इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानूनी सहायता के आभाव में 11 साल जेल में बिताने वाले हत्या के आरोपी को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में हत्या के एक आरोपी को जमानत दे दी, जो 11 साल से अधिक समय से जेल में था, क्योंकि उसे अदालत के समक्ष अपनी जमानत अर्जी दाखिल करने के लिए कोई कानूनी सहायता नहीं मिली।

जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा:

" यह पहला जमानत आवेदन है जो इस न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आवेदक मानवता दुर्भाग्य से भूले हुए नागरिकों के वर्ग से संबंधित है। उसके पास एक वकील नियुक्त करने के लिए संसाधन नहीं थे और न ही उसे इतने लंबे समय में कानूनी सहायता तक पहुंच दी गई। न्याय हासिल करने के संवैधानिक वादे को नकार दिया गया है। यह एक प्रणालीगत विफलता लगती है।"

कोर्ट ने जोर देकर कहा कि यह शासन के सभी साधनों, ट्रायल कोर्ट, पुलिस अधिकारियों और कानूनी सेवा अधिकारियों के लिए है कि वे आत्मनिरीक्षण करें और इस विश्वास के साथ आवश्यक प्रणालीगत सुधार करें कि इस तरह की स्थिति को दोहराया नहीं जाए।

अदालत ने राज्य में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों को उन कैदियों की एक सूची तैयार करने का निर्देश दिया, जो लंबे समय से जेल में बंद हैं और इस बात की जांच करने का निर्देश दिया कि क्या वे गरीबी और कानूनी सहायता तक पहुंच की कमी के कारण जमानत आवेदन दाखिल करने में सक्षम नहीं हैं।

अदालत ने आगे आदेश दिया,

" तदनुसार सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रत्येक जेल में कानूनी सहायता कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी शिकायतों का तुरंत निवारण किया जा सके।"

मामले की पृष्ठभूमि

आवेदक पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 201, 120B, और धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अप्रैल 2022 में सत्र न्यायाधीश, वाराणसी ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद आवेदक ने हाईकोर्ट का रुख किया।

आवेदक के वकील आशीष कुमार सिंह का तर्क है कि आरोपी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और आवेदक मृतक का साला है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक ने मृतक को प्रताड़ित नहीं किया उसने दहेज की मांग नहीं की। वास्तव में उसने कभी भी मृतक के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया।

यह तर्क दिया गया कि मुकदमे को समाप्त करने में अत्यधिक देरी के कारण आवेदक को अपराध से जोड़ने वाले अभियोजन साक्ष्य के बिना आवेदक को लगभग अनिश्चित काल के लिए कारावास में डाल दिया गया था।

इसे देखते हुए कि वह अप्रैल 2011 से जेल में है, अदालत ने उसे ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार एक निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने पर जमानत दे दी।

केस टाइटल - रजनीश बनाम यूपी राज्य [आपराधिक MISC। जमानत आवेदन नंबर 20805/2022]

साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (एबी) 421

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