सरकार द्वारा एक्जिम पाॅलिसी के तहत दिए जाने वाला प्रोत्साहन का अनुदान,नहीं है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में आने वाली 'सेवा'-सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]

''नीति का उद्देश्य आयातित पूंजीगत वस्तुओं, कच्चे माल और घटकों तक आसान पहुंच प्रदान करने, आयात को स्थानापन्न करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन की गुणवत्ता में सुधार करके निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करना है ताकि औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। एक्जिम नीति राज्य की राजकोषीय नीति और विदेशी व्यापार पर उसके समग्र नियंत्रण की एक घटना या प्रसंग है। अपनी नीति की घटना के रूप में, राज्य प्रोत्साहन का शासन प्रदान कर सकता है। उन प्रोत्साहनों का प्रावधान राज्य को एक सेवा प्रदाता नहीं बनाता है या इस प्रोत्साहन को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को न ही किसी सेवा का उपयोग करने वाला संभावित उपयोगकर्ता बनाता है। राज्य, राजस्व का उपयोग करने और इकट्ठा करने के लिए अपने अधिकार के प्रयोग में, कानून के तहत विविध नियामक व्यवस्था करता है। नीति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शासन अनुपालन के लिए तौर-तरीकों, उल्लंघन के लिए दंड और प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है। इन प्रोत्साहनों का अनुदान राज्य को सेवा प्रदाता के रूप में गठित नहीं करता है।''