मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत विदेशी अवार्ड को चुनौती देने की कार्यवाही सुनवाई योग्य नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत एक विदेशी अवार्ड को चुनौती देने की कार्यवाही सुनवाई योग्य नहीं है।

इस मामले में, जिंदल ने आंशिक अवार्ड को चुनौती देते हुए अधिनियम की धारा 34 के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की। हालांकि एकल पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन खंडपीठ ने भाटिया इंटरनेशनल बनाम बल्क ट्रेडिंग एसए और अन्य और वेंचर ग्लोबल इंजीनियरिंग बनाम सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 34 के तहत एक विदेशी अवार्ड को चुनौती देने की कार्यवाही को वैध रूप से सुना जा सकता है।

अपील में, शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि भाटिया और बाद में, वेंचर ग्लोबल में यह माना गया था कि घरेलू अवार्ड के अधिनियमन में स्पष्ट द्विभाजन के बावजूद (भाग I द्वारा कवर) और विदेशी पुरस्कार (भाग II द्वारा कवर) अधिनियम के भाग I के तहत उपचार का सहारा विदेशी अवार्ड के संबंध में लिया जा सकता है। पीठ ने देखा कि इस समझ को भारत एल्युमिनियम कंपनी बनाम कैसर एल्युमिनियम टेक्निकल सर्विस इंक [बाल्को] में देखा गया था, जिसमें निम्नलिखित अवलोकन किए गए थे:

उपरोक्त चर्चा के मद्देनज़र, हम इस विचार के हैं कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 ने क्षेत्रीयता सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है जिसे UNCITRAL मॉडल कानून में अपनाया गया है। खंड 2 (2) एक घोषणा की गई है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का भाग I भारत के भीतर होने वाली सभी मध्यस्थताओं पर लागू होगा। हम माना जाता है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग I में भारत के बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के लिए कोई आवेदन नहीं होगा। इसलिए, इस तरह के अवार्ड केवल भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे, जब इन्हें भारत में मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग II में शामिल प्रावधानों के अनुसार लागू करने की मांग की जाती है। हमारी राय में, अधिनियम, 1996 यह स्पष्ट करता है कि भाग I में निहित प्रावधानों के साथ कोई भी अतिव्यापी या अंतरसंबंध नहीं हो सकता है, जिसमें मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग II में निहित प्रावधान हैं। " समझौतों के संबंध में बाल्को की प्रयोज्यता के तरीके और पूर्व में प्रदान किए गए अवार्ड, मध्यस्थता की सीट के कानून (या क्यूरियल कानून) के संबंध में, अधिनियम के भाग I की प्रयोज्यता को छोड़कर, और पक्षकारों के अस्पष्ट इरादे के संबंध में वर्तमान मामला (खंड 12.4.2 में व्यक्त) कि मध्यस्थता की सीट लंदन थी, जहां आईसीसी मध्यस्थता की कार्यवाही वास्तव में आयोजित की गई थी, और अवार्ड प्रदान किए गए, अदालत की यह राय है यह लागू निर्णय कायम नहीं रह सकता है।

बाद में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज में, अदालत ने पाया, यह देखा गया कि भाग I को आवश्यक निहितार्थ से बाहर रखा गया है यदि यह पाया जाता है कि किसी मामले के तथ्यों पर या तो मध्यस्थता की न्यायिक सीट भारत के बाहर है या शासन कानून मध्यस्थता समझौता भारतीय कानून के अलावा एक कानून है।

बाल्को के बाद आने वाले अन्य निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने इस प्रकार कहा :

पूर्ववर्ती सर्वसम्मति के संबंध में, ऐसा कहना, समझौतों के संबंध में बाल्को की प्रयोज्यता के तरीके के बारे में दर्ज किए गए और पहले दिए गए अवार्ड, मध्यस्थता की सीट (या क्यूरियल कानून) के संबंध में भाग I की प्रयोज्यता को छोड़कर अधिनियम, और वर्तमान मामले में पक्षों की असंदिग्ध मंशा (खण्ड 12.4.2 में व्यक्त) कि मध्यस्थता की सीट लंदन थी, जहां आईसीसी मध्यस्थता की कार्यवाही वास्तव में आयोजित की गई थी, और अवार्ड प्रदान किए गए, अदालत है राय है कि लागू निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है।

इस प्रकार, पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।

मामला: नोए वालेसिना इंजीनियरिंग स्पा बनाम जिंदल ड्रग्स लिमिटेड और अन्य [CIVIL APPEAL NO 8607/ 2020 ]

पीठ : जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एस रवींद्र भट

वकील : सीनियर एडवोकेट जॉयदीप गुप्ता, सीनियर एडवोकेट जय सालवा