आपराधिक मामले में विभागीय जांच में सजा तय करते समय बरी करने के आदेश पर विचार किया जा सकता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

हाल ही में एक मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra Pradesh High Court) ने कहा कि आपराधिक मामले में विभागीय जांच में सजा तय करते समय बरी करने के आदेश पर विचार किया जा सकता है

हालांकि, बरी करने का आदेश निर्धारक नहीं होगा जहां (i) बरी करने का आदेश तथ्यों के एक ही सेट या साक्ष्य के एक ही सेट पर पारित नहीं किया गया है; (ii) जहां अपराधी अधिकारी पर आपराधिक मामले की विषय वस्तु से अधिक कुछ आरोप लगाया गया था और या दीवानी न्यायालय के निर्णय से आच्छादित है।

पूरा मामला

द्वितीय प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता को हटाने के आदेश को बरकरार रखते हुए प्रथम प्रतिवादी/औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2013 के निर्णय को चुनौती देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता वर्ष 1990 में एक ड्राइवर के रूप में APSRTC की सेवाओं में शामिल हुआ। सहायक प्रबंधक APSRTC की हत्या की एक घटना में, एक प्राथमिकी दर्ज की गई जिसमें याचिकाकर्ता को पूछताछ के लिए बुलाया गया और वह पुलिस हिरासत में रहा।

द्वितीय प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को निलंबित करते हुए दिनांक 09.03.2010 को आरोप ज्ञापन जारी किया कि उसने अपनी गिरफ्तारी और हत्या के अपराध के लिए पुलिस द्वारा डिपो अधिकारियों को 48 घंटे के भीतर रिमांड के तथ्य की सूचना देने से जानबूझकर परहेज किया। साथ ही आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (आचरण) विनियम 1963 ("विनियम") के तहत कदाचार का आरोप लगाया गया।

याचिकाकर्ता द्वारा स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ हटाने की सजा का आदेश पारित किया गया था और उसके बाद याचिकाकर्ता की विभागीय अपील भी खारिज कर दी गई थी।

इस बीच, याचिकाकर्ता को हत्या के आरोप में उक्त प्राथमिकी से बरी कर दिया गया। बरी होने के बाद, याचिकाकर्ता ने हटाने के आदेश को वापस लेने के लिए अपीलीय प्राधिकारी का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि हटाने के आदेश के खिलाफ उनकी पहले की अपील को पहले ही खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने तब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2-ए (2) के तहत औद्योगिक विवाद दायर किया था जिसे भी खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विभाग के अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उनके प्रतिनिधित्व को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ता की अपील को ऐसे समय में खारिज कर दिया गया था जब बरी करने का कोई आदेश नहीं था।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोप में एक सीनियर अधिकारी द्वारा सूचना की मांग और मांगी की गई जानकारी को प्रस्तुत करने में विफलता के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है जो कि विनियमों के विनियम 28 (xxii) के तहत एक पूर्व-आवश्यकता है।

कोर्ट का आदेश

एम.एम. मल्होत्रा बनाम भारत संघ (2005), इंस्पेक्टर प्रेमचंद बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार (2007), में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के निर्णयों का विश्लेषण करने पर जस्टिस रवि नाथ तिलहरी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि "कदाचार" हालांकि सटीक परिभाषा में सक्षम नहीं है, लेकिन यह प्रदर्शन में अपराध है और अनुशासन और कर्तव्य की प्रकृति पर इसका प्रभाव है। यह कार्य करने के लिए एक सकारात्मक कर्तव्य के सामने कार्य करने में विफलता है और यह केवल लापरवाही या विफलता या निर्णय की त्रुटि नहीं है।

वर्तमान मामले में, आरोप विशेष रूप से विनियमों के विनियम 28 (xxii) को संदर्भित करता है जहां कथित कदाचार तब होता है जब वरिष्ठ अधिकारी की मांग पर सूचना प्रस्तुत करने में विफलता होती है। आरोप के अवलोकन से पता चला कि किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सूचना की ऐसी मांग के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि बरी करने के आदेश के बाद याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया। प्राधिकरण ने लगाई गई सजा पर दोषमुक्ति के प्रभाव पर विचार नहीं किया था।

उपरोक्त आधारों पर सजा का आदेश, अपीलीय आदेश और आक्षेपित निर्णय कानून की नजर में कायम नहीं रह सकता।

केस टाइटल: राम चंद्र रेड्डी बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय अनंतपुर एंड अन्य।

याचिकाकर्ता के वकील- एडवोकेट वी. पद्मनाभ राव

प्रतिवादी के लिए वकील- एडवोकेट के अर्जुन

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