इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को ज़मानत मामलों में कठिन ज़मानत की शर्तें लगाने के प्रति आगाह किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में निचली अदालत को ज़मानत के मामलों में कठिन ज़मानत की शर्तें लगाने के प्रति आगाह किया था, जिसका कैदी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति से कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये नोट किया गया कि यह ज़मानत देने के आदेश को नकार देगा, और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत कैदी की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कमजोर कर देगा।

इस बात पर जोर देते हुए कि भारत का संविधान स्वतंत्रता पर कोई मूल्य टैग नहीं लगाता है, जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने जोर देकर कहा कि ज़मानत का उद्देश्य इरादे में विकर्षक है, लेकिन अवास्तविक ज़मानत की मांग प्रभावी रूप से दंडात्मक है।

विभिन्न न्यायिक प्राधिकरणों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि ज़मानत/सजा के निलंबन के दौरान अत्यधिक शर्तें नहीं लगाई जा सकतीं।

इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ज़मानत तय करते समय निचली अदालतों के साथ-साथ अन्य एजेंसियों के कर्तव्यों का सारांश इस प्रकार दिया,

(1) अगर कोई कैदी ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई ज़मानत की व्यवस्था नहीं कर सकता है, तो पूर्व में निचली ज़मानत के लिए ट्रायल कोर्ट में आवेदन कर सकता है। कैदी के समुदाय में सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित भौतिक तथ्यों को आवेदन में बताया जाएगा।

(2) इसी तरह डी.एल.एस.ए. का ये बाध्य कर्तव्य है कि वह उन कैदियों की स्थिति की जांच करे जिन्हें जमानत पर रिहा किया गया है लेकिन जमानत आदेश के सात दिनों के भीतर रिहा नहीं किया गया है। अगर कैदी ज़मानत की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो उन्हें सलाह दी जा सकती है और इस फैसले के आलोक में ज़मानत के पुनर्निर्धारण के लिए तुरंत आवेदन करने में मदद की जा सकती है।

(3) एक बार जब कैदी इस तरह का आवेदन करता है तो ट्रायल कोर्ट इस निर्णय के अनुरूप एक जांच करेगा और एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगा जिसमें अत्यधिक तेजी के साथ ज़मानत तय करने के लिए प्रासंगिक मानदंडों पर विचार किया जाएगा।

(4) प्रत्येक ट्रायल कोर्ट कैदी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों और फरार होने की संभावना और समुदाय में उसकी जड़ों के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए बाध्य है और उसी के अनुरूप ज़मानत तय करता है। राज्य प्राधिकरण या अन्य विश्वसनीय एजेंसियां, जैसा कि न्यायालय निर्देश दे सकता है, तुरंत अपेक्षित विवरण प्रदान करें।

(5) अगर कैदी किसी अन्य राज्य से है और स्थानीय ज़मानत, ज़मानत पेश करने में असमर्थ है, तो कैदी के गृह जिले या उसकी पसंद के किसी अन्य स्थान से उक्त जिले और राज्य के सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(6) कैदी/वकील प्रथम दृष्टया जमानत आवेदन में कैदी की सामाजिक आर्थिक स्थिति का विवरण बता सकते हैं। यह ज़मानत से संबंधित मुद्दे पर शीघ्र विचार करने की सुविधा प्रदान करेगा।

महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से ये भी कहा कि जब भी वे सही निर्णय लेने की शाश्वत दुविधा का सामना करें तो महात्मा गांधी के निम्नलिखित के एक उपदेश को याद करें। उन्होंने कहा था,

"जब भी तुम्हें संदेह रहो, या जब स्वयं तुम पर बहुत अधिक हावी हो जाए, तो निम्न परीक्षण करो। सबसे गरीब और सबसे कमजोर पुरुष [स्त्री] का चेहरा याद करो, जिसे तुमने देखा हो, और आप स्वयं से पूछो कि आप जिस कदम पर विचार कर रहे हैं, क्या वह उसके लिए किसी काम का होगा। क्या उसे  इससे कुछ हासिल होगा? क्या यह उसे अपने  जीवन और नियति पर नियंत्रण करने के लिए बहाल करेगा? तब तुम अपने संदेहों को पाओगे और स्वयं पिघल जाओगे।"

अदालत ने सीआरपीसी की धारा 482 की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणियां कीं। अरविंद सिंह, जो एक कंपनी के कर्मचारी थे, जो धोखाधड़ी नीतियों के साथ चल रहे थे। हालांकि, उन्हें अपराधों से जुड़े 6 मामलों में जमानत दे दी गई थी।

ट्रायल कोर्ट द्वारा 6 मामलों में जमानत देने के दौरान कई जमानत की मांग किए जाने के बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया। उनके वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार को उनकी गरीबी और उनके खिलाफ स्थापित मामलों के लिए कई जमानत की व्यवस्था करने में असमर्थता के कारण कम किया जा रहा है।

उच्च न्यायालय ने उसे राहत देते हुए उसके खिलाफ छह आपराधिक मामलों में एक जमानती दाखिल कर रिहाई का निर्देश दिया।

कोर्ट ने देखा कि J.T.R.I, लखनऊ जैसे कानून के अध्ययन और अनुसंधान में लगे संस्थान को विस्तृत अनुसंधान करके अदालतों के सामने आने वाले विभिन्न जीवंत मुद्दों को भी संबोधित करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, इस बात पर जोर देते हुए कि ज़मानत तय करने का मुद्दा एक है जो बार-बार उठता है, न्यायालय ने कुछ ऐसे मुद्दों की ओर इशारा किया, जिन पर अधिक अध्ययन की आवश्यकता है,

(i) कैदियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के सहसंबंध पर अनुभवजन्य अध्ययन और ज़मानत पेश करने की क्षमता।

(ii) ऐसे मामले जिनमें जिन कैदियों को ज़मानत दी गई थी, लेकिन ज़मानत की व्यवस्था करने में असमर्थता के कारण उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता या देरी के बाद रिहा नहीं किया जा सकता है।

(iii) कैदी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों और सामाजिक जड़ों के निर्धारण के लिए विधि और मानदंड। देरी से बचने के लिए त्वरित तरीके से कैदी की सामाजिक आर्थिक स्थिति और सामाजिक जड़ों के निर्धारण में सहायता करने के लिए राज्य के अधिकारियों और अन्य विश्वसनीय एजेंसियों की भूमिका। एक प्रारूप तैयार करने की व्यवहार्यता जिसमें कैदी जमानत आवेदन जमा करते समय इसके बारे में आवश्यक विवरण प्रदान कर सकता है।

(iv) तकनीकी समाधान सहित वैकल्पिक तरीके जो अंडर ट्रायल की उपस्थिति सुनिश्चित कर सकते हैं या उनके स्थानों का पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं या उच्च ज़मानत मांगों पर जोर दिए बिना न्याय से भाग सकते हैं।

(v) अन्य राज्यों और देशों में प्रचलित जमानत की विभिन्न प्रणालियों और ऐसी प्रणालियों की प्रभावकारिता का तुलनात्मक अध्ययन।

(vi) कोई अन्य संबंधित मुद्दे।

आवेदक के वकील: दिवाकर सिंह, निखिल सोनकर

विरोधी पक्ष के वकील: जी.ए.

केस टाइटल - अरविंद सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी [आवेदन यू/एस 482 संख्या – 2613 ऑफ 2023]

केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एबी) 112

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