आंशिक कार्य दिवसों के दौरान 7,300 से ज़्यादा मामलों की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट; ज़मानत की अर्ज़ियों समेत नए मामले भी सुने जाएंगे

सुप्रीम कोर्ट ने सूचित किया कि 2026 के "आंशिक कार्य दिवसों" के दौरान 7,300 से ज़्यादा मामलों की सुनवाई की जाएगी, जिसमें ज़मानत के मामलों समेत नए मामले भी छुट्टियों के दौरान ही सुनवाई के लिए लिस्ट किए जाते रहेंगे।

21 मई को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार, कोर्ट ने बताया कि शुरुआत में आंशिक कार्य दिवसों के दौरान सुनवाई के लिए 13,565 विविध मामले और 10,567 नियमित सुनवाई वाले मामले (संबंधित मामलों सहित) लिस्ट किए गए।

इनमें से लगभग 3,102 विविध मामले और 4,232 नियमित सुनवाई वाले मामले—जिनमें या तो किसी वकील ने सुनवाई से इनकार नहीं किया या 50% से कम वकीलों ने इनकार किया—को इस अवधि के दौरान सुनवाई के लिए विचार में लिया गया, बशर्ते स्लॉट उपलब्ध हों।

नोटिस में कहा गया कि विविध मामले हर सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को लिस्ट किए जाएंगे। इनमें नोटिस के बाद दायर किए गए नए, स्थगित मामले और नियमित सुनवाई वाले मामले भी शामिल है। साथ ही ज़रूरी विविध मामले हर बुधवार और गुरुवार को लिस्ट किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी नए मामले, जो आंशिक कार्य दिवसों के दौरान दायर, दोबारा दायर और सत्यापित किए जाते हैं, उन्हें ऑटो-लिस्टिंग शेड्यूल के अनुसार उसी अवधि के दौरान सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा। इनमें ज़मानत के मामले भी शामिल हैं। जिन मामलों में बहुत ज़्यादा अर्जेंसी (तत्काल सुनवाई की ज़रूरत) हो, उनमें वकील और पक्षकार कोर्ट के पिछले सर्कुलर के अनुसार 'मेंशनिंग ब्रांच' के सामने मामले का ज़िक्र कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 'हाइब्रिड हियरिंग' (मिश्रित सुनवाई) का विकल्प भी बरकरार रखा है, जिससे बार के सदस्य और स्वयं पेश होने वाले पक्षकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश हो सकते हैं। नोटिस में यह भी बताया गया कि जो वकील वर्चुअली (ऑनलाइन) पेश हो रहे हैं, उन्हें काला कोट और बैंड या काली टाई पहनना अनिवार्य है।

इसके अलावा, 'एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड' या स्वयं पेश होने वाले पक्षकार, जो किसी ठोस कारण से लिस्ट किए गए मामलों में पेश नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार स्थगन पत्र (adjournment letters) जारी करने की अनुमति दी गई।

नोटिस के साथ उन मामलों की सूची भी संलग्न की गई है, जिन्हें 1 जून से 10 जुलाई तक चलने वाले आंशिक कार्य दिवसों के दौरान सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया।