क्या व्यावसायिक अनुबंध पर स्टाम्प ड्यूटी न चुकाने से मध्यस्थता समझौता अमान्य होगा : सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे को संविधान पीठ भेजा

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा है कि व्यावसायिक अनुबंध पर स्टाम्प ड्यूटी न चुकाने से मध्यस्थता समझौता अमान्य नहीं होगा।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने इस संबंध में पहले के दो फैसलों से असहमति जताते हुए संविधान पीठ को निम्नलिखित प्रश्न संदर्भित किए,

"क्या भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 में निहित वैधानिक रोक, जो धारा 3 के तहत स्टाम्प ड्यूटी के लिए लागू 1899 अधिनियम के अनुसार अनुसूची के साथ पढ़ी जाती है, इस तरह के एक साधन में निहित मध्यस्थता समझौते को भी प्रस्तुत करेगी, स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान जो स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के प्रभार योग्य नहीं है, अस्तित्वहीन, अप्राप्य या अमान्य होने के नाते, स्टाम्प शुल्क का भुगतान लंबित अनुबंध / उपकरण पर किया जा सकता है ? "

बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इस अपील में उठाए गए मुद्दों में से एक यह था कि क्या एक मध्यस्थता समझौता लागू करने योग्य होगा और उस पर कार्य किया जाएगा, भले ही स्टाम्प अधिनियम के तहत कार्य आदेश बिना स्टाम्प के और अप्रवर्तनीय हो?

इस मामले में, वाणिज्यिक न्यायालय, जिसके समक्ष एक पक्ष द्वारा अनुबंध के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था, ने पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने गैर-संदर्भ से पीड़ित एक पक्ष द्वारा दायर याचिका को और वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश को रद्द करने की अनुमति दी।

अपील पर विचार करते हुए, पीठ ने देखा कि एसएमएस टी एस्टेट्स प्रा लिमिटेड बनाम एम / एस चंदमारी चाय कंपनी प्रा लिमिटेड (2011) 14 एससीसी 66, में यह आयोजित किया गया था कि:

(i) कि बिना स्टाम्प के एक व्यावसायिक अनुबंध में मध्यस्थता समझौते पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, या इसे कानून में लागू नहीं किया जा सकता है; तथा

(ii) कि एक मध्यस्थता समझौता अमान्य होगा जहां अनुबंध या उपकरण किसी पक्ष के विकल्प पर अपरिहार्य है, जैसे कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 19।

उक्त निर्णय से असहमत पीठ ने कहा:

"चूंकि मध्यस्थता समझौता पक्षकारों के बीच एक स्वतंत्र समझौता है, और स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के लिए प्रभार्य नहीं है, वाणिज्यिक अनुबंध पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं करता है, इसलिए मध्यस्थता खंड को अमान्य नहीं किया जाएगा, या इसे अपर्वतनीय रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका स्वयं का एक स्वतंत्र अस्तित्व है। न्यायालय द्वारा मूल अनुबंध के पंजीकरण पर मध्यस्थता खंड की पृथक्करण के मुद्दे पर किए गए विचार का स्टाम्प अधिनियम के संबंध में भी पालन किया जाना चाहिए। मूल अनुबंध पर स्टाम्प शुल्क मुख्य अनुबंध को भी अमान्य नहीं करेगा। यह एक कमी है जिसे अपेक्षित स्टाम्प शुल्क के भुगतान पर देय से सही किया जा सकता है। एसएमएस टी में दूसरा मुद्दा यह अनुमान लगाता है कि एक शून्य अनुबंध मनमाना नहीं होगा क्योंकि यह मध्यस्थता समझौते की वैधता को प्रभावित करता है, हमारे विचार में कानून में सही स्थिति नहीं है। एक पक्षकार द्वारा लगाए गए आरोपों कि मूल अनुबंध ज़बरदस्ती, धोखाधड़ी, या गलत बयानी से प्राप्त किया गया है, इस मुद्दे पर प्रमुख सबूतों को साबित करना होगा। इन मुद्दों को निश्चित रूप से मध्यस्थता के माध्यम से तय किया जा सकता है।"

कोर्ट ने गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड बनाम कॉस्टल मरीन कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (2019) 9 SCC 209 में एक अन्य निर्णय पर भी गौर किया, जिसमें यह देखा गया था कि मध्यस्थता खंड कानून में अस्तित्वहीन और अप्राप्य होगा, जब तक स्टाम्प ड्यूटी तय नहीं हो जाती और मूल अनुबंध पर भुगतान नहीं किया जाता। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस फैसले को विद्या ड्रोलिया अन्य बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में तीन न्यायाधीशों की बेंच ने मंजूरी दी थी।

बेंच ने देखा:

"हमें विद्या ड्रोलिया में तीन-न्यायाधीशों की बेंच के पैरा 92 में लिए गए विचार की शुद्धता पर संदेह है। हम गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड के पैरा 22 और 29 के निष्कर्षों को जिसकी विद्या के पैरा 92 में पुष्टि की गई है, का संदर्भ पांच जजों की संविधान पीठ के पास " भेजना उचित समझते हैं। हमारे विचार में, मध्यस्थता समझौते की प्रवर्तनीयता, कानूनी अनुबंध पर स्टाम्प शुल्क के लंबित भुगतान के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है। स्टाम्प अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के साथ वर्क ऑर्डर या मूल वाणिज्यिक अनुबंध के तहत अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण, अनुपालन करने से पहले हालांकि आगे नहीं बढ़ेगा। स्टाम्प अधिनियम, स्टाम्प अधिनियम में निर्दिष्ट उपकरणों के कुछ वर्गों पर राज्य को स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए एक राजकोषीय अधिनियम है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 40 में उपकरणों के लिए प्रक्रिया प्रदान की गई है, जब्त किया जाता है, और धारा 42 की उप-धारा (1) के लिए संबंधित कलेक्टर द्वारा विधिवत मुहर लगाने के बाद उपकरण को समर्थन करने की आवश्यकता होती है। धारा 42 (2) में प्रावधान है कि दस्तावेज के विधिवत मुहर लगने के बाद, यह साक्ष्य में स्वीकार्य होगा, और उस पर कार्रवाई की जा सकती है। "

