सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के चलते पांच शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को COVID19 महामारी को देखते हुए प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर के पांच शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद फैसले के संचालन पर रोक लगा दी। सॉलिसिटर जनरल ने आज सुबह सीजेआई के समक्ष याचिका का उल्लेख किया और आज ही इस मामले की सुनवाई के लिए अनुरोध किया। इस अनुरोध से सहमत, सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ ने सूचीबद्ध मामलों के समाप्त होने के बाद एसजी की सुनवाई की।

यूपी सरकार के लिए अपील करते हुए, एसजी ने प्रस्तुत किया कि एक न्यायिक आदेश द्वारा 5 शहरों में सामान्य लॉकडाउन प्रशासनिक कठिनाइयां पैदा करेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि COVID ​​-19 स्थिति से निपटने के लिए यूपी सरकार तैयार है।

यह कहते हुए कि राज्य उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए कुछ निर्देशों पर आपत्ति नहीं जता रहा है, एसजी ने कहा कि,

"न्यायिक आदेश से पांच शहरों को बंद करना सही दृष्टिकोण नहीं हो सकता है।"

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दो हफ्ते बाद सूचीबद्ध किया है। इसने COVID-19 महामारी के संबंध में इसके द्वारा उठाए गए कदमों पर यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा को इस मामले में सहायता के लिए एक एमिकस क्यूरिया के रूप में नियुक्त किया है।

हाईकोर्ट के निर्देश

महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी के उपाय नहीं करने के लिए यूपी सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणी करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान मामले में फैसला सुनाया था।

न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने आदेश में कहा कि,

"महामारी से इन बुरी तरह से प्रभावित जिलों की पूरी आबादी को बचाने के लिए सार्वजनिक हित में कुछ ठोस कदम उठाना आवश्यक है।"

कोर्ट ने लॉकडाउन लगाने का आदेश देते हुए कहा कि सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन लगाना विशुद्ध रूप से संबंधित सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय की प्रकृति में है। चूंकि यूपी सरकार द्वारा अभी तक कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई, इसलिए कोर्ट को यह कदम उठाना पड़ा। कोर्ट ने COVID-19 महामारी के बीच में एक स्वत: संज्ञान (सू मोटो) मामले में आदेश पारित किया। पिछले हफ्ते पीठ ने एक विस्तृत आदेश पारित किया था, जिसमें उपाय के रूप में कुछ सुझाव दिए थे और सरकार से जवाब मांगा था। पीठ ने राज्य सरकार की प्रतिक्रिया पर असंतोष जताया।

कोर्ट ने कहा कि,

"किसी भी सभ्य समाज में अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं है और लोग उचित इलाज के अभाव में मर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई समुचित विकास नहीं हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा अलग-थलग हो गए हैं। वर्तमान अराजक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए सरकार को दोषी ठहराया जाना चाहिए। हम एक लोकतांत्रिक देश में है इसका अर्थ है कि देश में जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासित सरकार है।"

पीठ ने राज्य के प्रमुख शहरों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की गंभीर स्थिति को बयान किया और कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए लॉकडाउन बिल्कुल जरूरी है कि स्थिति पूरी तरह से हाथों से बाहर न हो।

जोरदार शब्दों में पीठ ने कहा,

"यह शर्म की बात है कि जबकि सरकार को दूसरी लहर की भयावहता के बारे में पता था कि उसने पहले से चीजों की योजना नहीं बनाई थी।"

पीठ ने कहा,

"हमारे अंतिम आदेश में किए गए हमारे अवलोकनों के आलोक में अभी तक कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है, हालांकि कुछ निजी अस्पतालों को कोविड अस्पतालों के रूप में परिवर्तित करने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, लेकिन वहां भी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।"

न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की स्थिति को बयान किया।

प्रयागराज में अस्पताल की सुविधाओं के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए, कोर्ट ने कहा कि,

"चिकित्सा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा जो सरकार ने अतीत में विकसित किया है, वह शहर की आबादी के 0.5% से कम की जरूरतों को पूरा कर सकता है। गांवों में तो स्थिति और खराब है।"

"अगर पर्याप्त चिकित्सा सहायता की कमी के कारण बड़ी संख्या में लोग महामारी से मर जाते हैं, तो यह उन सरकारों को दोष देना होगा जो एक लंबे अनुभव और सबक के बाद भी महामारी का मुकाबला करने में विफल रहीं।"

आदेश में गंभीर स्थिति को दर्शाया गया है जहां COVID-19 टेस्टिंग, उपचार के इंजेक्शन, अस्पताल में बेड आदि प्राप्त करने के लिए वीआईपी की सिफारिशों की आवश्यकता होती है। केवल वीवीआईपी को 6-12 घंटे के भीतर रिपोर्ट मिल रही है।

"हम सरकारी अस्पतालों से उभरने वाले परिदृश्य से पता लगाते हैं कि आईसीयू में रोगियों का प्रवेश बड़े पैमाने पर वीआईपी की सिफारिश पर किया जा रहा है। यहां तक ​​कि जीवन रक्षक एंटीवायरल ड्रग की आपूर्ति भी ट तभी की जा सकती है। रेमडेसिवीर को केवल वीआईपी और वीवीआईपी की सिफारिश पर प्रदान किया जा रहा है। उनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट 12 घंटे के भीतर दे रहे हैं, जबकि, आम नागरिक को दो से तीन दिनों तक ऐसी रिपोर्टों का इंतजार रहता है और इस प्रकार, उसके / उसके परिवार के अन्य सदस्यों में संक्रमण फैल जाता है।

न्यायालय ने कहा कि यह इस तथ्य को नहीं नहीं छोड़ सकता है कि किंग जॉर्ज अस्पताल और अन्य अस्पतालों जैसे कि स्वरूप रानी नेहरू मेडिकल अस्पताल के बड़ी संख्या में डॉक्टर कोविड के कारण क्वारंटीन हैं।

यहां तक ​​कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी क्वारंटीन में चले गए हैं।