पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत की दो शर्तें रद्द की गई हैं : सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के दिशा- निर्देशों को स्पष्ट किया

चार्जशीट दायर करने पर जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किए गए अभियुक्तों को जमानत देने के पहलू पर दिशानिर्देश जारी करने के आदेश दिनांक 07.10.2021 के स्पष्टीकरण की मांग करने वाले आवेदन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि दोनों शर्तों के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 में निर्दिष्ट जमानत के अनुदान को रद्द कर दिया गया है।

कोर्ट ने आदेश में कहा,

"हम सावधानी बरत रहे हैं चूंकि केवल कुछ अपराधों को आर्थिक अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो असंज्ञेय हो सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे आदेश को एक अलग अर्थ दिया जाना चाहिए। हमारा इरादा जमानत की प्रक्रिया को आसान बनाना था ..."

7 अक्टूबर, 2021 को, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने चार्जशीट दाखिल करने पर आरोपियों को जमानत देने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश पारित किए थे, जिन्हें अन्यथा जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, एस वी राजू और वरिष्ठ अधिवक्ता, सिद्धार्थ लूथरा द्वारा सहमति व्यक्त करने पर बेंच द्वारा दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए दो आवश्यक शर्तें निर्धारित की गईं -

1. जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया;

2. जब भी बुलाया गया, जांच अधिकारी के सामने पेश होने सहित जांच में पूरा सहयोग किया

इसके बाद, अपराधों को 4 समूहों - ए, बी, सी और डी में वर्गीकृत किया गया।

श्रेणी सी अपराध, जिसमें निम्नानुसार पढ़ा गया -

"श्रेणी (सी) अपराधों के मामले में [विशेष अधिनियमों के तहत दंडनीय अपराध जिसमें एनडीपीएस ( धारा 37), पीएमएलए ( धारा 45), यूएपीए ( धारा 43डी(5), कंपनी अधिनियम, 212(6) आदि],जिसमें जमानत के लिए कड़े प्रावधान हैं , श्रेणी बी और डी के समान दिशानिर्देश एनडीपीएस धारा 37, 45 पीएमएलए, 212 (6) कंपनी अधिनियम 43 डी (5) यूएपीए, पॉक्सो आदि के तहत जमानत के प्रावधानों के अनुपालन की अतिरिक्त शर्त के साथ लागू होते हैं।"

गुरुवार को, बेंच ने स्पष्टीकरण मांगने वाले एक आवेदन पर सुनवाई की, विशेष रूप से पीएमएलए अधिनियम की धारा 45 के तहत अतिरिक्त शर्त अनुपालन के संबंध में, जिसे निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ और अन्य (2018) 11 SCC 1 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

सुनवाई के दौरान व्यक्त की गई चिंताओं में से एक यह थी कि 07.10.2021 के बेंच के आदेश में विशेष रूप से '45 पीएमएलए' का उल्लेख है, मजिस्ट्रेट कोर्ट जमानत मामलों की सुनवाई करते समय इसकी व्याख्या इस तरह से करता है कि धारा 45 की शर्तों को बहाल किया गया है। अदालत की सहायता करने वाले सभी वकीलों को बैठने और उन सभी स्पष्टीकरणों पर नोट देने के लिए कहा गया जिन्हें मांगा गया है, बेंच ने बार-बार 07.10.2021 के आदेश को पारित करने के अपने इरादे पर जोर दिया, अर्थात जमानत की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए।

स्पष्टीकरण मांगने वाले वकीलों ने तर्क दिया कि अदालत के आदेश की व्यापक गलत व्याख्या के कारण कुछ विसंगतियां सामने आई हैं, जिसके लिए तत्काल स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

"श्रेणियों के बीच कुछ विसंगतियां हैं। उदाहरण के लिए: श्रेणी डी विशेष क़ानून के अलावा अन्य आर्थिक अपराध है। 3 साल के लिए दंडनीय चोरी एक आर्थिक अपराध है। यह श्रेणी ए या श्रेणी बी के अंतर्गत आएगा। कुछ विसंगतियां हैं।"

