मॉल में पार्किंग सुविधा ऑपरेटरों द्वारा देय सेवा कर : सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को CESTAT के एक फैसले पर रोक लगा दी, जिसने शॉपिंग मॉल को संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई पार्किंग सुविधा के संचालन पर "प्रबंधन की सेवा, रखरखाव या अचल संपत्तियों की मरम्मत" के तहत सेवा कर लगाने की पुष्टि की थी ।

अपीलकर्ता मेट्रोपोलिटन इवेंट मैनेजमेंट (पहले एमजीएफ इवेंट मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है) ने ट्रिब्यूनल के आदेश को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी कि आगंतुकों को पार्किंग सेवाएं प्रदान करते समय छूट है, राजस्व अप्रत्यक्ष रूप से इसे एक सिर के नीचे लाकर छूट सेवा कर की कोशिश कर रहा है जो बिल्कुल भी लागू नहीं है।

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन और अधिवक्ता रुचिर भाटिया ने प्रस्तुत किया कि ट्रिब्यूनल का आदेश गलत है क्योंकि मॉल मालिकों को पार्किंग सुविधाओं का संचालन करने वाली संस्थाओं द्वारा कोई सेवा प्रदान नहीं की जा रही है और न ही ऐसी किसी भी सेवा के बदले मॉल मालिकों से उनके द्वारा कोई विचार प्राप्त किया जाता है ।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने राजस्व अधिकारियों को नोटिस जारी कर सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल के फैसले पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता शॉपिंग मॉल के संरक्षक/आगंतुकों को पार्किंग प्रदान करने और पार्किंग शुल्क एकत्र करने के माध्यम से पांच मॉल में पार्किंग क्षेत्रों का संचालन कर रहा है जिसके लिए उन्होंने पार्किंग क्षेत्र के प्रबंधन के लिए एक बाहरी तृतीय-पक्ष एजेंसी नियुक्त की है जो अपीलकर्ताओं की ओर से "पार्किंग शुल्क" ले रही है और अपीलकर्ता को आय को प्रेषित कर रही है ।

तीसरे पक्ष की एजेंसी परिचालन लागत और उसके प्रबंधन शुल्क के लिए चालान लेती है और इन राशियों पर सेवा कर वसूलती है और अपनी प्रत्यक्ष परिचालन लागत और प्रबंधन शुल्क में कटौती के बाद मासिक आधार पर सकल संग्रह की शेष राशि का भुगतान करती है । अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि पार्किंग शुल्क से अर्जित आय पूरी तरह से अपीलकर्ताओं से संबंधित है और मॉल मालिकों को किए गए संग्रह या अन्यथा कुछ भी नहीं प्रेषित किया जाता है।

अपीलकर्ता का दावा है कि उसका मॉल मालिकों के साथ कोई लिखित अनुबंध नहीं है और वह किराया या पार्किंग क्षेत्र के संचालन के लिए मॉल मालिकों को किसी भी नाम से कोई राशि का भुगतान नहीं कर रहा है। अपीलकर्ता ने जोर देकर कहा कि मॉल मालिकों की एकमात्र रुचि यह है कि एक परेशानी मुक्त पार्किंग होनी चाहिए और पार्किंग के लिए उपलब्ध स्थान का अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग किया जाना चाहिए।

सीईटी स्टेट ने सेवा कर की मांग को बरकरार रखते हुए कहा कि वह अपीलकर्ता की इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकता कि विशाल पार्किंग स्पेस एरिया को बिना किसी समझौते के वित्तीय विचार, अन्य देनदारियों के संबंध में और आकस्मिक देनदारियों के संबंध में समझौते के बिना दिया गया था ।

ट्रिब्यूनल ने माना कि अपीलकर्ता की गतिविधि किसी भी मामले में मैनेजमेंट, रखरखाव या मरम्मत ' की परिभाषा के तहत कवर की गई थी । इसमें आगे यह भी माना गया कि अपीलकर्ता मॉल मालिकों को कोई विचार नहीं दे रहा था, तब भी सेवा कर देता थी ।

"यहां तक कि सेवा प्राप्तकर्ता के लिए किसी भी प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ के बिना एक सेवा भी एक सेवा है । यहां तक कि अगर हम लेते हैं कि मॉल मालिकों का हित यह है कि अपीलकर्ता को परेशानी मुक्त पार्किंग प्रदान करनी चाहिए, तो यह अपीलकर्ता द्वारा मॉल मालिकों के लिए एक सेवा है। फिर, अपीलकर्ता की दलील है कि मॉल मालिकों द्वारा कोई मौद्रिक विचार नहीं किया जा रहा है ।

अपीलार्थी को जगह का इस्तेमाल करने और पार्किंग शुल्क वसूलने की अनुमति दी गई है। यह सेवा कर प्रावधानों के संदर्भ में एक वैध विचार है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि विचार हमेशा सीधे पैसे के रूप में होना चाहिए। यदि विचार सेवा प्रदाता को कुछ लाभ के संदर्भ में है जिसे मापा जा सकता है या धन में परिवर्तित किया जा सकता है तो यह एक वैध विचार का गठन करेगा, जो वित्त अधिनियम की धारा ६७ का उल्लेख करते हुए आयोजित किया गया था।

ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया,

"इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मॉल मालिकों द्वारा दी गई पार्किंग शुल्क एकत्र करने का अधिकार मॉल मालिकों द्वारा अपीलकर्ता को प्रदान किए गए विचार के अलावा कुछ भी नहीं है और इस तरह के विचार का पैमाना पार्किंग शुल्क के माध्यम से उत्पन्न सकल आय है।"

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35L के तहत उच्चतम न्यायालय में दायर सांविधिक अपील में अपीलकर्ता का कहना था कि अपीलकर्ता की गतिविधि 'ऑपरेशन' थी, जो प्रबंधन से बिल्कुल अलग है।

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