'ये किसानों को कॉरपोरेट की दया पर छोड़ देगा': भारतीय किसान यूनियन भानू ने कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

भारतीय किसान यूनियन भानू ने देश भर में विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा देने वाले तीन कृषि अधिनियमों को चुनौती देने वाली संसद सदस्य (डीएमके) तिरुचि शिवा द्वारा दायर याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है।

यह कहते हुए कि आवेदक के रूप में, संघ को अपने अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के माध्यम से, उत्तरदाताओं / राज्यों को विधिवत रूप से प्रदत्त प्रतिनिधित्व का कोई जवाब नहीं मिला, उन्हें तत्काल आवेदन दायर करने के लिए विवश किया गया।

आवेदन तीन नए कृषि कानूनों को चुनौती देता है - मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020, किसानों के अधिकार व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 और किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 यह माना गया है कि अधिनियम "अवैध और मनमाने हैं, क्योंकि, इन कृत्यों से कृषि उत्पादन के संघबद्ध होने और व्यावसायीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त होगा और यदि इसे खड़े होने की अनुमति दी जाती है, तो हम अपने देश को पूरी तरह से बर्बाद करने जा रहे हैं, जैसा कि एक झटके में कॉरपोरेट बिना किसी नियमन के हमारी कृषि उपज का निर्यात कर सकते हैं, और यहां तक ​​कि अकाल भी हो सकता है।

आवेदन में आगे कहा गया है कि कानून असंवैधानिक हैं क्योंकि किसानों को "बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कॉरपोरेट लालच" की दया पर रखा जा रहा है और कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) प्रणाली को खत्म करना होगा, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य का बीमा करना है।

इसके अलावा, आवेदन प्रस्तुत करता है, कानूनों को बिना किसी पर्याप्त चर्चा के जल्दबाजी में पारित कर दिया गया था और उनके मौजूदा रूप में उनके कार्यान्वयन से एक समानांतर अनियमित बाजार के लिए रास्ता देने से कृषक समुदाय के लिए आपदा आ जाएगी।

"किसानों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करने वाले एपीएमसी के बिना, बाजार अंततः बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कॉरपोरेट लालच में पड़ जाएगा, जो अधिक लाभ उन्मुख हैं और गरीबी से त्रस्त किसानों की स्थिति की कोई परवाह नहीं है, जो कई बार प्राकृतिक आपदा के कारण भुखमरी की कगार पर आ रहे हैं।"

यह भी तर्क दिया गया है कि कई किसानों की अशिक्षा के कारण, किसी निजी कंपनी के साथ सर्वोत्तम शर्तों पर बातचीत करने में असमर्थता होगी और असमान सौदेबाजी की स्थिति पैदा हो सकती है।

आवेदन में यह भी कहा गया है कि आवेदक एक किसान आयोग के गठन का प्रयास करता है, जिसमें आयोग के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को मूल रूप से किसानों के रूप में रखा जाए।

इसके अतिरिक्त, केवल किसानों की फसलों की कीमतें तय करने के लिए इस आयोग का विशेषाधिकार होगा।

शिवा की याचिका, जिसमें आवेदन दायर किया गया है, किसानों को मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020, किसानों के अधिकार व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 और किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 को चुनौती देती है।

पहला अधिनियम विभिन्न राज्य कानूनों द्वारा स्थापित कृषि उपज विपणन समितियों ( एपीएसमसी) द्वारा विनियमित बाजार यार्ड के बाहर के स्थानों में किसानों को कृषि उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने का प्रयास करता है। दूसरा अधिनियम अनुबंध कृषि समझौतों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करना चाहता है। तीसरे उल्लिखित अधिनियम में खाद्य स्टॉक सीमा और अनाज, दाल, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन, और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तेल जैसे खाद्य पदार्थों पर मूल्य नियंत्रण को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है।