आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को संवैधानिक नैतिकता के साथ श्रेणीबद्ध करने की आवश्यकता: सीजेआई बोबडे
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे ने गुरुवार को एक वर्चुअल प्रोग्राम में जोर देकर कहा कि भारतीय न्यायपालिका के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग को संवैधानिक नैतिकता के साथ गठबंधन करने की आवश्यकता है।
उन्होंने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि एआई किसी भी तरह से भारतीयों के लिए संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को बाधित या कम नहीं करता है।
उन्होंने कहा, "एआई के भारतीय न्यायपालिका के उपयोग को हमारी संवैधानिक नैतिकता के साथ संरेखित किया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि एआई किसी भी तरह से भारतीयों को संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को बाधित या कम नहीं करता है। जहां हम न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए किसी भी तकनीक पर भरोसा करते हैं, यह होना चाहिए, शर्त यह है कि जैसा कि मैंने कहा, यह मानव के अंतिम विचार के बाद हो।"
उन्होंने आगे कहा, एआई का उपयोग और इसके साथ किसी भी जुड़ाव को नैतिक, कानूनी और संवैधानिक सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित करना होगा।
चीफ जस्टिस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की एआई कमेटी एआई टूल्स के कामकाज को पर्याप्त रूप से समझने के बाद भारतीय न्याय प्रणाली में एआई के उपयोग को लागू करने के लिए नैतिक सिद्धांतों का विकास करेगी।
चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा, "(नैतिक सिद्धांतों पर) सुझावों का सभी ओर से स्वागत है।"
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह टिप्पणियां 'भारतीय न्याय प्रणाली के लिए उत्तरदायी एआई' विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के स्ट्रेटजी पेपर के शुभारंभ की पृष्ठभूमि में की है।
इस आयोजन में अन्य वक्ताओं में जस्टिस (सेवानिवृत्त) बीएन श्रीकृष्ण, जस्टिस एल नागेश्वर राव, आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर पार्थ ब चक्रवर्ती और क्रिस्टोफ विंटर शामिल थे।
चीफ जस्टिस ने एआई में फायदे और निहित जोखिमों की बात की। उन्होंने बार-बार जोर देकर कहा कि एआई को अंतिम निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
उन्होंने समझाया, न्याय समाज में होने वाली घटनाओं के प्रति एक प्रतिक्रिया है, सभी मनुष्यों की घटनाओं के प्रति एक प्रतिक्रिया होती है। उन्होंने कहा कि एआई की पहचानने की क्षमता की एक स्वाभाविक सीमा है।
किसी घटना के जवाब में एक इंसान में निहित भावनाएं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, "ऐसी भावनाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं जो अनुभूति से कहीं अधिक व्यापक होती हैं, कभी-कभी झटका लगता है ... फिर झटके के बाद, तर्क, वितर्क होते हैं, जिसके कारण अंतिम निर्णय होता है "
यह कहते हुए कि एआई इस तरह के फैसले नहीं ले सकता, कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि "लक्ष्य (एआई को अपनाने का) एआई नहीं, बल्कि न्याय है।
चीफ जस्टिस ने कहा, "हम इसे यह बताने की अनुमति नहीं देंगे कि हमें क्या फैसला करना है, हम यह भी नहीं बताने देंगे कि हमें यह कैसे तय करना है, और कब फैसला करना है।"
चीफ जस्टिस बोबडे ने यह भी कहा कि सहायक साधनों को मामले के निर्णय पर पहुंचने के लिए आवश्यक सभी जानकारी देनी चाहिए, जो कि सही है और कानून की मांगों द्वारा निर्धारित है, लेकिन यह कभी भी स्वयं निर्णय न लें।
चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की, "मैंने ऑटोमैटिक निर्णय का लगातार विरोध किया है। यह न्यायिक प्रणाली के लिए संभव नहीं है कि मशीन, जितनी भी समझदार क्यों ना हो, निर्णय ले।"
'न्यायपालिका में एआई का उपयोग नवजात अवस्था में है'
जस्टिस एल नागेश्वर राव ने सुप्रीम कोर्ट की एआई कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में एआई का उपयोग नवजात अवस्था में है और अभी यह आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की उन टूल्स का जिक्र किया, जिनका एआई टीम विकास कर रही है।
उनमें से कुछ प्रमुख टूल्स निम्न है-
- अनुवाद
- प्रक्रिया स्वचालन
- कानूनी अनुसंधान सहायता
- अन्य क्षेत्रों में एआई के उपयोग की खोज
इसके अलावा, समिति मामले प्रबंधन के लिए एआई के उपयोग पर विचार कर रही है, और लंबित मामलों से निपटने के लिए विशिष्ट प्रकार की ट्रैकिंग करने पर ध्यान दे रही है।
ओपन डाटा पर
जस्टिस बी श्रीकृष्ण ने मुख्य रूप से एआई के जिम्मेदारी भरे उपयोग और डेटा सेट तक पहुंच की आवश्यकता पर टिप्पणी की । उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में एआई के उपयोग के लिए आवश्यक डेटा को न्यायपालिका से ही एकत्र करना होगा, और यह बताया कि कई न्यायाधीश और अदालत डेटा साझा करने के लिए तैयार नहीं थे।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने एकत्रित आंकड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अदालत की वेबसाइटें दिन के दौरान किए गए कार्यों के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान करती हैं।
अन्य टिप्पणियां
आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर पार्थ पी चक्रवर्ती ने यह मुद्दा उठाया कि न्यायपालिका में एआई का उपयोग विश्लेषणात्मक प्रभावशीलता, प्रक्रियात्मक दक्षता, लोकतंत्रीकरण प्रणाली में सुधार करने में मदद कर सकता है और यह न्यायाधीश की सहायता करेगा।
यह देखते हुए कि न्यायिक निर्णय लेने में एआई का उपयोग न्याय तक पहुंच में सुधार कर सकता है और मानव तर्क में निहित पूर्वाग्रहों को भी दूर कर सकता है, क्रिस्टोफ विंटर ने टिप्पणी की कि एआई भूमिका की संभावना बहुत दूर नहीं है। इन सवालों के बारे में सोचना महत्वपूर्ण था क्योंकि एआई का उपयोग न्यायपालिका के प्रति लोगों की धारणा को बदल सकता है और व्यापक राजनीतिक परिदृश्य में इसकी जगह को प्रभावित कर सकता है।
उन्होंने कहा, "हमें इनके बारे में चर्चा करने और सुरक्षा तंत्र बनाने की जरूरत है।"
डॉ अर्घ्य सेनगुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापित किया, जिसके बाद कार्यक्रम का समापन हो गया।
विधी की रिपोर्ट को अमीन जौहर, वैदेही मिश्रा और डॉ अर्घ्य सेनगुप्ता, डॉ पार्थ पी चक्रवर्ती और डॉ सप्तऋषि घोष, डॉ कृपबंधु घोष ने लिखा है।
रिपोर्ट यहां उपलब्ध है
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