पीएमएलए के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया था -

"पीएमएलए की धारा 45 को खत्म कर दिया गया है।"

राजू ने कहा कि यद्यपि न्यायालय द्वारा धारा 45 को समाप्त कर दिया गया था, इसमें संशोधन किया गया है।

यह प्रस्तुत किया गया था कि उक्त संशोधन चुनौती के अधीन है।

पीएमएलए के हटाए गए प्रावधान के संबंध में आदेश को स्पष्ट करने का इरादा रखते हुए, बेंच ने कहा -

"हम क्या कर सकते हैं, हम आज इस पहलू को स्पष्ट कर सकते हैं।"

राजू ने पीठ को अवगत कराया कि धारा 45 को चुनौती सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट नंबर 3 के समक्ष लंबित है।

पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि संशोधन से संबंधित निर्णय संबंधित पीठ द्वारा लिया जाएगा, हालांकि यह 07.10.2021 के आदेश को इस हद तक संशोधित करने का इरादा रखता है कि यह इंगित करे कि पीएमएलए की धारा 45 को हटा दिया गया है।

"यह तय किया जाएगा ... हम केवल यह उल्लेख करना चाहते हैं कि पीएमएलए की धारा 45 का उल्लेख किया गया है, हालांकि प्रावधान को हटा दिया गया है।"

राजू ने हस्तक्षेप किया,

"संशोधित प्रावधान को समाप्त नहीं किया गया है।"

बेंच ने कहा,

"मूल प्रावधान को खत्म कर दिया गया है ... मेरी चिंता यह है कि इसे न्यायालय द्वारा किसी तरह की छाप के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।"

बेंच ने दिया आदेश -

" पक्षकारों का कहना है कि वे ... हमारे आदेश दिनांक 7.10.2021 के इरादे को अर्थ देने के लिए आवश्यक कुछ ठीक ट्यूनिंग पर काम करेंगे। इस स्तर पर यह कहना पर्याप्त है कि पीएमएलए की श्रेणी सी धारा 45 का उल्लेख किया गया है, जो इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। विद्वान एएसजी ने कहा कि एक संशोधन किया गया था जो चुनौती के लिए लंबित है ... और उस बेंच द्वारा विचार किया जाने वाला मामला है। हम सावधानी बरत रहे हैं कि केवल कुछ अपराधों को आर्थिक अपराधों के रूप में वर्गीकृत करके जो असंज्ञेय हो सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे आदेश को एक अलग अर्थ दिया जाए….हमारा इरादा जमानत की प्रक्रिया को आसान बनाना था…"

बेंच ने जमानत देने को प्रोत्साहित करने के अपने इरादे को स्पष्ट करते हुए मामले में शामिल पक्षों को सामूहिक रूप से निर्णय लेने और अदालत से मांगे गए स्पष्टीकरण की गणना करने के लिए कहा।

"यही कारण है कि जमानत को प्रोत्साहित करने का विचार है न कि जमानत को हतोत्साहित करने का.. आप सब यहां हैं..मेरा सुझाव है कि आप बैठ जाइए और इस पर काम कीजिए। जो करने की जरूरत है वह यह है कि सामूहिक रूप से क्या स्पष्टीकरण तैयार किया जाए ... मुझे उस पर आधा पृष्ठ का नोट दें। एएसजी से अनुरोध है कि इस अदालत में आने वाले अनावश्यक मामलों को भी रोकें…"

पीठ ने कहा कि निचली अदालतों द्वारा जमानत देने में दिखाई गई सख्ती ने सुप्रीम कोर्ट को जमानत अदालत में तब्दील कर दिया है।

