धारा 482 सीआरपीसी के तहत 498ए आईपीसी का मामला केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि फैमिली कोर्ट ने भरणपोषण की कार्यवाही में विवाह को अवैध बताया: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत एक पति के खिलाफ आरोप को धारा 482 सीआरपीसी के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि फैमिली कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरणपोषण के लिए एक आवेदन का फैसला करते हुए एक निष्कर्ष दिया है कि वह उसकी पत्नी नहीं है।

याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 498-ए के तहत संज्ञान लेने के आदेश को रद्द करने से इनकार करते हुए जस्टिस गौरीशंकर सतपथी ने कहा:

"...एक अदालत के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्यवाही में रिकॉर्ड पर मौजूदा सामग्री की गहन जांच, यह निष्कर्ष निकालने के लिए करे कि आईपीसी की धारा 498-ए के तहत कार्यवाही वैध विवाह न होने के कारण सुनवाई योग्य नहीं है, ऐसा करने से न केवल महिलाओं के उत्पीड़न को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि उनका मनोबल भी गिरेगा।"

संक्षिप्त तथ्य

आरोपी-याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 498(ए)/323/506/34 आईपीसी सहपठित धारा 4, दहेज रोकथाम अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। विवेचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामग्री एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं प्रथम दृष्टया मामला पाये जाने पर मजिस्ट्रेट न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा संज्ञान लेते हुए कार्यवाही जारी की। आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

निष्कर्ष

विरोधी दलीलों की जांच करने के बाद, अदालत ने कहा कि फैमिली कोर्ट धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण के लिए एक आवेदन का फैसला करते समय विवाह की वैधता पर कोई निष्कर्ष नहीं दे सकता था, क्योंकि यह केवल सबूतों और रिकॉर्ड पर दलीलों का आकलन करने के बाद एक सिविल कार्यवाही के माध्यम से किया जा सकता है।

कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष धारा 482, सीआरपीसी के तहत आवेदन की सुनवाई के दौरान 'विवाह नहीं है' की दलील दी गई थी। हालांकि, इसमें यह भी कहा गया कि अदालत मूल अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में पार्टियों की स्थिति तय करने के लिए एक मामले पर विचार नहीं कर सकती, यह केवल एक सिविल कोर्ट द्वारा किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा,

"यह एक ऐसी महिला के लिए भी बेहद अनुचित और कठोर है, जो वैवाहिक संबंध में प्रवेश करके खुद को एक व्यक्ति की पत्नी होने का दावा करती है और बाद में उस व्यक्ति की ओर से वैध विवाह न होने की दलील देने के कारण परित्याग का शिकार हो जाती है। आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपराध को अधिनियमित करने का उद्देश्य किसी महिला को उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता से उत्पीड़न से सुरक्षित करना है।"

नतीजतन, जांच के दौरान एकत्र किए गए अन्य दस्तावेजों के साथ एफआईआर में उल्लिखित निर्विवाद आरोप और गवाहों के बयान को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उसके खिलाफ कथित अपराधों के लिए कार्यवाही करने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री है।

अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा,

"एसडीजेएम, नबरंगपुर के विद्वान न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा अपराधों का संज्ञान लेने में कोई अवैधता नहीं की है। यह न्यायालय निहित अधिकार क्षेत्र की शक्ति के प्रयोग करते हुए उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है क्योंकि इसे रिकॉर्ड पर सामग्री की उचित कानूनी जांच पर पारित किया गया है।"

केस टाइटल: जग साराबू बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य।

केस नंबर: CRLMC No. 1327 of 2015

केस साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (मूल) 157

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