कानून की संवैधानिकता को " निराकार" के तौर पर चुनौती नहीं दी जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ अधिनियम, 1995 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि एक कानून की संवैधानिकता को केवल "अकादमिक अभ्यास" में " निराकार" के तौर पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, जब याचिकाकर्ता ने क़ानून के कारण अपने अधिकारों का उल्लंघन नहीं दिखाया है।

याचिकाकर्ता ने ट्रस्ट-ट्रस्टी, चैरिटी- चैरिटेबल संस्थानों और धार्मिक बंदोबस्त के लिए एक समान कोड की मांग करते हुए कहा था कि संसद केवल एक विशेष धार्मिक समुदाय के ट्रस्टों से निपटने के लिए एक विशेष कानून नहीं बना सकती है। इस याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि वह कानून बनाने के लिए विधायिका को परमादेश जारी नहीं कर सकती।

याचिकाकर्ता ने वक्फ अधिनियम को अधिनियमित करने के लिए यह तर्क देते हुए संसद की क्षमता पर भी सवाल उठाया था कि केवल एक राज्य विधानमंडल सूची- III, सातवीं अनुसूची के आइटम 10 और 28 के अनुसार ट्रस्टों और धार्मिक बंदोबस्त से निपटने के लिए कानून बना सकता है। उनका यह मामला था कि अकेले वक्फ से निपटने के लिए एक अलग कानून नहीं बनाया जा सकता है, जब अन्य धर्मों के बंदोबस्त को नियंत्रित करने के लिए समान केंद्रीय कानून नहीं है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की बेंच ने मौखिक रूप से अवलोकन किया,

"किसी कानून की संवैधानिक वैधता पर हमें बहुत सावधान रहना होगा। हमें बहुत सावधान रहना होगा। जब आप किसी कानून को चुनौती देते हैं जिसे एक विधायी निकाय द्वारा अधिनियमित किया गया है तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। कुछ तथ्य होने चाहिए।"

याचिका पर विचार करने के लिए पीठ के अनिच्छा का सामना करते हुए, उपाध्याय, जो व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, ने इसे वापस लेने की स्वतंत्रता मांगी। तदनुसार, याचिका को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया था।

पीठ ने अपने आदेश में कहा,

"श्री अश्विनी उपाध्याय व्यक्तिगत रूप से पेश होकर याचिका को वापस लेने के लिए अदालत की अनुमति चाहते हैं ताकि वह कानून में उपलब्ध उपायों को आगे बढ़ा सकें। याचिका में किसी भी पहलू पर कोई राय नहीं दी गई है।"

आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

जब मामले को सुनवाई के लिए उठाया गया, तो पीठ के पीठासीन न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी अदालत, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो या हाईकोर्ट संसद पर एक कानून पारित करने के लिए जनादेश लागू नहीं कर सकता है।

न्यायाधीश ने आगे कहा,

"आप कह रहे हैं कि सभी ट्रस्टों के लिए एक समान कानून होना चाहिए जो संसद के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में है। हम संसद को निर्देश नहीं दे सकते हैं और परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है।"

जस्टिस कांत ने कहा,

"यह स्वयं विधायिका के कामकाज में हस्तक्षेप के समान है।"

जब एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने एक नोट पढ़ने की मांग की, तो पीठ ने कहा,

"हम आपको अदालत में नोट पढ़कर यह प्रचार स्टंट करने देना नहीं चाहते हैं। हम संसद को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते हैं जो प्रार्थना ए और डी में है। आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे का उत्तर देने के लिए, हम कानून बनाने के लिए परमादेश जारी नहीं कर सकते हैं।"

इस मौके पर अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने प्रस्तुत किया कि परमादेश की रिट जारी करने की मांग के अलावा, उन्होंने वक्फ अधिनियम के संवैधानिक अधिकार को भी चुनौती दी थी।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा,

"क्या कोई विशेष मामला है? हमें किसी विशेष मामले के तथ्य दिखाएं, यदि आप पर कानून के तहत मुकदमा चलाया गया है। हम संक्षेप में कानून की चुनौतियों पर सुनवाई नहीं करते हैं।"

जस्टिस कांत ने कहा,

"यदि आपकी संपत्ति को बेदखल कर दिया गया है - संक्षेप में किसी अकादमिक अभ्यास के रूप में, किस उद्देश्य के लिए? क्या आपकी संपत्ति को विनियोजित किया गया है या आपको बेदखल किया गया है?"

इस मौके पर, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा,

"किसी कानून की संवैधानिक वैधता होने पर हमें बहुत सावधान रहना होगा। हमें बहुत सावधान रहना होगा। जब आप किसी कानून को चुनौती देते हैं जिसे एक विधायी निकाय द्वारा अधिनियमित किया गया है तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। कुछ तथ्य होने चाहिए।"

यह टिप्पणी करते हुए कि पीठ संसद को परमादेश जारी नहीं कर सकती है, पीठ ने उपाध्याय को याचिका वापस लेने की स्वतंत्रता दी और तदनुसार याचिका का निपटारा कर दिया।

याचिका में दलीलें

उपाध्याय ने अपनी याचिका में वक्फ अधिनियम की धारा 4-9 (" लागू अधिनियम") को मनमाना व तर्कहीन घोषित करने और कहा था कि ये अनुच्छेद 14-15 का उल्लंघन होने के कारण यह शून्य और निष्क्रिय है।

वैकल्पिक रूप से, घोषणा के लिए राहत मांगी गई थी कि समुदायों के बीच धार्मिक संपत्तियों से संबंधित विवाद केवल सिविल कोर्ट द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के तहत तय किया जा सकता है, न कि किसी अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण से।

याचिका में यह तर्क दिया गया था कि समान रूप से स्थित हिंदू और अन्य गैर-इस्लामिक धार्मिक समुदायों में भेदभाव करने वाले विशेष दर्जा देने वाले धार्मिक समुदाय के पक्ष में संसद को विशेष कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है और उन प्रावधानों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15,25 ,27 और 300-ए के उल्लंघन में अधिनियमित किया गया है।

याचिका में कहा गया है,

"हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों, सिखों और अन्य गैर-इस्लामिक धार्मिक समुदायों के हित इस मामले में शामिल हैं और आम तौर पर जनता वक्फ बोर्डों को बेलगाम शक्तियां प्रदान करने और वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा देने के कारण पीड़ित है और इस प्रकार कानून के समक्ष अन्य लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और कानून के समान संरक्षण से इनकार किया गया है।

याचिका में आगे कहा गया कि संसद ने वक्फ बोर्डों को विशेष दर्जा दिया है और सरकारी खजाने की कीमत पर वक्फ ट्रिब्यूनल जैसा विशेष मंच बनाया है।

याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया था कि आक्षेपित अधिनियम ने वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को यहां तक कि एक ट्रस्ट की संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में शामिल करने के लिए बेलगाम शक्तियां दी हैं।

केस: अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ और अन्य | डब्लूपी (सी) संख्या 1080/2021