"हमें एक जमानत अदालत में बदल दिया गया है ... 40% मामलों के बारे में हमें अग्रिम जमानत देने के लिए कहा जाता है ... जिन मामलों को टीसी स्तर या कम से कम एचसी स्तर पर समाप्त किया जाना चाहिए, ऐसा लगता है कि कहीं सिग्नल गलत हो गया है कुछ सुधार की आवश्यकता है…"

इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए कि जेल सामान्य नियम होता जा रहा है, जांच पर रोक के साथ, बेंच ने टिप्पणी की -

"आर्थिक अपराधों में, राशि वसूल करने का विचार है..जांच जारी नहीं है और प्रभाव की व्यापकता को देखते हुए आपको कुछ मामलों में हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी को सलाखों के पीछे रखा जाए। …देखिए जघन्य अपराध अन्य प्रकृति के होते हैं, लेकिन आर्थिक अपराध भी समाज के खिलाफ अपराध होते हैं, लेकिन यह उस स्तर तक नहीं जाना चाहिए जहां आप सभी को सलाखों के पीछे डाल दें, और जांच पूरी नहीं होती…"

मामले की खेदजनक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए, बेंच ने कहा कि जब कोई आरोपी जांच में सहयोग करता है, विवादित राशि जमा करता है, तो भी उसकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी जाती है।

"आज गिरफ्तारी के खिलाफ अग्रिम जमानत मिली थी कम उन्होंने जांच में सहयोग किया, विवादित राशि जमा की, उसके बाद अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई।"

वरिष्ठ अधिवक्ता, सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 07.10.2021 के आदेश में विशेष रूप से कहा गया है कि यह जमानत देने पर कोई अतिरिक्त बंधन नहीं बनाता है -

"...आपके आदेश में कहा गया है कि यह बेड़ियां बनाने के लिए नहीं है।"

निचली अदालतों के रुख से परेशान होकर बेंच ने माना -

"मैं इस तथ्य से परेशान हूं कि इरादा उल्टा कर दिया गया है। मुझे लगता है कि हम बहुत अधिक विस्तार में गए।"

आदेश में इसे स्पष्ट करते हुए बेंच ने आदेश दिया -

"हम कहेंगे कि आदेश किसी भी तरह से अतिरिक्त बेड़ियां नहीं लगाता है, बल्कि जमानत के दायरे को बढ़ाने के लिए न्यायिक सोच की रेखा को आगे बढ़ाता है।"

वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने पीएमएलए की धारा 45 के संबंध में कठिनाई का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान करने वाली पीएमएलए की धारा 19 ऐसी गिरफ्तारी पर विचार नहीं करती है और इसे देखते हुए धारा 45 के तहत शर्तें बिल्कुल भी लागू नहीं होंगी।

"45 के संबंध में हम एक अजीबोगरीब परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। अब वहां धारा के उल्लेख के कारण विषम स्थिति यह है कि जब अभियोजन पक्ष गिरफ्तार नहीं करता है और व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाता है, तब भी एक विषम स्थिति पैदा की जा रही है क्योंकि पीएमएलए की धारा 19 में गिरफ्तारी पर विचार नहीं किया गया है। यदि 19 लागू नहीं होती है तो 45 नहीं चलेगी।"

फिर से, बेंच ने स्पष्ट किया,

"हमने पहले ही निर्धारित कर दिया है कि अगर जांच एजेंसी को जांच के दौरान गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है, तो हमने हतोत्साहित किया है।"

हरिहरन ने आगे प्रस्तुत किया -

"वे जो व्याख्या कर रहे हैं वह यह है कि इस फैसले से धारा 45 बहाल हो जाती है।"

बेंच ने कहा,

"हम पहले ही देख चुके हैं कि इसे रद्द कर दिया गया था।"

हालांकि, हरिहरन ने जोर देकर कहा कि धारा 45 के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान किया जाना चाहिए।

