सुप्रीम कोर्ट ने उस अभ्यर्थी की जिला न्यायाधीश पद की उम्मीदवारी को खारिज किया, जिससे एक साल बाद IPC 498A से बरी किया गया

सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीश पद के एक उम्मीदवार की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें पत्नी द्वारा दायर आईपीसी की धारा 498A के तहत एक आपराधिक मामले के लंबित रहने के आधार पर उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया।

केवल तथ्य यह है कि एक साल से अधिक समय के बाद बरी होने के बाद, जिस व्यक्ति की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया था, वह घड़ी को पीछे की ओर मोड़ने के लिए एक आधार नहीं हो सकता है, पीठ, जिसमें जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह शामिल थे, ने कहा।

दरअसल जिला जज के पद के लिए आयोजित मुख्य परीक्षा में अनिल भारद्वाज को सफल घोषित किया गया था। उन्होंने विधि और विधायी विभाग ने यह भी कहा कि उन्हें जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद के लिए चुना गया है। बाद में, मध्य प्रदेश, कानून और विधान विभाग के प्रधान सचिव द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह अयोग्य हैं और चयनित सूची से उनका नाम हटाने का निर्देश दिया गया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस आदेश को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका को खारिज कर दिया। इस प्रकार, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

शीर्ष अदालत के सामने, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उन्होंने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का खुलासा किया है और किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है और उन्हें योग्यता के आधार पर चुना गया और नियुक्त किया जाना था। यह भी तर्क दिया गया था कि किसी भी मामले में, बरी होने के बाद रोजगार से वंचित नहीं रखा जा सकता था क्योंकि रिकॉर्ड पर कोई अन्य सामग्री नहीं थी जो यह इंगित करे कि उसकी पृष्ठभूमि या आचरण सही नहीं था।

अदालत ने प्रशासनिक समिति (उच्चतर न्यायिक सेवा) और परीक्षा सह-चयन और नियुक्ति समिति की कार्यवाही का उल्लेख करते हुए कहा कि इसने एक प्रस्ताव किया था कि पत्नी द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 498 ए, 406-34 के तहत मामले के लंबित रहने के कारण उम्मीदवार को जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करने के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। यह भी उल्लेख किया कि जिस दिन समिति ने उन्हें अनुपयुक्त घोषित किया, उस दिन उनके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित था। अदालत ने अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य , (2016) 8 एससीसी 471 का उल्लेख किया जिसमें कहा गया कि आपराधिक मामले में लंबित मामले में अगर आरोपी को बरी नहीं किया गया है तो नियोक्ता द्वारा इस तरह के व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकता है। पीठ ने इसलिए इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या बाद में बरी होने के मद्देनज़र, उसके मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी और वह नियुक्त होने का हकदार था?

इस संबंध में, पीठ ने केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य बनाम प्रदीप कुमार (2018) 1 एससीसी 797 में निर्णय का उल्लेख किया, और कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी का निर्णय तब तक अंतिम होना चाहिए जब तक कि यह दुर्भावनापूर्ण न हो।

पीठ ने यह कहा:

"समिति का ऐसा निर्णय समिति के अधिकार क्षेत्र और शक्ति के भीतर अच्छी तरह से है और इसे अस्थिर नहीं कहा जा सकता। मात्र तथ्य यह है कि एक वर्ष से अधिक समय के बाद जब जिस व्यक्ति की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया, उसे बरी किया गया तो उसे घड़ी को पीछे की ओर मोड़ने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।.. तथ्य यह है कि बाद में अपीलकर्ता को आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया था, पद पर नियुक्ति के लिए अपीलकर्ता पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं दिया गया था।"

अदालत ने एक अन्य विवाद पर भी विचार किया कि आईपीसी की धारा 498 A, 406 के तहत आपराधिक मामले के लंबित रहने के आधार पर उसे अनुपयुक्त घोषित करने का निर्णय, चरित्र सत्यापन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत था, जिसमें कहा गया था कि बरी होने पर न्यायालय द्वारा मामले की योग्यता पर उम्मीदवार सरकारी सेवा के लिए पात्र होगा।

अपील को खारिज करते हुए पीठ ने कहा:

"खंड (viii) जिस पर निर्भरता पर विचार किया गया है, जो उम्मीदवार कोर्ट द्वारा योग्यता के आधार पर बरी हो गए हैं, वे सरकारी सेवा के लिए पात्र होंगे। पूर्वोक्त चिंतन चरित्र सत्यापन के समय संबंधित है। इस प्रकार, उस समय के चरित्र सत्यापन , यदि कोई उम्मीदवार अदालत द्वारा योग्यता के आधार पर बरी पाया जाता है, तो उम्मीदवार को सरकारी सेवा के लिए योग्य माना जाएगा। 21 उपरोक्त खंड (viii) जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है अपीलकर्ता के बचाव में नहीं आ सकता है जो चरित्र सत्यापन का समय या 18.07.2018 को समिति द्वारा अपीलार्थी के मामले पर विचार के समय बरी नहीं किया गया था। स्तंभ में अपीलकर्ता ने बरी होने की बात लिखी होती या चरित्र सत्यापन के समय उल्लेख किया था कि अभ्यर्थी को कोर्ट द्वारा योग्यता के आधार पर बरी कर दिया गया है तो खंड 6 (viii) आकर्षित किया जाता, लेकिन वर्तमान मामले में उक्त खण्ड चरित्र सत्यापन के समय से आकर्षित नहीं था और उसे को बरी नहीं किया गया था और उनकी उम्मीदवारी की अस्वीकृति से एक साल से अधिक समय के बाद उन्हें बरी कर दिया गया था। "

मामला: अनिल भारद्वाज बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मढिया के प्रधान [सी ए 3419/ 2020]

कोरम: जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह

वकील : वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि

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