा

राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को राजस्थान राज्य और सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज और एसोसिएट अस्पताल को डॉक्टर के वीआरएस आवेदन की अनुमति देने और उसे नगर निकाय चुनाव में भाग लेने और उक्त उद्देश्य के लिए सेवानिवृत्त होने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने आगे निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता / डॉक्टर नगर निकाय चुनाव में भाग नहीं लेता है या चुनाव में भाग लेने के बाद, वह चुनाव हार जाता है,

"याचिकाकर्ता की स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति (वीआरएस) को रद्द कर दिया जाएगा और याचिकाकर्ता को वापस सेवाओं में शामिल होना होगा और राज्य के लिए अपनी चिकित्सा सेवाएं देनी होंगी और उस स्थान पर वापस तैनात करने की अनुमति दी जानी चाहिए जहां वह वर्तमान में तैनात है।"

केस की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता / डॉक्टर ने अदालत के समक्ष कहा कि उसने नगरपालिका चुनाव लड़ने के लिए राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 की धारा 50 (1) के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी।

न्यायालय को सूचित किया गया कि राज्य ने याचिकाकर्ता के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि एसएमएस अस्पताल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की कमी है और विशेष डॉक्टरों की कमी को देखते हुए उसका वीआरएस आवेदन खारिज कर दिया गया।

याचिकाकर्ता / डॉक्टर ने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम अेचल सिंह AIR 2018 SC 3940 के मामले में मेडिकल डॉक्टरों की कमी के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से इनकार करने की राज्य की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी।

हालाँकि, यह तर्क दिया गया था कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता / डॉक्टर चुनाव में भाग लेने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहते हैं और इसका उद्देश्य राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करना है।

यह तर्क दिया गया कि किसी व्यक्ति को चुनाव में भाग लेने से इनकार नहीं किया जा सकता, हालाँकि सरकारी कर्मचारी होने के कारण चुनाव में भाग लेने के लिए एक बाधा है, इसीलिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन दायर किया गया था।

कोर्ट का निर्देश

न्यायालय ने कहा,

"चुनाव में भाग लेने के लिए एक नागरिक के अधिकार को ध्यान में रखते हुए, विशेष परिस्थितियों में यह न्यायालय इस याचिका की अनुमति देता है और उत्तरदाताओं को वीआरएस आवेदन की अनुमति देने और याचिकाकर्ता को सेवा से मुक्त करने और उसे नगरपालिका चुनाव में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश देता है।"

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि यदि याचिकाकर्ता / डॉक्टर नगरपालिका चुनाव में भाग नहीं लेता है या भाग लेने के बाद चुनाव हार जाता है, तो याचिकाकर्ता की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को रद्द माना जाएगा और याचिकाकर्ता को वापस सेवाओं में शामिल होना होगा और राज्य के लिए अपनी चिकित्सा सेवाएं देनी होगी तथा उसे उस स्थान पर वापस नियुक्त होने की अनुमति दी जाए जहां वह वर्तमान में नियुक्त है।

इस संबंध में एक याचिका याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, टिप्पणियों और निर्देशों के साथ याचिका का निस्तारण किया गया।

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