सुप्रीम कोर्ट ने सेना की ओर से केवल पुरुष अधिकारियों के प्रमोशन के लिए विशेष चयन बोर्ड आयोजित करने पर सवाल उठाया, कोर्ट ने पूछा- महिलाओं के लिए क्यों नहीं?

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को भारतीय सेना (Indian Army) से पूछा कि वह पुरुष अधिकारियों के लिए इस तरह के चयन बोर्डों का आयोजन करते हुए परमानेंट कमीशन के लिए उनकी पात्रता को बरकरार रखने वाले निर्णयों के अनुसरण में महिला अधिकारियों के प्रमोशन के लिए विशेष चयन बोर्ड का आयोजन क्यों नहीं कर रही है।

सीनियर वकील वी मोहना ने प्रस्तुत किया कि महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं, जिसने उनके लिए परमानेंट कमीशन प्राप्त करने के रास्ते खोल दिए, क्योंकि प्रमोशन के लिए चयन बोर्ड केवल पुरुष अधिकारियों के लिए आयोजित किए गए हैं।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक ओर जहां लेफ्टिनेंट कर्नल नितीश और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय के 25 मार्च 2021 के फैसले का पालन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है, वहीं सेना के अधिकारियों ने जूनियर अधिकारियों को प्रमोट किया।

महिला अधिकारियों के खिलाफ भेदभाव की सराहना किए बिना, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने सेना के वकील आर बालासुब्रमण्यन से पूछा,

"आप केवल पुरुष अधिकारियों के लिए बोर्ड क्यों बना रहे हैं और महिलाओं के लिए क्यों नहीं?"

बालासुब्रमण्यन ने दो सप्ताह के समय का अनुरोध करते हुए कहा कि वित्त मंत्रालय से विशेष मंजूरी की आवश्यकता है क्योंकि 150 अतिरिक्त रिक्तियों को भरने की आवश्यकता है।

मोहना ने जवाब में पूछा,

"जब हमारे पास आता है तो वित्त मंजूरी की आवश्यकता होती है। लेकिन जब पुरुष अधिकारियों की बात आती है, तो अतिरिक्त रिक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है?"

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सेना के वकील से कहा,

"पुरुष अधिकारियों के लिए एक विशेष चयन बोर्ड का आयोजन न करें।"

CJI ने बताया कि अगर विशेष बोर्ड केवल पुरुष अधिकारियों के लिए आयोजित किया जाता है, तो वे वरिष्ठता प्राप्त करेंगे।

महिला अधिकारियों द्वारा दायर विविध आवेदन पर नोटिस जारी करते हुए बेंच ने मामले को 5 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया।

मोहना ने पीठ से पुरुष अधिकारियों के लिए पदोन्नति के कार्यान्वयन को रोकने का अनुरोध किया।

आगे कहा,

"यह मेरे लिए अतिरिक्त रिक्तियां क्यों हैं और उनके लिए नहीं? मेरे सभी जूनियर अब मुझसे ऊपर हैं। मेरे मुवक्किल सबसे वरिष्ठ हैं और उन्हें एक एसएसबी में नहीं बुलाया गया है।"

बालासुब्रमण्यन ने पीठ को सूचित किया कि बोर्ड के परिणाम आ चुके हैं और केवल कार्यान्वयन बाकी है।

उन्होंने कहा,

"बस दो सप्ताह के बाद बुलाएं। मैं एक आश्वासन दे रहा हूं। परिणाम पहले ही सार्वजनिक कर दिए गए हैं। यह केवल भौतिक पदोन्नति का सवाल है। मैं इसे देख लूंगा।"

सीजेआई ने बालासुब्रमण्यम को मौखिक रूप से कहा,

"इस बीच प्रमोशन न दें, और इन सभी महिलाओं को मूल वरिष्ठता दी जानी चाहिए।"

केस टाइटल : नीतिशा बनाम भारत सरकार: एमए 1913/2022 इन डब्ल्यूपी(सी) संख्या 11092020