सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले आरोपी को '72 घंटे का नोटिस' देने वाला हाईकोर्ट का निर्देश रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा राज्य को जारी वह निर्देश रद्द कर दिया, जिसमें राज्य को अभियुक्त को गिरफ्तार करने का इरादा होने पर उसे 72 घंटे का नोटिस देना था।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि इस तरह का निर्देश हाईकोर्ट द्वारा जारी नहीं किया जा सकता।

इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी द्वारा दायर अग्रिम जमानत आवेदन का निस्तारण करते हुए निर्देश दिया कि आरोपी को 72 घंटे का नोटिस दिया जाना चाहिए, अगर राज्य उसे संज्ञेय अपराध के कारण एफआईआर दर्ज करने पर गिरफ्तार करने का इरादा रखता है।

अदालत ने इस निर्देश को रद्द करते हुए कहा,

"हाईकोर्ट द्वारा इस आशय का निर्देश जारी किया गया कि 72 घंटे का नोटिस पहले प्रतिवादी को उस स्थिति में दिया जाना चाहिए जब राज्य सरकार के आदेश पर संज्ञेय अपराध से संबंधित किसी भी शिकायत के संबंध में उसे गिरफ्तार करना आवश्यक समझे। संयुक्त रजिस्ट्रार (ऑडिट) कानून में स्पष्ट रूप से गलत है... ऐसा निर्देश हाईकोर्ट द्वारा जारी नहीं किया जा सकता।"

इस संबंध में पीठ ने भारत संघ बनाम पदम नारायण अग्रवाल (2008) 13 एससीसी 305 के फैसले का हवाला दिया। उक्त फैसले में यह माना गया कि गिरफ्तारी से पहले पूर्व नोटिस के रूप में निर्देश जारी नहीं किया जा सकता।

केस विवरण- विजयकुमार गोपीचंद रामचंदानी बनाम अमर साधुराम मूलचंदानी | लाइवलॉ (SC) 1010/2022 | एसएलपी (सीआरएल) 9092/2022 | 5 दिसंबर 2022 | सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा।

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 438 - अग्रिम ज़मानत - बॉम्बे हाईकोर्ट का किसी अभियुक्त को उस स्थिति में 72 घंटे का नोटिस देने का निर्देश, जब राज्य उसे गिरफ्तार करने का इरादा रखता है। जाहिर तौर पर यह गलत है। भारत संघ बनाम पदम नारायण को संदर्भित अग्रवाल (2008) 13 एससीसी 305 में दिए गए फैसले के तहत हाईकोर्ट द्वारा ऐसा निर्देश जारी नहीं किया जा सकता।

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