सुप्रीम कोर्ट ने रिश्वत मामले में कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ लोकायुक्त की कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा, उनके बेटे बी.वाई. विजयेंद्र और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली ने याचिकाकर्ता बी.एस. येदियुरप्पा के संबंध में लोकायुक्त द्वारा आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

येदियुरप्पा की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे और एडवोकेट मुकुल रोहत्ती ने तर्क दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी अधिनियम) को जनता द्वारा की गई सिफारिशों या निर्णय से संबंधित अपराधों की कोई जांच जांच करने से पहले पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।

इस संबंध में दवे ने पीसी एक्ट की धारा 17ए का हवाला दिया। उन्होंने अनिल कुमार बनाम अयप्पा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया जिसमें यह माना गया था कि विशेष न्यायाधीश के लिए सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत शिकायत को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व मंजूरी आवश्यक है।

रोहतगी ने इस बात पर जोर दिया कि मामला अयप्पा के फैसले में पूरी तरह से शामिल है।

प्रतिवादी की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि अयप्पा में निर्णय को बाद में विचार के लिए एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया था। उन्होंने तर्क दिया कि पीसी अधिनियम की धारा 19(1) के तहत कोई भी न्यायालय किसी लोक सेवक के संबंध में अपराधों का संज्ञान पूर्व मंजूरी के बिना नहीं ले सकता है, लेकिन, जहां विशेष न्यायालय सीआरपीसी की धारा 190(1)(ए) के तहत तथ्यों की शिकायत के आधार पर पीसी अधिनियम की धारा 19 के तहत अपराध का संज्ञान लेना चाहता है और सीआरपीसी के अध्याय-XV में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है, स्वीकृति की आवश्यकता केवल उस स्तर पर है जहां विशेष न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज नहीं किया है और न्यायालय शिकायतकर्ता को सीआरपीसी की धारा 204 के तहत आरोपी व्यक्तियों को प्रक्रिया जारी करके आगे की कार्यवाही को सक्षम करने के लिए अभियोजन की मंजूरी प्राप्त करने का निर्देश देता है। जहां तक पीसी की धारा 8, 9 और 10 के तहत अपराध, अधिनियम, 2018 में पीसी की धारा 19(1) में संशोधन के आलोक में किसी पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है और यदि विशेष न्यायाधीश को इस तरह के अपराध के संबंध में आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करनी होती है, तो पिछली मंजूरी का सवाल ही नहीं उठता।

जांच पर रोक पुलिस की शक्ति के प्रयोग के खिलाफ है और जब निजी शिकायत न्यायालय के समक्ष होती है और यह सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत जांच के आदेश के अनुसार जांच का आदेश देती है, तो ऐसी बार धारा 17A के तहत न्यायालय की शक्ति को बाधित नहीं करेगा। उक्त बार एफआईआर दर्ज होने के बाद ही प्रभावी होगा जब पुलिस को जांच शुरू करने की आवश्यकता होगी।

रोहतगी का यह तर्क कि राज्यपाल द्वारा मंजूरी को अस्वीकार कर दिया गया है, का प्रतिवाद किया गया और याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन की मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास शिकायतकर्ता का कोई कानूनी महत्व नहीं है, क्योंकि उसके पास मंजूरी लेने की कोई क्षमता नहीं है। इस प्रकार, इस तरह के अनुरोध की अस्वीकृति को नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा अनुरोध न तो पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी के अधिकारी या अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किया गया था; न ही पीसी अधिनियम की धारा 19 के पहले प्रावधान के तहत विचार के अनुसार न्यायालय के आदेश के अनुसार।

पूरा मामला

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कथित तौर पर बीडीए की रुकी हुई परियोजना के नाम पर बेंगलुरु में करोड़ों रुपये का आदान-प्रदान किया गया और रामलिंगम कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में कार्य आदेश जारी किया गया। लिमिटेड, आरोपी नंबर 5 चंद्रकांत रामलिंगम के स्वामित्व वाली कंपनी और येदियुरप्पा के बेटे ने अपने पिता की ओर से 12.5 करोड़ रुपये की मांग की थी।

इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया कि आरोपी नंबर 7 डॉ जीसी प्रकाश ने आरोपी नंबर 8 के रवि से 12.5 करोड़ रुपये प्राप्त किए, इस आश्वासन पर कि राशि येदियुरप्पा को उनके बेटे विजयेंद्र के माध्यम से सौंप दी जाएगी।

पूर्व सीएम के खिलाफ तीसरा आरोप यह है कि उन्होंने और अन्य सह-अभियुक्तों ने शेल कंपनियों का उपयोग करके भ्रष्टाचार में लिप्त थे और 3,41,00,000 / - की राशि शेल कंपनियों को हस्तांतरित की और बदले में उक्त राशि येदियुरप्पा के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली कंपनियों के खाते में स्थानांतरित कर दी गई।

विशेष न्यायाधीश, अनिल कुमार और अन्य बनाम एम.के. अयप्पा और एक अन्य (2013) 10 एससीसी 705 ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत जांच के लिए एक संदर्भ आदेश पीसी की धारा 19(1) के तहत कार्यवाही वैध मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है।

हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता अब्राहम टी.जे. और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत द्वारा पारित 8 जुलाई, 2021 के आदेश को रद्द कर दिया।

[केस टाइटल: बी.एस. येदियुरप्पा बनाम अब्राहम टी.जे.]