2023 Parliament Security Breach: दिल्ली कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की, कहा- आरोप प्रथम दृष्टया सही
दिल्ली कोर्ट ने मनोरंजन डी और सागर शर्मा की दूसरी नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कीं। इन दोनों पर 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने, विजिटर्स गैलरी से लोकसभा कक्ष में कूदने और रंगीन धुएं वाले कनस्तर छोड़ने का आरोप है।
विशेष एनआईए (NIA) जज किरण बंसल ने कहा कि यह मानने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि 'गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम' (UAPA) के तहत दोनों आरोपियों पर लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं।
अदालत ने कहा कि इन हरकतों से संसद की कार्यवाही बाधित हुई और भारत की संप्रभुता व अखंडता के लिए खतरा पैदा हुआ।
अदालत ने टिप्पणी की,
"आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं, क्योंकि उनकी हरकतों से संसद की कार्यवाही बाधित हुई और भारत की संप्रभुता व अखंडता के लिए खतरा पैदा हुआ।"
अदालत ने गौर किया कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज गवाहों के बयानों से पता चलता है कि आरोपियों ने कुछ बैठकें की थीं, जिनमें इस कथित आतंकी घटना की योजना बनाई गई थी और चर्चा की गई।
अदालत ने यह भी पाया कि आरोपियों ने 13 दिसंबर 2023 को - जो 2001 के संसद हमले की बरसी का दिन था - संसद की कार्यवाही को बाधित करने और दहशत जैसा माहौल बनाने की योजना बनाई।
अदालत ने अभियोजन पक्ष के इस आरोप पर भी ध्यान दिया कि आरोपियों ने घटना से पहले अपने मोबाइल फोन से डेटा मिटा दिया। उन्होंने अपने फोन और सिम कार्ड सह-आरोपी ललित झा को सौंप दिए, जिसे कथित तौर पर उन्हें नष्ट करने का काम सौंपा गया।
आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि वे 14 दिसंबर 2023 से हिरासत में हैं और जांच पूरी हो चुकी है। मामले में मुख्य चार्जशीट और चार सप्लीमेंट्री चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अभी मामला 'आरोप तय करने' (Framing of Charges) के चरण में है और इसमें काफी समय लग सकता है।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस मामले में UAPA की धाराएं लागू नहीं होतीं और रंगीन धुएं वाले कनस्तरों का इस्तेमाल करना 'आतंकी कृत्य' की श्रेणी में नहीं आता है। जुलाई 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सह-आरोपियों नीलम रानोलिया और महेश कुमावत को दी गई जमानत का भी हवाला दिया गया।
समानता की दलील खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि इन दोनों सह-आरोपियों की परिस्थितियां काफी अलग थीं।
कोर्ट ने गौर किया कि सह-आरोपी नीलम रानोलिया संसद के बाहर ही रही थीं और उन्होंने इमारत के अंदर जाने से इनकार किया था, जबकि महेश कुमावत घटना के दिन दिल्ली में थे ही नहीं और वे समूह की पिछली दो बैठकों में भी शामिल नहीं हुए।
इसके विपरीत, कोर्ट ने बताया कि आरोपी मनोरंजन डी और सागर शर्मा मुख्य संसद भवन के अंदर चले गए और पब्लिक गैलरी से लोकसभा कक्ष में कूद गए। उन्होंने अपने जूतों में छिपाकर स्मोक कैनिस्टर (धुएं वाले कनस्तर) रखे हुए थे।
कोर्ट ने कहा कि उनकी इन हरकतों से संसद की कार्यवाही बाधित हुई और सदन के अंदर मौजूद सांसदों व अन्य लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई।
UAPA की धारा 43D(5) का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि जमानत देने पर कानूनी रोक है, यदि केस डायरी या चार्जशीट देखने के बाद कोर्ट को यह मानने का उचित आधार मिलता है कि आरोप प्रथम दृष्टया (prima facie) सच हैं।
कोर्ट ने आगे कहा कि केवल ट्रायल में देरी के आधार पर धारा 43D(5) के तहत जमानत नहीं दी जा सकती, और इस कानूनी रोक को केवल इसी आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि 'यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर संवैधानिक अदालतें उचित मामलों में UAPA के तहत लगी कानूनी रोक के बावजूद जमानत दे सकती हैं।
कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि इस मामले में 'चार्ज' (आरोप तय करने) पर आदेश आना अभी बाकी है, और UAPA मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतें (Special Exclusive Courts) गठित की गई ।
अदालत ने कहा,
“उपर्युक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, और चार्ज-शीट, सप्लीमेंट्री चार्ज-शीट, गवाहों के बयानों तथा दस्तावेजी सबूतों को देखने के बाद अदालत का मानना है कि यह मानने के लिए उचित आधार मौजूद हैं कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया (prima facie) सच हैं। इसलिए अदालत को यह मामला ऐसा नहीं लगता, जिसमें आवेदक/आरोपी मनोरंजन डी और सागर शर्मा को नियमित जमानत दी जा सके। अतः, वर्तमान जमानत अर्जियां खारिज की जाती हैं।”
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी इन टिप्पणियों का मुकदमे के गुण-दोष (Merits) पर कोई असर नहीं पड़ेगा।