इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 2003 में एक जेलर को गाली देने, और जान से मारने की धमकी देने के मामले में सात साल की जेल की सजा सुनाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को एक जेलर को गाली देने, उसकी ओर रिवाल्वर/पिस्तौल तानने और जान से मारने की धमकी देने का दोषी मानते हुए सात साल जेल की सजा सुनाई।

जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने साथ ही, 2020 में विशेष न्यायाधीश, एमपी/एमएलए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा अंसारी के पक्ष में पारित बरी के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह नोट किया कि मूल्यांकन में सबूतों के मूल्यांकन में ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत था।

अदालत ने पाया कि अंसारी ने जेलर को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के इरादे से उसकी ओर पिस्तौल तानकर आपराधिक बल का इस्तेमाल किया, इसलिए, अदालत ने उन्हें धारा 353 आईपीसी के तहत अपराध करने का दोषी पाया। उन्हें आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत अपराध करने का भी दोषी पाया गया था।

मामला

शिकायतकर्ता एसके अवस्थी के अनुसार, वह 2003 में जिला जेल, लखनऊ में जेलर के रूप में तैनात थे। 23 अप्रैल, 2003 को सुबह लगभग 10:30 बजे, जब वह जेल के अंदर अपने कार्यालय में बैठे थे, तो उन्हें बताया गया कि कुछ लोग प्रतिवादी कैदी मुख्तार अंसारी से मिलने आए हैं।

अंसारी, जो एमएलए भी थे, जेलर के दफ्तर आए। शिकायतकर्ता ने उसकी तलाशी लेने का आदेश दिया, जिस पर मुख्तार अंसारी काफी नाराज हो गए। उन्होंने कहा, "आप अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। आप आने वाले लोगों को मुझसे मिलने में बाधा पैदा करते हैं।"

इस पर जेलर अवस्थी ने अंसारी से कहा कि ये लोग बिना तलाशी लिए अंदर नहीं आ सकते। इस पर अंसारी ने कहा, ''तुम जेल से बाहर आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा।''

इसके अलावा, उन्होंने जेलर के साथ गाली-गलौज की और एक व्यक्ति से रिवॉल्वर लिया, जो उससे मिलने आया था और शिकायतकर्ता की ओर तान दिया। बताया गया कि कुछ लोगों ने मुख्तार अंसारी ओर कुछ लोगों ने शिकायतकर्ता को पकड़ लिया, अन्यथा अप्रिय घटना हो सकती थी।

घटना के समय डिप्टी जेलर श्री सर्वेश विक्रम सिंह, डिप्टी जेलर शैलेंद्र प्रताप सिंह, गेट कीपर प्रेम चंद्र मौर्य, आईडब्ल्यू रुद्र बिहारी श्रीवास्तव, आईडब्ल्यू राधेश्याम यादव, आईडब्ल्यू राम स्वरूप पाल मौजूद थे।

मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, उसके बाद, एक आरोप पत्र दायर किया गया था और जून 2003 में धारा 353, 504, 506 आईपीसी के तहत अपराध के लिए मजिस्ट्रेट ने आरोप तय किए। अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से सबूतों और प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि अपराध नहीं बने रहे और इस तरह उसने आरोपी को बरी कर दिया। उसी को चुनौती देते हुए, सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष मौजूदा अपील की।

हाईकोर्ट के समक्ष, राज्य-अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अंसारी का नाम आम जनता और यहां तक ​​कि सरकारी अधिकारियों के दिलों और दिमागों में भय और दहशत फैलाता है और वह जेल को अपनी सत्ता की सीट के रूप में मानता था। जहां उसके लोग आ सकते थे और जेल अधिकारियों द्वारा बिना किसी रोक या बाधा के हथियार लेकर किसी भी समय उनसे मिल सकते थे और जब जेलर अवस्थी ने जेल बुक और जेल मैनुअल के अनुसार आगंतुकों को विनियमित करने की कोशिश की, तो अंसारी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके।

निष्कर्ष

कोर्ट ने शुरू में कहा कि घटना की जगह, घटना के स्थान पर आरोपी की उपस्थिति, शिकायतकर्ता की उपस्थिति और तथ्य के गवाह विवाद में नहीं हैं। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि अंसारी को खूंखार अपराधी और माफिया डॉन के रूप में जाना जाता है, जिस पर जघन्य अपराधों के 60 से अधिक मामले हैं।

अदालत ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता (जेलर) की परीक्षा दिसंबर 2003 को पूरी हो गई थी, हालांकि, आरोपी ने उस दिन उससे जिरह नहीं की और जिरह का अधिकार बंद कर दिया गया। इस बीच, शिकायतकर्ता जल्द ही सेवानिवृत्त हो गया और 10 साल बाद धारा 311 सीआरपीसी के तहत आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को फिर से वापस बुलाने के लिए एक आवेदन दायर किया गया।

इसे अजीब पाते हुए कोर्ट ने एजीए के प्रस्तुतीकरण में सार पाया कि बाद में आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को दबाव में ले लिए जाने पर उक्त गवाह को वापस बुलाने के लिए एक आवेदन दायर किया गया जिसे अनुमति दी गई और फिर शिकायतकर्ता ने अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के डर से कथित तौर पर जिरह में अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया।

नतीजतन, रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों का विश्लेषण करते हुए, अदालत ने कहा कि यह साबित होता है कि अंसारी ने शिकायतकर्ता को जेलर के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के इरादे से उसकी पिस्तौल तानकर आपराधिक बल का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 353, 504 और 506 के तहत दोषी ठहराया।

केस टाइटल - स्टेट ऑफ यूपी बनाम मुख्तार अंसारी [GOVERNMENT APPEAL No. - 780 of 202]

केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (एबी) 441

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