'यह जनहित याचिका दायर करने का तरीका नहीं है': सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले में एडवोकेट एमएल शर्मा को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता एमएल शर्मा की उस जनहित याचिका पर फटकार लगाई, जिसमें उन्होंने पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग की थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ के समक्ष पेगासस मुद्दे पर नौ याचिकाओं को सूचीबद्ध किया गया है।

जैसे ही पीठ ने मामलों को उठाया, शर्मा ने पहले यह कहते हुए प्रस्तुतियां देने की मांग की कि उनका मामला लिस्ट में सबसे पहले सूचीबद्ध है।

सीजेआई ने शर्मा से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को पहले बहस करने के लिए कहा।

सीजेआई ने आगे कहा कि,

"शर्मा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने पहले रिट याचिका दायर की है। सिब्बल को मामले का नेतृत्व करने दें। वह आखिरकार एक वरिष्ठ वकील हैं।"

एडवोकेट शर्मा ने जवाब दिया कि उनकी याचिका में अलग-अलग मुद्दे उठाए गए हैं।

सीजेआई ने अपनी जनहित याचिका पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि,

"शर्मा, अखबारों की कटिंग को छोड़कर, आपकी याचिका में क्या है। आपने किस उद्देश्य के लिए याचिका दायर की है? आप चाहते हैं कि हम सामग्री एकत्र करें और आपके मामले पर बहस करें? यह जनहित याचिका दायर करने का तरीका नहीं है। हम भी समाचार पत्र पढ़ते हैं। "

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सीजेआई का समर्थन करते हुए कहा कि शर्मा सीबीआई को शिकायत भेजने के अगले ही दिन अदालत पहुंचे।

पीठ ने यह भी कहा कि वह शर्मा की याचिका पर नोटिस जारी नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को प्रतिवादी बनाया है। उनकी याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में पहले प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

सीजेआई ने एडवोकेट शर्मा से कहा कि,

"शर्मा, आपकी याचिका में समस्या यह है कि आपने व्यक्तिगत व्यक्तियों आदि को जोड़ा है। मैं सीधे नोटिस जारी नहीं कर सकता।"

एडवोकेट शर्मा ने तब याचिका से व्यक्ति का नाम हटाने की अनुमति मांगी।

सीजेआई ने जवाब दिया कि,

"आप जो चाहें वो करें।"

शर्मा को राफेल सौदे, अनुच्छेद 370, हैदराबाद पुलिस मुठभेड़ आदि जैसे सनसनीखेज मामलों में जनहित याचिका दायर करने के लिए जाना जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ एक तुच्छ जनहित याचिका दायर करने के लिए उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने को चुनौती देने वाली एक घटिया मसौदा याचिका दायर करने के लिए शर्मा की खिंचाई की थी।

हाल ही में उन्होंने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। इसके अलावा, अप्रैल में उन्होंने एक और जनहित याचिका दायर कर राफेल सौदे की नए सिरे से जांच की मांग की, जिसमें डसॉल्ट के खिलाफ फ्रांसीसी जांच के बारे में रिपोर्टें थीं।

शर्मा ने 2013 में निर्भया गैंगरेप-हत्या मामले में पीड़िता को एक आरोपी के वकील के रूप में दोषी ठहराते हुए अपनी विवादास्पद टिप्पणी के साथ सुर्खियां बटोरीं थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मुद्दे के संबंध में सभी मामलों को 10 अगस्त को सूचीबद्ध किया और पक्षकारों को भारत सरकार को प्रतियां देने के लिए कहा।

पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर रिपोर्ट सही है तो आरोप गंभीर हैं और कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए।

पीठ ने यह भी पूछा कि पीड़ित पक्षकारों ने प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज कराई।