सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 8 सालों में निराशाजनक रहा : सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस गोपाल गौड़ा
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी गोपाल गौड़ा ने तीखी आलोचना करते हुए शनिवार को कहा कि "पिछले 8 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड निराशाजनक है।"
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 और चुनावी बांड से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। 2014 से पहले की अवधि के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण पर उन्होंने कहा:
"सुप्रीम कोर्ट 2014 में उच्च राजनीतिक हित से जुड़े मामलों में केंद्रीय कार्यकारी के खिलाफ जाने में संकोच नहीं करता था, चाहे वह 2 जी लाइसेंस रद्द करने और कोयला गेट जैसे मामले में हो। अदालत ने कई मौखिक टिप्पणियां भी पारित कीं, जिनमें प्रसिद्ध "सीबीआई" पिंजरे का तोता" टिप्पणी भी है। न्यायपालिका को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक योद्धा के रूप में देखा गया था। लेकिन 2014 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमजोर स्वयं को प्रस्तुत किया। जैसे जस्टिस लोया मामला (जहां अमित शाह के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश की मृत्यु के संबंध में पूछताछ की मांग की गई थी), भीमा-कोरेगांव, राफेल, आधार इत्यादि में जनता की बहुत आलोचना मिली। जब सिस्टम की बात आई तो अदालत के काम में संकोच नज़र आया।"
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद मामले की आलोचना की और कहा कि उस जगह पर राम मंदिर के निर्माण की अनुमति दी, जहां बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले खड़ी थी, उन्होंने कहा, "अयोध्या के फैसले ने देश में पूजा स्थल अधिनियम 1991 के बावजूद ज्ञानवापी मस्जिद और अन्य मस्जिदों पर राइट रिएक्शनरी ताकतों ने दावा किया। यह भारत गणराज्य के लिए एक बड़ा खतरा है।"
पूर्व न्यायाधीश ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट द्वारा आयोजित संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ विषय पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे ।
उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत यह कहते हुए की कि पिछले आठ वर्षों के दौरान, "समाज में राइट रिएक्शनरी ताकतों के बढ़ने के कारण" स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को खतरे में डाला जा रहा है और "लोकतांत्रिक राज्य को हिंदू फासीवादी राज्य में बदलने का प्रयास किया जा रहा है।" सीएजी और चुनाव आयोग जैसे कार्यपालिका के स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को केंद्र सरकार के "विस्तारित अंग" में घटा दिया गया है।
पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि "आज इस देश में अल्पसंख्यक डरे हुए हैं।" यह कहते हुए कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अब नहीं होते हैं, उन्होंने कहा, "सत्ता में आने वाली राइट रिएक्शनरी ताकतों को वैध बनाने के लिए चुनाव अनुष्ठान बन गए हैं। इस लोकतांत्रिक पतन के परिणामस्वरूप दलितों के लिए भारी सामाजिक और आर्थिक संकट पैदा हो गया है, जो 20 हैं। आबादी का% और ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह जैसे आदिवासी मुसलमान अपने अस्तित्व के लिए भय मनोविकृति में हैं।"
अपने व्याख्यान में पूर्व न्यायाधीश ने "भारत में धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के आधार" को बदलने के लिए सीएए और एनआरसी की आलोचना की। उन्होंने राज्यों के राजकोषीय दबाव के माध्यम से संघवाद के सिद्धांत के कमजोर पड़ने और विधिवत निर्वाचित सरकारों की शक्तियों को कमजोर करने के लिए राज्यपालों के कार्यालय के दुरुपयोग के बारे में भी चिंता व्यक्त की।
नोटबंदी के फैसले के बारे में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आरबीआई को प्रस्ताव पारित करने का निर्देश दिया था और केंद्रीय बैंक द्वारा वैधानिक शक्तियों का कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया गया।
जस्टिस बीवी नागरत्ना की असहमति के लिए उनकी सराहना करते हुए उन्होंने कहा, "इस देश में संवैधानिक लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए अकेली न्यायाधीश के पास साहस और दृढ़ विश्वास था।"
पूर्व न्यायाधीश ने पत्रकार के खिलाफ हमलों पर भी प्रकाश डाला और देश में मीडिया की स्वतंत्रता को कम करने वाली रिपोर्टों का हवाला दिया। उन्होंने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या और पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की कैद का जिक्र किया।
उन्होंने अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राहत का परोक्ष संदर्भ देते हुए कहा,
"जब बॉम्बे के एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक दिन में जमानत दे दी थी, हालांकि उसकी जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट में लंबित थी। हालांकि, जब सिद्दीकी कप्पन का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे निचली अदालत में जाने के लिए कहा।"
पूर्व न्यायाधीश ने न्यायिक नियुक्तियों को लेकर केंद्र और उच्चतम न्यायालय के बीच चल रहे विवाद के बारे में भी टिप्पणी की
"मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कॉलेजियम प्रणाली सही नहीं है, मुझे कुछ पहलुओं पर मेरी आपत्ति है .. लेकिन जब कॉलेजियम प्रणाली लागू है, प्रचलित है तो यह संवैधानिक अधिकारियों के लिए बाध्यकारी है।"
समापन से पहले उन्होंने कहा, "भारतीय राजनीति का वर्तमान पथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पहले दशक की याद दिलाता है, इसलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वकीलों के लिए संविधान की रक्षा के लिए अभियान चलाना महत्वपूर्ण है।"
भाषण का वीडियो यहां देखा जा सकता है