"आरोपी केवल बयान दर्ज करने में देरी के आधार पर डिस्चार्ज का दावा नहीं कर सकता": दिल्ली कोर्ट ने दंगों के मामले में 9 के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में 9 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। कोर्ट ने कहा कि आरोपी केवल बयान दर्ज करने में देरी के आधार पर डिस्चार्ज करने का दावा नहीं कर सकता है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने कहा कि अभियोजन मामले को केवल इस आधार पर नकारना न्याय के खिलाफ होगा क्योंकि गवाहों के बयान एक महीने की देरी के बाद दर्ज किए गए।

कोर्ट ने मोहम्मद शाहनवाज, मो. शोएब, शाहरुख, राशिद, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैजल और राशिद के खिलाफ आरोप तय किए।

भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा करने की सजा), 148 (घातक हथियार से लैस दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य वस्तु के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी), 380 (आवास गृह में चोरी, आदि), 427, (शरारत का कारण) 50 रुपये की क्षति), 436 (आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत, घर आदि को नष्ट करने के इरादे से) और 452 (चोट, हमला या गलत तरीके से रोकने के लिए तैयारी के बाद घर-अतिचार) के तहत आरोप तय किए गए।

आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला यह था कि वे एक गैरकानूनी एसेंबली का हिस्सा थे, जिसने कथित तौर पर करोड़ों रुपये की संपत्ति को क्षतिग्रस्त और लूट लिया था और आम जनता की बड़ी संख्या में दुकानों, घरों आदि को भी जला दिया था।

आरोपी द्वारा यह तर्क दिया गया कि एक महीने की अवधि के बयान दर्ज करने में देरी हुई थी, कोर्ट ने कहा,

"यह सच है कि घटना के ऊपर नामित सार्वजनिक गवाहों के बयान एक महीने से अधिक की देरी के बाद दर्ज किए गए हैं। हालांकि, यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह मामला सांप्रदायिक दंगों से संबंधित है जो पूर्वी दिल्ली में 24.02.2020 से और 26.02.2020 तक जारी रहा। पुलिस और अर्ध-सैन्य बल द्वारा स्थिति को नियंत्रण में लाया गया।"

कोर्ट ने कहा,

"इन दंगों के बाद भी कई दिनों तक क्षेत्र में आतंक और आघात का माहौल बना रहा। जैसा कि लेफ्टिनेंट सीनियर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तत्काल मामले में सार्वजनिक गवाह इतने भयभीत हो गए थे कि वे जांच एजेंसी के सामने आने और घटना के बारे में अपना पक्ष रखने के लिए अनिच्छुक थे।"

इसी के तहत कोर्ट ने आरोप तय किए।

केस का शीर्षक: राज्य बनाम मो. शाहनवाज व अन्य।