इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएसपी को उनका अनादर करने के लिए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट से व्यक्तिगत रूप से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के प्रति अनादर दिखाने के लिए पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को व्यक्तिगत रूप से संबंधित पीठासीन न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने और बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया।

जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद आफताब हुसैन रिजवी की खंडपीठ ने घटना से संबंधित अवमानना मामले से निपटते हुए यह आदेश पारित किया।

न्यायालय ने कहा कि वह अवमाननाकर्ता को संबंधित पीठासीन न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने और हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत उसकी माफी पर विचार करने से पहले बिना शर्त माफी मांगने की अनुमति दे रहा है।

गौरतलब है कि पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत को असभ्य और अवमाननापूर्ण तरीके से अपना नाम बताकर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के प्रति अनादर दिखाने के लिए दोषी पुलिस अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया था।

अवमानना का मामला संबंधित अदालत द्वारा एचसी को दिए गए संदर्भ पर शुरू किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़ित के बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान, जांच अधिकारी ने अदालत का अनादर किया। इस आधार पर अपना नाम प्रकट करने से इनकार कर दिया। जज स्वयं इसे रिकॉर्ड से देख सकती थीं और उन्हें अपना नाम बताने की आवश्यकता नहीं थी।

संदर्भ में आगे कहा गया कि बाद में पुलिस अधिकारी ने यह कहते हुए असभ्य और अवमाननापूर्ण तरीके से अदालत को अपना नाम बताया कि यह पहली बार नहीं है कि वह सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान लिख रहे हैं। इसलिए उसे प्रक्रिया नहीं सिखाई जानी चाहिए और फिर अदालत छोड़ देनी चाहिए।

संदर्भ को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने पिछले महीने अदालत की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 2 (सी) के संदर्भ में आपराधिक अवमानना ​​के कमीशन के संबंध में उनके खिलाफ एक प्रथम मामला पाया। इसलिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

केस टाइटल- रे बनाम राजेश कुमार तिवारी, सर्कल ऑफिसर

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