सुप्रीम कोर्ट ने 2 से अधिक बच्चे होने के कारण अयोग्य घोषित निर्वाचित व्यक्तियों को पंचायत सदस्य के रूप में भाग लेने की अनुमति देने के पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के उस आदेश का विरोध करने वाली विशेष अनुमति याचिका (SLP) में नोटिस जारी किया जिसमें कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा दो से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए अयोग्य घोषित किए गए तीन निर्वाचित व्यक्तियों को पंचायत के सदस्य के रूप में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा,

"इस बीच, आक्षेपित निर्णय के संचालन पर रोक लगा दी गई है लेकिन निर्वाचित व्यक्ति पंचायत के सदस्यों के रूप में भाग लेते रहेंगे।"

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने राज्य चुनाव आयोग के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि सरयुग मोची, विजय पासवान और पुनम देवी ने अपने बच्चों के बारे में गलत जानकारी देकर पटना के नौबतपुर के वार्ड पार्षदों का चुनाव लड़ा था।

शिकायत बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18(1)(m) r/w sec 18(2) के प्रावधानों का हवाला देते हुए दर्ज की गई थी, जिसमें एक उम्मीदवार को स्थानीय निकाय चुनाव में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि उसके दो से अधिक जीवित बच्चे हैं। आयोग ने याचिका पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रखा।

चूंकि उसने पांच महीने से अधिक समय तक अपना फैसला नहीं सुनाया, इसलिए याचिकाकर्ता ने एक रिट के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता को आयोग के समक्ष पुन: सुनवाई के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए इसका निपटारा किया गया था।

चूंकि आयोग ने तीन निर्वाचित सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि उन्हें जांच अधिकारी द्वारा पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था। रजनी कुमारी बनाम राज्य चुनाव आयोग के फैसले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने दावा राहत दी और राज्य चुनाव आयोग पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया।

कानून के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कि आधिकारिक दस्तावेज साक्ष्य में विश्वसनीय होते हैं और उन्हें आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, वे केवल इन तीन व्यक्तियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आधिकारिक दस्तावेज थे।

आगे कहा गया,

"हाईकोर्ट के निष्कर्ष कि इन तीन व्यक्तियों को जांच अधिकारी द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था क्योंकि यह आयोग द्वारा पारित आदेश में परिलक्षित नहीं होता है।"

याचिका में कहा गया,

"विशेष रूप से आयोग की ओर से दायर किए गए जवाबी हलफनामे में परिलक्षित नहीं, न केवल तथ्यात्मक रूप से इन व्यक्तियों द्वारा आयोग के समक्ष दायर किए गए अभिवचनों और जांच रिपोर्ट सहित अभिलेखों के विपरीत हैं।"

उषा कौशिक की ओर से एडवोकेट अभय कुमार और एडवोकेट रजत खत्री पेश हुए। राज्य चुनाव आयोग की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी और निर्वाचित अधिकारियों की ओर से अधिवक्ता कैलास बाजीराव औटाडे पेश हुए।

केस टाइटल: उषा कौशिक बनाम बिहार राज्य और अन्य | एसएलपी 10563/2022

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: