इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में आयकर उपायुक्त को दी सजा, एक हफ्ते की कैद के साथ जुर्माना भी लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि आवेदक/निर्धारिती के खिलाफ वेब पोर्टल पर दिखायी गई बकाया राशि को फैसले के तुरंत बाद हटा दिया जाना चाहिए था, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से फैसले का उल्लंघन करते हुए बकाया राशि को वेब पोर्टल पर सात महीने तक रहने दिया।

जस्टिस इरशाद अली की सिंगल बेंच ने अवमाननकर्ता पर 25,000 रुपये के जुर्माना के साथ एक सप्ताह की अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा दी। आरोपी आयकर उपायुक्त है। चूक की स्थिति में, अवमाननाकर्ता को एक दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

आवेदक/निर्धारिती ने न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 12 के तहत एक अवमानना याचिका दायर की है, जिसमें न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित 31 मार्च, 2015 के एक निर्णय और आदेश की जानबूझकर अवज्ञा का आरोप लगाया गया है।

आवेदक ने, रिट याचिका के माध्यम से, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के तहत निर्धारण वर्ष 2012-13 के संबंध में प्रतिवादी/आयकर उपायुक्त लखनऊ द्वारा जारी एक नोटिस का विरोध किया। आवेदक ने तर्क दिया कि नोटिस धारा 124 के तहत निहित प्रावधानों का उल्लंघन करता है और प्रतिवादी को दिए गए अधिकार क्षेत्र से परे जारी किया गया है।

निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी निर्णय नोटिस के अनुसार, इसे क्षेत्राधिकार के आधार पर रद्द कर दिया गया था, और परिणामी आदेशों को भी रद्द करने का निर्देश दिया गया था। निर्धारण अधिकारी को इस बात का ध्यान रखना था कि 31.03.2015 के निर्णय और आदेश के पारित होने के तुरंत बाद वेब पोर्टल पर मौजूद प्रविष्टि को हटा दिया जाए।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि जानबूझकर निर्धारण वर्ष 2011-12 का बकाया नोटिस सात महीने तक वेब पोर्टल पर पड़ा रहा, जिससे आवेदक की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। आयकर प्राधिकरण का कार्य निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा थी।

अदालत ने माना कि नागरिक अवमानना ​​के मामलों में दंडित करना सार्वजनिक नीति का हिस्‍सा है। यदि अदालत के आदेश की अवहेलना होगी तो न्याय के प्रशासन को कमतर माना जाने लगेगा।

अदालत ने कहा,

"अनावश्यक रूप से मनःस्थिति को अवमानना के मामले में साबित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वर्तमान मामले में उल्लंघन इरादतन, जानबूझकर और आवेदक को परेशान करने के इरादे और मंशा से जुड़ा हुआ है।"

केस टाइटल: प्रशांत चंद्रा बनाम हरीश गिडवानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रेंज 2

साइटेशन: 2016 की अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या 562

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