'केंद्रीय कानून के प्रतिकूल नहीं' : सुप्रीम कोर्ट ने केरल मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1976 की धारा 4(7), 4(8) और 15 को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने केरल मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1976 की धारा 4(7), 4(8) और 15 और केरल मोटर परिवहन श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम, 1985 की धारा 8ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों को खारिज करते हुए जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि ये प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के विरोध में नहीं हैं।

पीठ ने कहा,

"राज्य अधिनियम 1988 अधिनियम (केंद्रीय कानून) के तहत जारी किए गए परमिट के संबंध में कोई नया दायित्व या बाध्यता नहीं बनाते हैं, लेकिन यह कल्याण निधि योगदान के समय पर संग्रह के साथ-साथ उसी द्वारा वाहन मालिक / परमिट धारक देय वाहन कर को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान प्रदान करता है।"

1976 के अधिनियम के तहत आक्षेपित प्रावधान यह प्रदान करते हैं कि (1) प्रत्येक पंजीकृत मालिक या व्यक्ति जिसके पास मोटर परिवहन अंडरटेकिंग के संबंध में मोटर वाहन का कब्जा या नियंत्रण है, वह केरल मोटर परिवहन श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम, 1985 (1985 का 21) के तहत कराधान अधिकारी के समक्ष पेश कर का भुगतान करने से पहले पिछले महीने तक देय कल्याण निधि के लिए योगदान के प्रेषण की प्राप्ति के योगदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। (2) इस अधिनियम के तहत कोई कर तब तक एकत्र नहीं किया जाएगा जब तक कि उप-धारा (7) में उल्लिखित कल्याण निधि के लिए योगदान के प्रेषण की रसीद को पेश नहीं किया जाता है।

हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिकाकर्ताओं/ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य विधानमंडल ने कल्याण कानून [1985 अधिनियम] में संशोधन के माध्यम से मोटर वाहनों के संचालन के लिए कर का भुगतान करने के दायित्व के साथ श्रमिक कल्याण कोष में योगदान करने के दायित्व को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया है। आगे तर्क दिया गया था कि ये प्रावधान केंद्रीय कानून के प्रासंगिक प्रावधानों यानी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के स्टेज और गुड्स कैरिज ऑपरेशन को पंगु बनाने या 1988 अधिनियम के तहत प्रदान किए गए परिवहन परमिट की प्रभावशीलता को कम करने के लिए पर्याप्त रूप से अतिक्रमण और ओवरराइड करते हैं।

पीठ ने कहा कि 1976 अधिनियम केरल राज्य में मोटर वाहन और यात्रियों और ऐसे वाहन द्वारा ले जाने वाले सामानों पर कर लगाने के लिए विशिष्ट है और यह 1988 के अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा परमिट जारी करने को विनियमित करने वाला कानून नहीं है।

अदालत ने कहा,

"निर्विवाद रूप से, प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए परमिट को वाहन कर के नियमित भुगतान की शर्त सहित शर्तों के साथ रोका किया जाता है। धारा 15, 1976 अधिनियम की धारा 10 और 11 के अनुरूप कर का भुगतान न करने के परिणामों के लिए प्रदान करती है। इस प्रकार समझा जाता है, दो प्रावधानों के बीच संघर्ष के लिए अवसर बहुत कम प्रतिकूलता के हैं।"

दो अलग-अलग राज्य विधानों के तहत परमिट धारक की देनदारियों के बढ़ावा देने के संबंध में, पीठ ने कहा:

"वाहन मालिक/परमिट धारक की कल्याण निधि योगदान का भुगतान करने के साथ-साथ वाहन कर का भुगतान करने का दायित्व राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून के तहत उत्पन्न होता है। इस प्रकार, राज्य विधानमंडल का वाहन कर को स्वीकार करने से पहले बकाया वाहन कर को स्वीकार करने से पहले कल्याण फंड का भुगतान अनिवार्य बनाने में कुछ भी गलत नहीं है जो देय हो गया था।"

हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए, पीठ ने कहा:

42. एक प्राथमिकता में, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई झिझक नहीं है कि राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित 1976 अधिनियम और 1985 अधिनियम के प्रावधान केवल यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि वाहन मालिक / परमिट-धारक दोनों का राज्य अधिनियमों के तहत देय कल्याण निधि योगदान या वाहन कर का बकाया नहीं है। ये प्रावधान किसी भी तरह से संसद द्वारा बनाए गए कानून (1988 अधिनियम) के विरोध में नहीं हैं। राज्य अधिनियम 1988 अधिनियम (केंद्रीय कानून) के तहत जारी किए गए परमिट के संबंध में कोई नया दायित्व या बाध्यता नहीं बनाते हैं, बल्कि यह मालिक/परमिट धारक को कल्याण निधि योगदान के साथ-साथ उसी वाहन द्वारा देय वाहन कर के समय पर संग्रह को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था प्रदान करता है।

मामले का विवरण

ऑल केरल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य | 2022 लाइव लॉ (SC) 639 | सीए 4502/2009 | 27 जुलाई 2022 | जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस सीटी रविकुमार

वकील: अपीलकर्ताओं के लिए एडवोकेट के परमेश्वर और सीनियर एडवोकेट के राधाकृष्णन, केरल मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स वेलफेयर फंड बोर्ड के लिए एडवोकेट पी एन रवींद्रन, राज्य के लिए रवींद्रन अब्राहम मैथ्यूज।

हेडनोट्स

मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1976; धारा 4(7), 4(8), 15 - केरल मोटर परिवहन श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम, 1985 - धारा 8ए - संवैधानिक वैधता बरकरार रखी गई है - राज्य विधानमंडल में कुछ भी गलत नहीं है, जो वाहन कर स्वीकार करने से पहले बकाया कल्याण कोष योगदान का भुगतान करना अनिवार्य बनाता है जो देय हो गया था - ये प्रावधान किसी भी तरह से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के विरोध में नहीं हैं - इन प्रावधानों के पीछे का वास्तविक उद्देश्य और लक्ष्य 1988 के अधिनियम में दिए गए जनादेश से है कि वैध परमिट और अप टू डेट वाहन कर का भुगतान किए बिना सड़क पर वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। (पैरा 40)

भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 254 - प्रतिकूलता के परीक्षण - (1) क्या दो प्रावधानों के बीच सीधा विरोध है; (2) क्या संसद का इरादा राज्य विधानमंडल के अधिनियम की जगह विषय-वस्तु के संबंध में एक विस्तृत कोड निर्धारित करना है; और (3) क्या संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून एक ही क्षेत्र में हैं, भले ही उनमें से प्रत्येक की आज्ञाकारिता दूसरे की अवज्ञा किए बिना संभव हो, यदि एक सक्षम विधायिका का स्पष्ट रूप से या निहित रूप से बेहतर क्षमता के साथ अपने कानून द्वारा पूरे क्षेत्र को कवर करने का इरादा हो - दीप चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1959) Supp 2 SCR 8 और थिरुमुरुगा किरुपानंद वरियार थावाथिरु सुंदरा स्वामीगल मेडिकल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (1996) 3 SCC 15 को संदर्भित। (पैरा 32-33)

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें