वर्चुअल कोर्ट पूरी तरह खुली कोर्ट सुनवाई का स्थान नहीं ले सकती, तकनीक न्याय तंत्र को और कुशल एवंं सुलभ बना सकती है : जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़

रविवार को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वर्चुअल कोर्ट खुली कोर्ट सुनवाई का पूरी तरह स्थान नहीं ले सकती।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ "फ्यूचर ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स एंड एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया" विषय पर NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 'न्याय फोरम' द्वारा आयोजित एक वेबिनार में बोल रहे थे।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा,

"मैं इस विचार से लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई कुछ प्रकार का रामबाण या एक फार्मूला है, जो खुली अदालत की सुनवाई का एक विकल्प है। हमारे पास महामारी में कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का सहारा लेना चाहिए।" लेकिन ये फिज़िकल कोर्ट की सुनवाई को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं होगा।"

भविष्य के लिए उनकी दृष्टि के रूप में, उन्होंने कहा कि

"मैं भविष्य के लिए जो अनुभव करता हूं वह उन क्षेत्रों में अदालत की सुनवाई के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के बीच एक स्वस्थ मिश्रण है जहां हम मानते हैं कि तकनीक अच्छी तरह से अनुकूल है; लेकिन हमें आवश्यक रूप से खुली अदालत में भी सुनवाई भी करनी चाहिए, जो हमारी प्रणाली की रीढ़ का गठन करती है"।

उन्होंने यह भी जोर दिया कि खुले न्यायालयों की अवधारणा वर्चुअल कोर्ट में भी प्रासंगिक रहेगी। उन्होंने कहा कि न्यायिक आवश्यक प्रकृति, सार्वजनिक अदालत के कमरे में जनता की पहुंच, वीडियो-कॉन्फ्रेंस में संरक्षित किया जाना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सभी को सार्वजनिक पहुंच (एसआईसी) उपलब्ध होना चाहिए।

न्याय की एक अधिक कुशल और सुलभ प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रौद्योगिकी न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी, कुशल, जवाबदेह और समझदार बनाती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रौद्योगिकी को "कानून के शासन के सहायक" के रूप में देखा।

कानून और प्रौद्योगिकी के बीच इंटरफेस के तीन मूलभूत सिद्धांतों का उनके द्वारा उल्लेख किया गया :

1. आम नागरिकों तक न्याय की पहुंच बढ़ाने की तकनीक

2. कानून के शासन के एक आंतरिक तत्व के रूप में प्रौद्योगिकी

3. न्याय का प्रशासन न केवल एक संप्रभु कार्य के रूप में बल्कि तकनीक की दुनिया में आम नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवा के रूप में।

अदालती प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, एक व्यक्ति को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समाज के एक बड़े हिस्से के पास प्रौद्योगिकी और इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। ट्राई के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में इंटरनेट का घनत्व लगभग 52% है, और इसमें से लगभग 25% की पहुंच स्मार्ट फोन तक है।

उन्होंने कहा,

"हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तकनीकी विभाजन बहिष्कार का साधन नहीं बनना चाहिए; समावेशी न्याय के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए।"

उन्होंने वकीलों को प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में भी बताया, जो तकनीक से अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं हो सकते, बार और बेंच को उनका सहयोग करना चाहिए।

उन्होंने कहा,

"हमें इस तथ्य के बारे में सचेत रहना होगा कि हो सकता है कि अधिकांश वकीलों के पास प्रौद्योगिकी तक पहुंच न हो और हमें उन्हें उसी में सहायता करनी होगी। वकीलों का प्रशिक्षण एक सहयोगी अभ्यास प्रक्रिया है। वकीलों और न्यायालयों की निकायों की संयुक्त जिम्मेदारी है क्योंकि हम एक संस्था चला रहे हैं। बार और बेंच न्याय के प्रशासन के दो स्तंभों का प्रतिनिधित्व करते हैं।"

ई-कोर्ट कमेटी की प्रमुख परियोजनाएंं

न्यायाधीश ने ई-कोर्ट कमेटी की प्रमुख परियोजनाओं का उल्लेख नीचे दिया है:

अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया को रखना।

भारत में अदालतों में ई-फाइलिंग के लिए एक एसओपी बिछाना

लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नियम बनाना।

इंटर-ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) से निपटना।

देश भर के लॉ लाइब्रेरी को इंटर-लिंक करना।

आईसीजेएस परियोजना के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि यह आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन, जैसे कि प्राथमिकी, चार्जशीट आदि के संबंध में सभी मेटा डेटा उपलब्ध कराने के लिए एक एकल मंच होगा। इसे दिसंबर 2018 में तेलंगाना में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था और देश के अन्य हिस्सों में दोहराया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि देरी का 60% समन सेवा के न होने के कारण है। यह पता लगाने के लिए कि नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस (NSTEP) प्रणाली विकसित की गई है।

