जमानत के लिए असंगत शर्तों को लगाकर आरोपी के अधिकार को भ्रामक नहीं बनाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

अदालत द्वारा जमानत देने के लिए लगाई जाने वाली शर्तों में अभियुक्तों के अधिकारों के साथ आपराधिक न्याय के प्रवर्तन में जनहित को संतुलित किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि न्याय के प्रशासन को सुविधाजनक बनाने, अभियुक्तों की उपस्थिति को सुरक्षित करने और अभियुक्त की स्वतंत्रता का जांच, गवाहों को रोकने या न्याय में बाधा डालने में दुरुपयोग ना हो, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अदालत बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार कर रही थी जिसमें 25 जुलाई 2020 से 6 सितंबर 2020 तक परवेज नूरदीन लोखंडवाला को आठ सप्ताह की अवधि के लिए अमेरिका जाने की अनुमति देने की घोषणा की गई थी।

उन्होंने अदालत के समक्ष आग्रह किया था कि ग्रीन कार्ड धारक होने के नाते, उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह उस देश से जाने की निर्धारित अवधि के भीतर अमेरिका लौट जाए, अगर वह विफल रहा तो ग्रीन कार्ड के पुन: सत्यापन की शर्तें पूरी नहीं होंगी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर अंतरिम जमानत देने के लिए उसके द्वारा लगाई गई शर्तों में ढील देने से इनकार कर दिया कि उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अपील की अनुमति देते हुए, पीठ ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करना वर्तमान मामले के तथ्यों में अपीलकर्ता की अपने ग्रीन कार्ड को पुनर्जीवित करने के व्यवसाय में भाग लेने के लिए आठ सप्ताह के लिए अमेरिका यात्रा पर रुकावट नहीं होना चाहिए।

यह कहा गया:

"सीआरपीसी की धारा 437 (3) की भाषा जो अन्यथा न्याय के हित में "किसी भी शर्त" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है..."इस अदालत के कई फैसलों में तय किया गया है। हालांकि सक्षम अदालत को सीआरपीसी की धारा 437 (3) और 439 (1) (ए) के तहत जमानत देने के लिए कोई भी शर्त, लगाने के लिए अपने विवेक को लागू करने के लिए सशक्त बनाया गया है। अदालत के विवेक को न्याय के प्रशासन को सुविधाजनक बनाने, अभियुक्तों की उपस्थिति को सुरक्षित करने और अभियुक्त की स्वतंत्रता का जांच, गवाहों को रोकने या न्याय में बाधा डालने में दुरुपयोग न हो, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए।" (पैरा 14)

"जमानत देने के लिए अदालत ने जो शर्तें लगाई हैं - इस मामले में अस्थायी जमानत - को आरोपी के अधिकारों के साथ आपराधिक न्याय के प्रवर्तन में सार्वजनिक हित को संतुलित करना होगा। मानवाधिकार का सम्मान और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की सुरक्षा का अधिकार आरोपियों की उपस्थिति को सुरक्षित रखने, जांच के उचित पाठ्यक्रम और अंतत: निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता के आधार पर असंगत शर्तों के लागू करने से भ्रामक नहीं होनी चाहिए।

जो शर्तें अदालत द्वारा लगाई जाती हैं, उन्हें शर्तों को लागू करने का उद्देश्य के साथ आनुपातिक संबंध रखना होगा। जोखिम की प्रकृति जो इस मामले में मांगी गई अनुमति के अनुदान से सामने आती है, प्रत्येक मामले में सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। " (पैरा 21 )

अदालत ने उसे यात्रा की तारीख से पहले एक अंडरटेकिंग के अधीन अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दी, ट कि वह आठ सप्ताह की अवधि समाप्त होने के पहले भारत लौटेगा और वह आपराधिक क्षेत्राधिकार वाली अदालत के समक्ष सुनवाई की सभी तारीखों पर उपलब्ध होगा जब तक कि विशेष रूप से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

केस का नाम: परवेज नूरदीन लोखंडवाला बनाम महाराष्ट्र राज्य

केस नं .: 2020 की आपराधिक अपील संख्या 648

कोरम: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी

वकील: अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता सुभाष झा, राज्य के लिए अधिवक्ता सचिन पाटिल 

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