इस मुद्दे के संबंध में कि प्राधिकरण किस धारा के तहत उपकरण जब्त करने की शक्ति का उपयोग करेगा, इस मामले में महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के साथ धारा 34 को पढ़ा जाता है, जिस अनुबंध में एक मध्यस्थता समझौता होता है।

पीठ ने इस प्रकार कहा :

1. जहां मध्यस्थता की नियुक्ति पक्षकारों द्वारा मध्यस्थता समझौते की शर्तों के अनुसार, या एक नामित मध्यस्थता संस्थान द्वारा की जाती है, अदालत के हस्तक्षेप के बिना: ऐसे मामले में, मध्यस्थ / न्यायाधिकरण भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (या लागू राज्य अधिनियम) की धारा 33 द्वारा उपकरण को जब्त करने के लिए बाध्य किया जाता है, और पक्षकारों को अपेक्षित स्टाम्प ड्यूटी ( और जुर्माना, यदि कोई हो), का भुगतान करने का निर्देश देता है और संबंधित कलेक्टर से एक पुष्टि प्राप्त करने को कहा जाता है।

2. जहां पक्ष मध्यस्थता समझौते के अनुसार नियुक्ति करने में विफल रहते हैं, और नियुक्ति के लिए डिफ़ॉल्ट शक्ति का आह्वान करने के लिए न्यायालय के समक्ष धारा 11 के तहत एक आवेदन दायर किया जाता है: ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय, या सर्वोच्च न्यायालय, जैसा कि मामला हो सकता है, धारा 11 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, मूल अनुबंध को जब्त करेगा जो या तो बिना स्टाम्प के है या अपर्याप्त रूप से स्टाम्प दी गई है, और पक्षकारों को निर्देश दिया जा सकता है कि अनुबंध में त्रुटिको ठीक कर अनुबंध को तय करने के लिए मध्यस्थता / न्यायाधिकरण के समक्ष जाएं।

3. जब मध्यस्थता के लिए विवादों के संदर्भ के लिए एक न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष धारा 8 के तहत एक आवेदन दायर किया जाता है, चूंकि अनुबंध का विषय मध्यस्थता समझौते द्वारा कवर किया जाता है: ऐसे मामले में, न्यायिक प्राधिकरण मध्यस्थता का संदर्भ देगा। हालांकि, इस बीच, पक्षकारों को निर्देश दिया जाएगा कि वे संबंधित स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त अनुबंध पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करें, ताकि मूल अनुबंध से निकलने वाले अधिकारों और दायित्वों को तय किया जा सके।

4. मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत एक आवेदन के मामले में स्थिति अलग होगी। यदि न्यायालय के समक्ष धारा 9 के तहत तत्काल अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन दायर किया जाता है, और यह अदालत के ध्यान में लाया जाता है कि मूल अनुबंध पर विधिवत स्टाम्प नहीं लगी है, तो न्यायालय मध्यस्थता की विषय-वस्तु की सुरक्षा के लिए एक पक्षीय-अंतरिम राहत प्रदान करेगा। हालांकि, इसके बाद अनुबंध को लागू किया जाएगा और संबंधित पक्ष को समय-सीमा के भीतर संबंधित स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

पीठ ने, हालांकि, इस आधार पर उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया कि वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश धारा 37 (1) (क) के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत एक अपील योग्य आदेश था, और इस तरह रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

पीठ ने निम्नलिखित निर्देश भी जारी किए:

-हम इस न्यायालय के सेकेट्ररी जनरल को 28.09.2015 के कार्य आदेश को जब्त करने का निर्देश देते हैं, और इसे महाराष्ट्र में संबंधित कलेक्टर को उक्त उपकरण पर देय स्टाम्प ड्यूटी के मूल्यांकन के लिए अग्रेषित करने का निर्देश देते हैं, जिसे इसकी प्राप्ति से 45 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है;

-देय स्टाम्प शुल्क होने का निर्धारण होने के बाद अपीलार्थी / वादी को महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 की धारा 30 (एफए) के तहत कलेक्टर द्वारा निर्धारित भुगतान संचार की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर करने के लिए निर्देशित किया जाता है;

-लेकिन कलेक्टर द्वारा स्टाम्प ड्यूटी का मूल्यांकन महाराष्ट्र स्टाम्प एक्ट के तहत संशोधन / अपील दायर करने के लिए उपलब्ध वैधानिक अधिकार के अधीन होगा।

बैंक गारंटी के आह्वान के संबंध में, अपीलकर्ता मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत अंतरिम राहत की मांग कर सकता है।

मामला: एन एन ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड बनाम इडो यूनीक फ्लेम लिमिटेड [सिविल अपील संख्या 3802 - 3803/2020]

पीठ: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस इंदिरा बनर्जी

उद्धरण :LL 2021 SC 13

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