हर जिला अदालत की अपनी वेबसाइट है जहाँ न्यायिक आदेश अपलोड किए जाते हैं। CNR नंबर है जो हर मामले का यूनिक कोड है। इसे एक क्यूआर कोड में परिवर्तित किया जा सकता है जो उपयोगकर्ता को मामले के पूरे इतिहास को प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है।

केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर का एक पहलू यह भी है जो संवेदनशील मामलों के मामले में किसी व्यक्ति को पार्टियों के नाम को छिपाने की अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करता है कि पार्टियों की निजता बनी रहे।

उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट फीस, कोर्ट डिपॉजिट आदि के ई-भुगतान के लिए एक प्रणाली विकसित की जा रही है। इस पोर्टल को राज्य-विशिष्ट विक्रेताओं जैसे एसबीआई और अन्य के साथ एकीकृत किया जाएगा।

उन्होंने आगे बताया कि केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम का अनुकूलन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर - उबंटू लिनक्स- के बजाय एक लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया गया था, और इस तरह से 340 करोड़ रुपये की राशि सरकारी खजाने से बचाई गई थी।

उन्होंने न्यायिक बैकलॉग पर राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड से डेटा भी साझा किया (उस पर रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है)

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने एक शब्द - टेस्ट, ट्रस्ट, सहानुभूति, स्थिरता और पारदर्शिता के लिए डिजिटलकरण परियोजना को रेखांकित करने वाले मूल्यों को अभिव्यक्त किया।

हमारी प्रक्रियाओं को हमारे सिद्धांतों जितना पुराना नहीं होना चाहिए

सुसान हूड का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि हमारी प्रक्रियाओं को हमारे सिद्धांतों जितना पुराना होने की आवश्यकता नहीं है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने ब्रिटिश कानूनी विद्वान रिचर्ड सुस्किंड द्वारा लिखित पुस्तक "ऑनलाइन कोर्ट्स एंड द फ्यूचर ऑफ जस्टिस" का भी व्यापक संदर्भ दिया।

उन्होंने कहा कि सूस्किन्ड ने अदालतों में प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए एक सम्मोहक मामला बनाया।

न्यायाधीश ने कहा कि डिजिटल युग में समाज के तेजी से विकास के बावजूद, अदालती प्रक्रियाएं बदलाव से अपेक्षाकृत अछूती हैं, जिसके परिणामस्वरूप न्याय तक पहुंच से इनकार किया जाता है। साथ ही, वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि इंटरनेट का उपयोग न्याय तक पहुंच से अधिक है।

उन्होंने कहा, "इसके मूल में प्रौद्योगिकी न्याय तक पहुंच बढ़ाने के बारे में होना चाहिए। हमारी अदालती प्रक्रियाएं भी आम नागरिकों के लिए बहुत कठिन और अनजानी हैं।"

उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी में बदलाव लाना चाहिए और न्यायिक प्रणाली की वास्तविक क्षमता को प्रकट करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनुभव

कुछ सामयिक ग्लिच को छोड़कर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा और बड़ी हैंडलिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को सुचारू रूप से सुना गया, उन्होंने विरोध किया।

उन्होंने कहा,

"COVID-19 बिना किसी चेतावनी के आया। हमने वकीलों की संख्या को सीमित कर दिया, कोर्ट रूम को सैनिटाइज कर दिया। हालांकि, न्याय तक पहुंच को निलंबित नहीं किया जा सकता है, भले ही कोई लॉकडाउन हो। जो मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है कि रातों रात वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग में स्विच करना संभव नहीं था। हालांकि, हम जगह में मजबूत बुनियादी ढांचे के अस्तित्व के कारण ऐसा करने में सक्षम थे।"

उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि प्रौद्योगिकी मुकदमेबाजी को युवा कानून स्नातकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बना देगी।

 उन्होंने कहा,

"मुझे लगता है कि प्रौद्योगिकी युवा वकीलों के लिए इसे और अधिक आकर्षक बना देगी जो अन्यथा कानून फर्मों में शामिल होना चाहते हैं।"

कानूनी सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने के बारे में पूछे जाने पर, और अधिक महंगी हो गई, उन्होंने जवाब दिया कि

"यह वास्तव में इसके विपरीत है। प्रौद्योगिकी की लागत राज्य द्वारा वहन की जाती है। हम उस निवेश पर पास नहीं करते हैं जो इन्फ्रा के लिए किया जाता है।"

(राधिका रॉय के ट्वीट से मिले इनपुट्स के साथ)