"अनुच्छेद 19 (1) (ए) के अधिकार को एक अपराध की जांच में ढाल नहीं बनाया जा सकता": मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी की याचिका का SC में विरोध किया

मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले में चैनल के खिलाफ मुंबई पुलिस की जांच को चुनौती देने वाली रिपब्लिक टीवी (एजीआर आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड) और अर्णब गोस्वामी द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर कर इसे अनुकरणीय जुर्माने के साथ खारिज करने का आग्रह किया है।

मुंबई पुलिस ने तर्क दिया है कि एक कथित अपराध की जांच को अनुच्छेद 19 (1) (ए) के उल्लंघन के लिए एक आधार के रूप में नहीं टाला जा सकता है।

राज्य के एसीपी, सीआईडी ​​ के माध्यम से दायर हलफनामे में कहा गया,

"अनुच्छेद 19 (1) (ए) को याचिकाकर्ताओं को टीआरपी रेटिंग्स के कथित धोखाधड़ी के लिए सक्षम जांच एजेंसी द्वारा किसी भी जांच को रोकने, विफल करने और बचने के लिए लागू नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अधिकार एक ढाल नहीं है जिसका उपयोग अपराध के किसी भी गठन के खिलाफ भूमि के मौजूदा आपराधिक कानून के तहत किया जा सकता है।" 

यह इंगित किया गया है कि आरोपित प्राथमिकी में निहित आरोपों को इस चरण में तय नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से कोई अपराध नहीं किया गया है।

एजेंसी ने जोर देकर कहा,

"2020 की प्राथमिकी संख्या 143 के संबंध में जांच अभी भी आगे बढ़ रही है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस माननीय न्यायालय द्वारा किसी भी तरह के हस्तक्षेप की कोई असाधारण स्थिति नहीं है।"

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह मामला आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

एजेंसी ने अदालत को आगे बताया कि कई टीवी चैनलों के अधिकारियों को समन जारी किया गया है, हालांकि, यह केवल सुंदरम हैं जो सहयोग नहीं कर रहे हैं।

इसमें कहा,

"जांच / पूछताछ के तहत व्यक्तियों द्वारा जांच की रेखा को नियंत्रित या निर्धारित नहीं किया जा सकता है।"

इस पृष्ठभूमि में, एजेंसी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग का भी विरोध किया है, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास किसी विशेष एजेंसी द्वारा जांच के लिए "निहित अधिकार" नहीं है।

इसके अलावा, एजेंसी ने शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि सुंदरम सीधे तौर पर जांच में हस्तक्षेप कर रहे हैं और गवाहों को खबर करके धमका रहे हैं।

यह प्रस्तुत किया गया,

"याचिकाकर्ता नंबर 2 ( अर्नब ) याचिकाकर्ता नंबर 1 (एआरजी आउटलेयर मीडिया) के स्वामित्व वाले टीवी चैनलों पर कार्यक्रम और / या बहस कर रहे हैं जहां इस मामले पर चर्चा की जा रही है और / या बहस की जा रही है, याचिकाकर्ता नंबर 2 इन कार्यक्रमों / बहसों में एंकर एक होने के नाते विभिन्न गवाहों से भी संपर्क कर रहे हैं जिन्हें मेरे द्वारा समन किया गया है और टीवी कार्यक्रमों पर स्वामित्व और नियंत्रित टीवी कार्यक्रमों पर उनके बयानों की सामग्री पर चर्चा और/या बहस कर रहे हैं।"

आगे आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने कुछ कर्मचारियों के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया और एक समाचार विज्ञप्ति भी जारी की जिससे यह संकेत मिलता है कि उक्त कर्मचारी कुछ जानकारी को उजागर नहीं करेंगे।

इस प्रकार, यह माना गया है कि दर्ज एफआईआर को "मीडिया तमाशा" में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह के "मीडिया ट्रायल" न्याय के प्रशासन के साथ-साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की प्रक्रिया के प्रति संवेदनशील है।

आईपीसी की धारा 409, 420, 120 (बी), 34 के तहत आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई है और इसकी जांच एसीपी (डीसीबी, सीआईडी) शशांक सांदभोर द्वारा की जा रही है।