नियोक्ता की वित्तीय अस्थिरता किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी के पेंशन लाभ को रोकने का वैध आधार नहीं : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट [निर्णय पढ़े]

ए. रंधावा बनाम पंजाब राज्य के मामले को बनाया गया आधार

याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि वह ए. रंधावा बनाम पंजाब राज्य के मामले में इस अदालत द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए उक्त भुगतान पर ब्याज की हकदार है। उसने आगे कहा कि उसने पहले रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जहां अदालत ने प्रतिवादी को बिना किसी देरी के उसके सभी लाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

उच्च न्यायालय ने यह पाया कि डिवीजन बेंच ने पहले ही राम करन बनाम प्रबंध निदेशक, पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन व अन्य के मामले में यह उदाहरण दिया है और कहा है कि वित्तीय अस्थिरता किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी के जीवन को पटरी से उतारने का एक वैध तर्क नहीं है क्योंकि पेंशन ही जीवन जीने का एकमात्र स्रोत है और वह गरिमापूर्ण जीवन जीने का हकदार है।

अनुच्छेद 21 पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चमेली सिंह बनाम यू.पी. 1996 (2) एससीसी 549 में कहा है कि-

"किसी भी संगठित समाज में एक इंसान के रूप में जीने का अधिकार केवल मनुष्य की आम जरूरतों को पूरा करके सुनिश्चित नहीं किया जाता। यह केवल तभी सुरक्षित होता है जब उसे स्वयं को विकसित करने के लिए सभी सुविधाओं का आश्वासन दिया जाता है और उसे उन प्रतिबंधों से मुक्त किया जाता है जो उसके विकास को बाधित करते हैं। इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए सभी मानव अधिकारों को नामित किया गया है। किसी भी सभ्य समाज में गारंटी से जीने का अधिकार भोजन, पानी, सभ्य पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और आश्रय के अधिकार में शामिल है और सभ्य समाज में इन सभी को शामिल किया गया है।"

जीवन यापन के मानक और गरिमापूर्ण जीवन के मूल प्रश्न की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई ऐतिहासिक निर्णयों में की गई है जहाँ आश्रय का अधिकार एक गारंटीकृत अधिकार है और नागरिकों को आश्रय प्रदान करना राज्य का दायित्व है। इस मामले में याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार के उल्लंघन में वित्तीय अनिश्चितता मुख्य आधार है और इस मुद्दे पर नगर परिषद, रतलाम, (1980) 4 एस.सी.163, बी.एल वढेरा बनाम भारत संघ, अखिल भारतीय इमाम संगठन बनाम भारत संघ और कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य व ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह सिद्धांत निर्धारित कर दिया था कि,

"जब मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का प्रश्न उठता है तो इस तरह के वित्तीय दिशा-निर्देश जारी नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि संस्था की वित्तीय कठिनाइयाँ किसी नागरिक के मौलिक अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती हैं।"

अदालत ने प्रति वर्ष 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की अनुमति दी और साथ ही उत्तरदाताओं को इस आदेश के बाद 2 महीने की अवधि के भीतर उक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश भी दिया है।