बीमा कंपनी ने चोरी के कवर को यह कहकर खारिज किया कि सोना 'लॉक्ड सेफ' में नहीं रखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पष्ट शर्तों के आधार पर बीमा दावा खारिज नहीं किया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि बीमा पॉलिसी से पैदा किसी दावे को पॉलिसी में उल्लिखित किसी ऐसी शर्त के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, जो स्वयं अस्पष्ट है।

ज‌स्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने पाया कि बीमा पॉलिसी स्वयं "लॉक सेफ" शब्द को परिभाषित नहीं करती है और न ही यह परिभाषित करती है कि "लॉक सेफ" का मानक रूप क्या होना चाहिए।

पीठ ने स्पष्ट किया,

“पॉ‌लिसी में प्रयुक्त शब्द 'लॉक्ड सेफ ऑफ स्टेंडर्ड मेक' है। पॉलिसी में प्रतिवादी-बीमा कंपनी द्वारा वर्णित किसी भी 'मानक निर्माण' के अभाव में, और प्रतिवादी-बीमा कंपनी द्वारा 'लॉक्ड सेफ' के किसी भी विवरण के अभाव में, हमारी राय है कि अपीलकर्ता पर आभूषणों को किसी विशेष सेफ में रखने का दायित्व नहीं डाला जा सकता था, जिसे प्रतिवादी-बीमा कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'लॉक्ड सेफ' के रूप में माना जा सकता है।'

यह मामला मेहता ज्वैलर्स (अपीलकर्ता) द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (प्रतिवादी) से पुणे में अपने शोरूम में आभूषणों का बीमा करने के लिए खरीदी गई बीमा पॉलिसी के इर्द-गिर्द घूमता है। वर्ष 2007 में दुकान में चोरी हुई और कई सोने के आभूषण चोरी हो गये। हालांकि, बीमा के दावे को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया था कि "चोरी के समय दुकान में आभूषण लोकल में बनी स्टील की तिजोरी में रखे गए थे, न कि बर्गलर रेजिस्टेंट सेफ में।"

यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि वर्तमान अपील अपीलकर्ता द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें उसने इस आधार पर उसके दावे को खारिज कर दिया था कि एक साधारण स्टील की अलमारी को तिजोरी के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है और लगाया गया ताला जटिल नहीं है।

मुकदमेबाजी के दो चरण

सबसे पहले, अपीलकर्ता ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष अपने दावे की अस्वीकृति को चुनौती दी। आयोग ने अपीलकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया और प्रतिवादी को ब्याज सहित 28,95,600 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

उपरोक्त आदेश को प्रतिवादी ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष एक अपील दायर की।

विवादित आदेश

राष्ट्रीय आयोग ने अपने विवादित आदेश में अपील की अनुमति दे दी थी। उसमें, यह देखा गया कि अलमारी के दरवाजों के बीच की जगह को चौड़ा करके अलमारी को खोला जा सकता है। इसके अलावा, आम समझा से भी एक सामान्य स्टील की अलमारी को "सुरक्षित" नहीं कहा जाता है। 'तिजोरी' को एक विशेष ताले के साथ एक मजबूत धातु कैबिनेट के रूप में समझा जाता है जहां पैसे, आभूषण, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि जैसे कीमती सामान रखे जाते हैं।

राज्य आयोग के निष्कर्षों को पलटते समय, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के साथ-साथ वेबस्टर डिक्शनरी में इस्तेमाल किए गए "सेफ" शब्द के ‌लिए "स्ट्रॉन्‍ग फायरप्रूफ कैबिनेट" की परिभाषा पर भी भरोसा किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

न्यायालय ने यह कहते हुए अपील स्वीकार कर ली कि दावा की गई राशि के लिए अपीलकर्ता के दावे को अस्वीकार करना प्रतिवादी की ओर से अनुचित था। उसी के मद्देनजर, अपीलकर्ता के पक्ष में राज्य आयोग द्वारा दी गई राशि को बरकरार रखा गया।

केस टाइटल: एम/एस. मेहता ज्वैलर्स बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सिविल अपील संख्या। 6178/2023

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एससी) 859