"इस बीच क्या वे मान सकते हैं कि दिशा-निर्देशों के अनुसार धारा 45 बहाल हो गई है? हमें इस पर एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है..जहां तक ​​​​45 का संबंध है, भले ही जांच एजेंसी पीएमएलए में गिरफ्तारी का विकल्प नहीं चुनती है, और शिकायत के साथ व्यक्ति को में पेश करती है। वह अन्य मामलों में मिलने वाले लाभ का हकदार होना चाहिए।"

उनके सुझाव से असहमत होकर, राजू ने न्यायालय को सूचित किया कि इस तरह के दिशानिर्देश इस तथ्य के मद्देनज़र जारी नहीं किए जा सकते हैं कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां जांच अधिकारी भ्रष्ट है और आरोपी को इसका लाभ उठाने की अनुमति है।

"उसके लिए मुझे कुछ कहना है, ... अगर आईओ भ्रष्ट है और गिरफ्तारी नहीं करना चाहता है, तो ऐसे दिशानिर्देश नहीं हो सकते हैं ... अंत में हम आईओ को बर्खास्त कर देंगे, यह अलग है।"

आदेश को और स्पष्ट करते हुए, बेंच ने निर्देश दिया -

"अगर जांच के दौरान, आरोपी को गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं है, केवल इसलिए कि आरोप पत्र दायर किया गया है, गिरफ्तारी का एक वास्तविक कारण नहीं होगा ..."

बेंच ने पूछा,

"मजिस्ट्रेट अलग-अलग तरीकों से इसकी व्याख्या क्यों कर रहे हैं?"

न्यायालय की सहायता करने वाले अधिवक्ताओं ने सुझाव दिया कि "यह वहां के विभाग द्वारा दी गई व्याख्या है।"

बेंच ने कहा कि निचली अदालतों की मानसिकता उसे जमानत देने से रोकती है और दुर्भाग्य से, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश इस तरह की मानसिकता को नहीं बदल सकता है।

"मानसिकता यह है कि हम जमानत न देने का कोई तरीका खोज लें। मानसिकता को किसी आदेश से नहीं बदला जा सकता है।"

वरिष्ठ अधिवक्ता, अमित देसाई ने अदालत को अवगत कराया कि बॉम्बे में भी यही समस्या देखी जाती है। ट्रायल कोर्ट ने दिशानिर्देश की व्याख्या एक फैसले के रूप में की, जिसमें अदालत द्वारा पिछले कुछ दशकों में जमानत के अनुदान के मुद्दे पर निर्धारित कानून की अनदेखी की गई।

"एक छोटी सी बात, ट्रायल कोर्ट में बॉम्बे में हमें एक ही समस्या है ... पीपी कानूनों की गलत व्याख्या कर रहे हैं ... वे दिशानिर्देश को एक निर्णय के रूप में गलत व्याख्या करते हैं और इसलिए सभी निर्धारित कानून ... .. को अब प्रासंगिक नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि कृपया गाइडलाइन देखें..."

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी द्वारा यह बताया गया कि जब कोई व्यक्ति जो 07.10.2021 के आदेश में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है, समन पर उपस्थित होता है, तो उनके पास सीआरपीसी की धारा 88 का सहारा होता है, जिसके लिए उन्हें जमानत नहीं बांड का आवेदन करना चाहिए।

आदेश की श्रेणी ए को इस तरह से पढ़ा जाता है कि यह इंगित करने के लिए कि धारा 88 संसाधन आरोपी के लिए उपलब्ध नहीं है और उपस्थिति पर उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। उन्होंने अदालत से आदेश में यह निर्दिष्ट करने का अनुरोध किया कि आरोपी के पास धारा 88 का सहारा उपलब्ध है।

"आदेश के पृष्ठ 10 पर ... उस व्यक्ति की अपेक्षित स्थिति को संदर्भित करता है जिसने सहयोग किया है और जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाता है ... जब वह समन पर पेश होता है ... संसाधन संहिता की धारा 88 में होते हैं ... अब क्या हो रहा है कि जब कोई आदमी ऐसी स्थिति में पेश होता है, तो अदालत उसे हिरासत में लेती है, जो कि 88 के विपरीत है। श्रेणी ए में, संकेत दिया कि जिन लोगों ने सहयोग कर बिना हिरासत के जमानत ली। ... अब यह एक धारणा देता है कि 88 का सहारा उपलब्ध नहीं है ... इससे यह आभास होगा कि एक व्यक्ति जो समन के दौरान उपस्थित होता है, जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया है, 88 के बांड के विपरीत, फिर से विवेक के अधीन है। या तो आप संशोधन करें और कहें कि 88 का सहारा उपलब्ध है।"

देसाई ने कहा,

"शिकायत के मामलों में भी, लोगों को जमानत के लिए आवेदन करना पड़ता है।"

यह संकेत देते हुए कि अभियोजन और न्यायालय के दृष्टिकोण में तत्काल परिवर्तन की आवश्यकता है, पीठ ने टिप्पणी की कि आजकल जमानत आवेदनों को किस तरह से निपटाया जाता है-

"अदालतों और अभियोजन पक्ष से बदलाव की आवश्यकता है ... जमानत की सुनवाई घंटों तक चलती है ... मुझे नहीं लगता कि जमानत का मामला 15-20 मिनट से अधिक समय तक चल सकता है ... पूरा मुद्दा यह है कि अभियोजन पक्ष सोचता है कि हम दोषी ठहरा सकते हैं या नहीं। हम सलाखों के पीछे रहते हैं। और आरोपी सोचता है कि यह अंतिम सुनवाई है, चाहे हमें बरी किया जाए या नहीं। किसी मामले के अभियोजन के लिए हमें जो पूरा समय देना चाहिए, वह मामलों को जमानत देने में है।"

देसाई द्वारा इंगित एक अन्य मुद्दा यह था कि जमानत न मिलने से जेलों में भीड़भाड़ पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है -

"एक और बात...जेल में भीड़भाड़...और सभी विचाराधीन कैदी जेल में बैठे हैं.."

हालांकि, हल्के-फुल्के अंदाज में, राजू ने उपस्थित सभी को अवगत कराया कि आर्थिक अपराधी जेलों में नहीं, बल्कि अस्पतालों से भरे हुए हैं।

"यह अस्पतालों की भीड़भाड़ है। सभी आर्थिक अपराधी अस्पतालों में हैं। उनमें से 90% ... पचाना मुश्किल है।"

पीठ मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2022 को करेगी।

पृष्ठभूमि

सिद्धार्थ बनाम यूपी राज्य में, कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अपने स्वयं के प्रस्ताव बनाम सीबीआई (2004) 72 DRJ 629 पर न्यायालय में निर्धारित निर्देशों का नोटिस लेते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 170 चार्जशीट दाखिल करते समय आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए प्रभारी अधिकारी पर दायित्व नहीं डालती है। इसने आगे स्पष्ट किया कि चार्जशीट स्वीकार करते समय मजिस्ट्रेट को केवल समन जारी करना है न कि गिरफ्तारी वारंट। इन निर्देशों को अमन प्रीत सिंह बनाम सीबीआई में दोहराया गया था।

बेंच ने कहा-

"यदि किसी व्यक्ति को कई वर्षों तक खुला और मुक्त किया गया है और जांच के दौरान भी गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो अचानक उसकी गिरफ्तारी का निर्देश देना और केवल इसलिए कि चार्जशीट दायर की गई है, जमानत देने के लिए शासी सिद्धांतों के विपरीत होगा।"

पिछली सुनवाई में पीठ ने जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किए गए आरोपियों को चार्जशीट दाखिल करने पर जमानत देने पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए।

[मामला: सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई एसएलपी (सीआरएल) 5191/2021]